- Loading...
गाउँ सरकारलाई विधी नपुर्याई बजेट पारित गर्न हतारो
- पुनहिल डट कम
- ४ साल अघि
- १६६ पटक पढिएको
धौलागिरी गाउँपालिकाको असार नौ गते आठौं गाउँसभा सम्पन्न भयो । सभामा अध्यक्ष थमसरा पुनले नीति तथा कार्यक्रम, कार्यपालिका सदस्य देउप्रसाद छन्त्यालले आर्थिक विधेयक र झक छन्त्यालले विनियोजन विधेयक तथा उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालले आव ०७७/०७८ कालागी ४२ करोड ५१ लाख ८७ हजार ५ सय ८० रुपैयाँको बार्षिक आय–ब्यय अनुमान प्रस्तुत गरे ।
नीति तथा कार्यक्रम, विधेयकहरु र बजेटमा क्रमश: पाठ गर्ने वित्तिकै सभामा निर्णयार्थ पेश गरियो, कतै विरोध र टिप्पणीको हात उठेन, सवैले भने, ‘पास’ । अध्यक्ष थमसरा पुनले सवै बजेट निर्माण र अनुमोदन प्रकृयामा सहभागी सभासद, कर्मचारीलाई धन्यवाद दिईन र राती आठ बजेभित्र चार घन्टामै एउटा स्थानीय सरकारको बजेट अधिवेशन सकियो ।
त्यसैगरी रघुगंगा गाउँपालिकाले असार १० गते ११ बजे बोलाएको आठौं गाउँसभा दिउँसो तीन बजे सुरु भयो । वडाध्यले बजेटमा समावेश गर्नु पर्ने योजनाको विवरण नबुझाउदाँदा बजेट बनाउनै ढिला भएको थियो ।
बजेट अधिवेशनको सुरुमा उद्घाटन सत्र राखियो । स्थानीय सत्तारुढ दलबाट जीवन मल्ल र प्रतिपक्षी नेकपाका दिपक कार्कीले सुभकामना दिए । लगत्तै प्रशासकीय अधिकृत तथा गाउँसभाका सचिव अमृत सुवेदीले कार्यसूचि सभा लगे । अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरे । तत्काल निर्णयार्थ पेश गरियो । विरोध वा टिप्पणी गर्न कसैले हात नउठाएपछि सर्वसम्मत पास भएको घोषणा गरियो । त्यसपछि उपाध्यक्ष कमला तिलिजाले आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ को बार्षिक आय–ब्यय अनुमान प्रस्तुत गरिने ।
रघुगंगा गाउँपालिकाले गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक पेश गर्नु पर्ने कानुनी ब्यवस्थालाई विर्सियो । सोझै बजेट प्रस्तुत गरी पास गराईयो ।
धौलागिरीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल शर्मा र रघुगंगा गापाका अमृत सुवेदी दुवै जना बजेट निर्माण प्रकृयामा अनुभव विहिन भएकोले बजेट निर्माण र प्रस्तुतीलाई ‘ट्याक’मा राख्न नसकेको बताईएको छ ।
धौलागिरी र रघुगंगा गाउँपालिकाका उदाहरण मात्र हुन् । संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार असार १० गते भित्र बार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनै पर्ने बाध्यताले गर्दा हतारमा बजेट ल्याएका स्थानीय तहले प्रचलित बजेट निर्माण तथा पारित गर्ने प्रकृया भने पुरा गरेनन । उत्तरको अन्नपूर्ण गाउँपालिका र पश्चिमको मालिका गाउँपालिकाले पनि एकै दिन, केही घन्टा भित्रै बजेट अधिवेशन सक्ने हतारो देखाए । बेनी नगरपालिका र मंगला गाउँपालिकाले भने बजेट, नीति र कार्यक्रम माथी छलफल गर्न एक हप्ताको समायावधी तोकेका छन ।
स्थानीय तहको बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन ०७४ मा बजेट निर्माण र गाउँ/नगर सभामा प्रस्तुत र अनुमोदन तथा कार्यान्वयनको प्रकृया बारे उल्लेख गरेको छ । जस अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्धारा गाउँसभा/बजेट सभामा नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक (आगामी आवको राजश्वका दर), विनियोजित विधेयक (स्थानीय संञ्चित कोष र कार्यक्रमगत शिर्षकगत खर्च विवरण), बजेट वक्तब्य (गत आवको यथार्थ, चालु आवको संशोधित अनुमान र आगामी बर्षको अनुमानित आय–ब्यय विवरण) र बार्षिक विकास कार्यक्रम (क्षेत्रगत) पेश गर्नु पर्छ ।
यसरी प्रस्तुत भएको नीति, कार्यक्रम र बजेट तथा अन्य विधेयकहरु सभामा पेश भएको कम्तीमा १५ दिन सभासदहरु विच ब्यापक छलफलपछि बहुमतले पारित गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । तर स्थानीय तहले बार्षिक नीति, कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक, पेश्कि विधेयक र बजेट तीन घन्टा मै प्रस्तुत, छलफल र पारित गरे ।
