उद्योग वाणिज्य संघद्धारा समाचारको खण्डन

साउन १६ गते पुनहिल डट कम डिजिटल पत्रिकामा प्रकाशित ‘सेटिङ’ मा कोरना परिक्षण नगरी आए बेनीमा भारतीय ब्यापारी ?’ शिर्षकमा प्रकाशित समाचार प्रति असहमती जनाउँदै म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघले समाचारको खण्डन गरेको छ ।
संघको विज्ञप्तीमा ब्यक्तिगत रिसईवीबाट समाचार प्रेरित भएको गम्भीर आरोप समेत लगाईएको छ । तर उवासंघले पुनहिल डट कमले कुन विषय स्वार्थ बाझिएको हो वा अपेक्ष गरेको थियो खुलाएको भने छैन ।
संघले बुधवार राती प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गरी समाचारको खण्डन गरेको हो । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘कुनैपनि ब्यक्तिाई आवत–जावत गर्नकालागी सिफारिस र अनमति दिने निकाय आफुहरु नभएको भन्दै अगाडी थप भनिएको छ, ‘ति भारतीय ब्यापारीहरु विरगंजबाट बेनी आएपछि प्रहरी र स्वास्थ्य कार्यालयले मौखिक रुपमा सहजीकरण र ब्यवस्थापन गर्न मौखिक अनुरोधपछि सामुहिक प्रयासमा पोखरा पुर्‍याई गण्डकी प्रदेश सरकारले तोकेको क्वारेन्टाईनमा पठाई राखिएको र पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि बेनी फर्केर ब्यवसायमा जोडिएको’ उल्लेख गरिएको छ ।
हाम्रो तर्फबाट स्पष्टीकरण
सरकारले भारतसमेत सवै अन्र्तराष्ट्रिय नाका शिल गरेको छ । सरकारले भारतीय नाकाहरुमा शसस्त्र प्रहरीको पोष्ट खडागरी भारतीयलाई नेपाल प्रवेशमा कडाई गरिरहेको अवस्थामा अनुमति विना नेपाल प्रवेशमा रोक लगाईएको ब्यक्त बेनीसम्म आईपुग्नु आफैमा गैहकानुनी हो ।
कोरना भाईरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारकालागी सरकारले ०७६ फागुन ११ गतेदेखी देशभर लकडाउन जारी गरी जिल्लामा दुई वटा समितिलाई सक्रिय पारिएको थियो ।  कोरना भाईरस संक्रमण प्रकोप ब्यवस्थापन समिति र कोभिड–१९ कन्ट्रोल जिल्ला कमाण्ड पोष्ट ।
यीनै दुई वटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)को अध्यक्षतामा रहेका समितिहरुको मातहतमा रहनेगरी सुरुमा बेनी अस्पताल र पछि न्यू वेष्टपोईन्ट, म्याग्दी क्याम्पस र माउण्ड ऐभरेष्टको पुरानो भवनमा क्वारेन्टाईन संञ्चालन गरियो ।
गाउँपालिकाहरुमा पनि सोही अनुसार क्वारेन्टाईन बनेका हुन । खुल्ला मञ्च छेउको शैक्षिक तालिम केन्द्रमा आईसोलेसन संञ्चालनमा छ । नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीले ति क्वारेन्टाईन र आईसोलेसनको सुरक्षा ब्यवस्था मिलाईएको छ । बेनी अस्पतालका डाक्टरसमेत स्वास्थ्य कार्यालयले कोरना संक्रमण जोखिममा ब्यक्तिको स्वास्थ्य स्थिती रेखदेख र्गै आएका छन ।
कोरना संक्रमण भएका क्षेत्रबाट (देश/भारतसमेत विदेशबाट आएकाहरुलाई सुरक्षाकर्मीको सामाजिक निगरानी र स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य निगरानीमा बेनी र स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टाईनमा राखिएको थियो/राख्ने गरिएको छ ।
उवासंघको विज्ञप्तीमै उल्लेख भएको कुरा अनुसार पनि प्रश्न उठ्छ, कोरना संक्रमण जोखिममा सवैलाई बेनी र स्थानीय पालिकाले निर्माण गरेका क्वारेन्टाईनमा राखिएकोमा यी भारतीय ब्यापारीलाई मात्र किन प्रहरी र स्वास्थ्य कार्यालयले म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघलाई ‘सहजीकरण र ब्यवस्थापन गर्न’ जिम्मा लगायो ? के म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघ र निजी क्षेत्रले छुट्टै क्वारेन्टाईन बनाएको छ ? नेपाल सरकारले रोक लगाएको सीमाबाट लुकुछिपी आएका गैह्कानुनी मान्छेलाई बुझ्ने, ब्यवस्थापन गर्ने संस्थागत जिम्मेवारी हो ?
प्रहरी, स्वास्थ्य कार्यालयले म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघलाई सोझो सन्देश हो, ‘ तिमीले ल्याएका मान्छेलाई तिमी आफैले क्वारेन्टाईनमा राख । हाम्रा क्वारेन्टाईनमा बस्न, कानुनी विधी र प्रकृया अपनाउनु पर्छ ।’
नाकाबाट विरगंजहुँदै बेनी आउँदा, बेनी, तातोपानी र पोखराको होटलमा डुल्दा कति नेपालीलाई कोरना संक्रमण हुन्थ्यो ? को जिम्मेवार हुन्थ्यो ? सामान्य मास्क नलगाएका सर्वसाधारणलाई मास्क नलगाएको अभियोगमा पक्राउ गर्ने प्रहरी र प्रशासनले गैह्कानुनी रुपमा भारतिय यहाँ आउँदा, खुल्ला डुल्दा के हेऱ्यो ? प्रशासनको पास दुरुपयोग गर्नेलाई किन कारवाही भएन ? कुन ऐन, कानुन र अधिकार क्षेत्र भित्र रही प्रहरी/प्रशासन र स्वास्थ्य कार्यालयले कोरना संक्रमण उच्च जोखिम रहेका ब्यक्तिलाई उद्योग वाणिज्य संघलाई ब्यवस्थापन जिम्मा दियो ? अव अरु थप केही प्रमाण चाहिन्छ ?
सामाजिक न्यायसहितको राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन, प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा अविचलित छौँ । जनताका नैसर्गिक अधिकार रक्षाका लागि सत्य र तथ्यमा आधारित पत्रकारितामा कसैसँग सम्झौता गर्ने छैनौ । गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा आलोचना वा दुवै समानान्तर रूपमा बढाउनु पुनहिल डिजिटल पत्रिकाको विशेषता हुनेछ ।
जनजीवनका दैनिक समस्या हाम्रा प्राथमिक चासोका विषय हुन् । पत्रकार र पत्रकारिताका मूल्य र मान्यतासँग सम्झौता नगर्ने र स्वस्थ समाचार, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, खेलकुद र जीवनका विविध आयामका रंग समेट्दै पाठकका इलेक्ट्रोनिक पर्दामा सदैव रहने प्रण गर्छौँ ।
पुनहिल डट कम डिजिटल पत्रिकामा पाठक, दर्शक र श्रोताको नैतिक हकसहितको सार्वजनिक सम्पत्ति हो । र हामीमाथी सार्वजनिक प्रश्न गर्ने संवैधानिक हक सुरक्षित छ ।