राहुघाट जलविधुतको टनेल ब्रेकथ्रु, लाइनिङ गर्न नदीजन्यपदार्थ समस्या

रघुगंगा गाउँपालिका, ३ पिप्लेमा निर्माणाधिन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविधुत आयोजनाले मंगलवार टनेलको फाइनल ब्रेकथ्रु गरेको छ ।
नेपाल विधुत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाईड्रो लिमिटेड प्रर्वद्धक रहेको आयोजनाको ६ हजार २ सय ७० मिटर लामो टनेलको मंगलवार ब्रेकथ्रु भएको हो । टनेलको अडिट १ र २ को विचमा पर्ने अँधेरीखोला क्षेत्रमा मंगलवार आयोजनाका प्रवन्ध निर्देशक गणेश केसी र स्थानीय रघुगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले एकसाथ स्वीच थिचेर विष्फोटगरी टनेलको अन्तिमब्रेकथ्रु गरेका थिए ।

‘टनेललाई विभिन्न प्याकेज बनाई फरक–फरक अडिटबाट खन्ने काम गरिएकोमा यो अन्तिम टनेल ब्रेकथ्रु गरेका हौं’ रघुगंगा हाईड्रो लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक गणेश केसीले भने, ‘आयोजनाले एउटा महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गरेको थियो । भुक्षयग्रस्त भुगोल, बग्नेप्रकृतिको माटो भएको भुगोलमा पनि टनेल सफलतापूर्वक निर्माण सफल भएका हौं ।’ निर्देशक केसीले थपे, ‘टनेल ब्रेकथ्रु त गर्‍यौं तर अव ६ किमी लामो टनेलमा लाईनिङ गर्न मेट्रियलको समस्या छ । मेट्रियल ल्याउने अर्को स्रोत छैन, छेउको कालीगण्डकी नदीबाट गिटीवालुवा उत्खनन गर्न सर्वोच्चको आदेशले वाधा पुर्‍याउँदा आयोजनाको काम थप प्रभावित बन्दैछ ।’
आयोजनाले टनेल पुरा भएका प्यााकेजमा कंक्रिट लाईनिङ गर्ने, पेनस्टक राख्ने र पावरहाउसमा टर्वान राख्ने क्षेत्रको काम पनि एकसाथ सुरु भैरहेको जनाएको छ । आयोजनाले रिभर डाईभर्सन र पावरहाउस भित्रको डिष्टिब्युटर्स पाईंपको हाईड्रोस्टिक प्रेसर टेष्टिङ पनि सफल भएको जनाएको छ । पावरहाउसमा रहने दुई वटा टवाईनहरु घुमाउन ६ वटा नोडल भएको वितरण पाईपको परिक्षण गरिएको हो । त्यस्तै पावरहाउसदेखी सर्साफसम्म ८ सय ११ मिटर स्लोप र १ सय ९६ मिटर भर्टिकल टनेलमा पेनस्टक पाईप राख्ने काम पनि सुरु भएको छ ।

आयोजना निर्माण गरिरहेको रघुगंगा हाईड्रो लिमिटेडले सर्वोच्च अदालतको कालीगण्डकी नदीको नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाउँदा नदीजन्य पदार्थ (मेट्रियल) समस्या झेल्दै आएकोमा आयोजनाले यस वर्षदेखी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘बैंक ग्यारेन्टी’को भरमा विदेशबाट उपकरणहरु ल्याउन नमिल्ने भनी गरेको पचात्रारले भारतबाट ल्याउने पर्ने आयोजनाको उपकरण ल्याउन समस्या भएको बताएको छ । लिमिटेडले आर्थिक ऐनमा बैंक ग्यारेन्टीको भरमा विदेशबाट उपकरण ल्याउन पाउने ब्यवस्था भएको दावी गरेको छ ।
अर्धजलाशययुक्त आयोजनाबाट सुख्खा मौषममा ४ करोड ९९ लाख ७८ हजार र वर्खा सिजनमा २४ करोड ५ लाख ९३ हजार युनिट प्रतिघन्टा कन्ट्राक इनर्जी रहेको छ । राहुघाट जलविधुत आयोजनाबाट उत्पादित विधुत आयोजनाको स्वीच आर्डबाट करिव ७ सय मिटर पूर्वमा रहेको दाना–कुस्मा २२० केभिए प्रशारणलाईनमा ‘लुप इन, लुप आउट’ सिस्टममा जोड्ने प्रस्ताव छ ।
रघुगंगा हाईड्रो लिमिटेडका प्रोजेक्ट म्यानेजर राज विष्टका अनुसार आयोजनाको बाँध, सुरुङ, लाइनिङ, सर्चट्याङ्क, पावरहाउस, टेलरेस समेतका लट–१ तर्फ ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । त्यस्तै पावरहाउस भित्रका जेनेरेटर, टर्वाइन, स्वीचयार्ड, ट्रान्समिसन समेतका लट–२ तर्फ २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको छ । समग्रमा ८५ प्रतिशत भौतिक र ७० प्रतिशत वित्तिय प्रगति रहेको छ ।

भारतिय आयात–निर्यात (एक्जीम) बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी भएको राहुघाट जलविधुत आयोजनामा ब्याज बाहेक ८ अर्व ६० करोड लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजना भारतिय ठेकदार कम्पनी जयप्रसाद (जेपी) एशोसिएटसले सिभिल तथा हाईड्रमेकानिकल र उपकरण, स्वीचार्ड उपकरण जडान, आपुर्ति र ढुवानी गर्नेगरी इलेक्ट्रोनिकल तर्फ काम गर्न भारत हेभी इलेक्ट्रोकल्स लिमिटेड (भेल)लाई इपिसी (भ्लनष्लभभचष्लन, उचयअगचझभलत, बलम अयलकतचगअतष्यल ९भ्एऋ० मोडेलमा लगाइएको हो । यो मोडेलमा काम गर्दा लेआउटमा उल्लेख भएको बाहेक जियोलोजिकल डिफेक्ट आएमा मात्र मुल्य समायोजन हुन्छ ।
प्राधिकरणले २०६५ देखी राहुघाटको सिभिल इन्जिनियरिङ्गको काम सुरु गरेको हो । ऋणको सर्त अनुसार २०६७ कात्तिकमा दुई बर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी भारतिय कम्पनी आइभिआरसिएल इन्फास्टक्चर प्रोजेक्टस् इण्डिया लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर ठेकदारले काम गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले २०७० मा सम्झौता टर्मिनेट (भङ्ग) गरेको थियो ।
आइभिआरसिएलसँग ठेक्का टर्मिनेट भएपछि रघुगंगा हाईड्रो लिमिटेडले राहुघाट हाईड्रोको डिजाईन तथा मोडेल परिवर्तन ३२ बाट ४० मेगावाट क्षमता बृद्धी गराएको थियो । नयाँ मोडेल अनुसार रघुगंगा हाईड्रोमा ७० प्रतिशत विधुत प्राधिकरण र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर रहने कम्पनीले जनाएको छ ।
त्यस्तै, पावरहाउस तर्फ टर्वाइन राख्ने र हाउजिङको काम भैरहेको छ । राहुघाट जलविधुत आयोजनाको पावर हाउस सदरमुकाम बेनीदेखी ३ किमी उत्तर तर्फ रघुगंगा गाउँपालिका, ३ तिल्केनीमा बेनी–जोमसोम सडक किनारामा बन्दै छ । आयोजना सन २०२४ अक्टुवरसम्म म्याद थप भएको छ ।