‘असार १० गते गाउँसभामा बजेट पेस गर्ने र सभासदलाई एक दिन बजेट, नीति र कार्यक्रम अध्ययन गरी ११ गतेको सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्य सूचि तय गरिएको थियो । तर सभासदहरुले खेतिपातीको समय भएकोले दुई दिन बस्न सक्ने अवस्था नभएको भने पछि कार्य सूचि एक दिनमा सिमित पारेका हौं’ रघुगंगा गाउँपालिका प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले भने, ‘हामीले सकेसम्म विधी र प्रकृयामा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा लग्ने प्रयास गरेका छौं । जनप्रतिधिीलाई नै हतारो हुन्छ ।’
स्थानीय संसद (सभा)ले कार्यपालिकाले उपाध्यक्ष मार्फत ल्याएको बजेट पारित गर्ने, कानुन निर्माणमा भुमिका खेल्ने र कार्यपालिकाको निगरानी राख्नु पर्ने हो । तर नगर/गाउँसभाका सभासदहरु ती सवै भुमिकाबाट च्युत छन । आफ्नो क्षमतामा विश्वास नहुँदा सभासदहरु कार्यपालिकाको छायाँमा परेका छन ।
स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा पनि आधारभुत चरण पुरा गर्नु पर्ने भए पनि त्यसो गरेको पाईदैन । स्थानीय तहले बजेट सीमा निर्धारण समितिले तय गरेको बजेट सिलिङलाई वडा–वडामा दामासाहीले बाँढ्ने गरेका छन । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्धारा तयार पारेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व र ब्ययको अनुमान कार्यपालिकाको बैठकबाट असार ५ गते भित्र स्वीकृत गरी सक्नु पर्ने ब्यवस्थो भएपनि बुधवार यहाँका स्थानीयतहमा बजेट सार्वजनिक गर्नु ५ मिनेट अघि मात्र जनप्रतिनिधी (वडाध्यक्ष)हरुले योजनाहरु बजेटमा समावेश गर्न खोज्दै थिए ।
‘दुर्गम वडाबाट वडाध्यक्ष तथा सभासदलाई गाउँपालिका केन्द्र मै आउन मुस्किल छ । बर्खा लागेकोले बजेट सिलिङमा योजना ल्याउन र पटक पटक केन्द्रसम्म आउन समेत समस्या भएकोले वडातहका योजना ढिलो आउने गरेका हुन’ रघुगंगा गापा प्रमुख भवबहादुर भण्डारीले भने, ‘आगामीवर्ष क्रमश: समाधानगरिने छ ।’
गाउँपालिकामा बजेट बनाउने मुख्य भुमिका रहेका राजश्व परामर्श समिति, श्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सतिति बजेट निर्माणमा औपचारिकताकालागी बैठक बस्छन ।
वस्तीहुँदै प्राथमिकतामा राखेर ल्याएका योजनाहरु संघ रप्रदेशबाट प्राप्तवित्तिय समलिकरण, राजश्व बाँडफाँड, ससर्त अनुदान, समपुरक अनुदान जस्ता बजेट सिलिङ्गको आधारमा बजेट बनाउनु पर्ने हो । तर बर्खा लागेको र समुदायतहमा छलफल गर्न असंभव रहेको भन्दै वडाध्यक्षले अनुकुलका ब्यक्तिसँग मिलेर योजनातर्जुमागर्ने गरेका छन ।
बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधीहरु यति सम्म लार्परवाही कति हुन्छ भन्ने गज्जवको प्रमाण हो, धौलागिरी गाउँपालिकाको गाउँसभा । धौलागिरी गापाले असार ९ गते बजेट, नीति तथा कार्यक्रम एकै दिन प्रस्तुत पारित गऱ्यो । तर १० गते बुधवार थाहा भयो केही गतवर्षका क्रममागत योजना बजेटमा राख्न छुटेछ । गापाले हतार, हतार पुरानै मितिमा योजनालाई बजेटमा समावेश गऱ्यो, केही हटायो । बजेट पारित गरी घर फर्केका सभासदहरुले पत्तै पाएनन ।
यस बर्ष जिल्लाका सवै स्थानीयतहले विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को प्रत्यक्षप्रभाव पर्ने भन्दै राजश्वतथा कर एवं सेवाशुल्क, दस्तुर, ब्यवसाय कर, जडिबुटी तथाअन्य बस्तु निकासी करलाई यथावत राखेको पाईएको छ ।
संघ, प्रदेशबाट प्राप्तहुने वित्तिय समलिकरण, राजश्व बाँडफाँड, ससर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान र आन्तरिक श्रोतबाट प्राप्त बजेटलाई क्षेत्रगत रुपमा बजेट ब्यवस्थायही समितिले गर्छ । समपुरक र विशेष अनुदानभने जिल्लाका सवै स्थानीय सरकारसम्मपुगेको छैन ।
‘हामी स्थानीय सरकारको आगामीबर्षको बजेट, नितीतथाकार्यक्रमनिर्माणमा जुटेका छौं’ मंगलापाउँपालिकाकाप्रमुखप्रशासकीय कृष्ण गौतमले भने, ‘संघ तथाप्रदेशबाट आउने बजेट सिलिङ प्राप्तभएकोले श्रोत अनुमानतथा सीमानिर्धारण समितिको बैठक बस्दै छ, राजश्व परामर्श समितिले दिएको सुझावअनुसार बजेट मिलाउने काम भैरहेको छ ।’
श्रोत : इकान्तिपुर