यस्तो छ, म्याग्दीको कोरना खर्च, कुन गाउँपालिकाको खर्च कति ?

गाउँका विभिन्न योजनाको रकमान्क्रण तथा कार्यत्रमको शिर्षकान्त्रण गरी कोरना प्रकोप ब्यवस्थापन कोष बनाएका स्थानीय तहलाई खर्च थेग्न मुस्किल हुन थालेको छ ।
लकडाउन सुरु भए लगत्तै मजदुर तथा विपन्नलाई राहत वितरण, स्वास्थ्य सामाग्री खरिद तथा क्वारेन्टाईनमा बसेकालाई खाना समेत विभिन्न क्षेत्रमा भैरहेको अनियन्त्रित खर्च धान्न स्थानीय तहलाई हम्मे परिरहेको छ । कोरना भाईरस संक्रमणको जोखिममा परेका ब्यक्तिलाई राख्न बनाईएका क्वारेन्टाईन, लकडाउने खाद्य संकटमा परेका मजदुर तथा विपन्न वर्गलाई खाद्यान्न सहयोग, स्वास्थ्य सामाग्री खरिद समेतका क्षेत्रमा बढ्दो अनियन्त्रित खर्च बढेको छ ।
चैत ११ गते पहिलो चरणको लकडाउन सुरु भएयता जिल्लाका ६ वटा स्थानिय तहले कोरना भाईरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका विभिन्न क्रियाकलाप संञ्चालन गर्न २ करोड ११ लाखबढी खर्च गरिसकेका छन ।स्थानीय तहले क्वारेन्टाईन ब्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामाग्री खरिद र फन्टलाईनमा खटिएका कर्मचारी भत्ता लगाएत सुविधामा भएको ठूलो खर्च वील भुक्तानी बाँकी रहेको जनाएका छन ।

दोस्रो चरणमा भारतिय सीमाबाट र तेस्रो चरणमा तेस्रो मुलुकबाट उद्धार गरी सम्बन्धित गाउँपालिकाको क्वारेन्टाईन सम्म लाग्ने यातायात खर्च, क्वारेन्टाईनमा हुने खाना, खाजा, औषधी उपचार समेत ब्यवस्थापन, तेस्रो फर्केका ब्यक्तिलाई आइसोलेसन तथा कोरना पुष्टी भएका विरामीको उपचार समेत खर्च जुटाउन स्थानीय तहलाई हम्मे पर्ने देखिएको छ ।

१ करोड ९ लाख ९८ हजारबढीको कोरना प्रकोप नियन्त्रण तथा रोकथाम कोष स्थापना गरेको बेनी नगरपालिकाले मात्र जेठ तेस्रो सातासम्म कोरना नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न ६५ लाख ५४ हजार खर्च गरिसकेको छ । नगरपालिकाले ‘डकुमेन्ट नमिलेका’ १५ लाख बढीका वील भुक्तानी रोकेको छ ।
एउटा स्थानीय तहमा राहत, स्वास्थ्य सामाग्री र क्वारेन्टाईन ब्यवस्थापन तीन शिर्षकमा दुइ महिनामा १५ लाखबढीको ‘डकुमेन्ट नमिलेका वील’ भुक्तानी रोकिनुले खर्च गर्ने कार्यविधीको अभावलाई देखाएको छ ।
‘राहत, स्वंसेवक परिचालन, सूचना प्रकाशन, स्वास्थ्य सामाग्री खरिद समेत विभिन्न शिर्षकमा भुक्तानी भएका छन । वडा कार्यालयबाट पनि खर्च विवरण प्राप्त भएका छैनन । खर्चको वील आउनै बाँकी छ’ बेनी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत रत्न केसीले भने, ‘आर्थिक ऐन/कानुन अनुसारका काजगपत्र नमिलेका १५ लाखबढी वील त अझ झुक्तानी रोकेका छौं ।’

कोरना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न संत्रमण उच्च जोखिममा रहेका विदेशबाट फर्केकालाई राख्न निर्माण गरिएका क्वारिन्टाईन, संक्रमितलाई राख्न निर्मित आईसोलेसनमा दैनिक ठूलो खर्च भैरहेको छ । लकडाउन सुरु हुनु १५ दिन अघिबाट विदेशबाट घर फर्केका र सहरबाट गाउँ फर्केकालाई राखिएको पहिलो चरणको क्वारेन्टाईन (पुरा भएको), भारतको सीमावती नाकामा अलपत्र परेका जिल्लाबासीको पनि गाडी पठाएर उद्धार गरी ल्याई दोस्रो चरणको क्वारेन्टाईनमा राखिएको छ । (योक्रम जारी छ) र अव तेस्रो चरणको क्वारेन्टाईनको तयारी भैरहेको छ (तेस्रो मुलुकबाट उद्धार गरी ल्याईदै गरेकालाई राख्ने) तयारी भैरहेको छ ।
क्वारेन्टाईन निर्माण गर्न वेडविस्तारा, सरसफाईका सामाग्री, औषधी खरिद, क्वारेन्टाईनमा रहँदाको खाना, खाजा खर्च स्थानीय तहले ब्यहोर्दै आएका छन । पछिल्लो केही दिनदेखी भारतबाट फर्केर सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेकालाई उद्धार गर्न यातायात खर्चको भार समेत स्थानीय तहलाई परेको छ । दैनिक जसो भारतबाट फर्केर विभिन्न नाकामा अलपत्र परेकालाई उद्धार गर्ने क्रम रोकिएको छैन । चरण–चरणमा गाउँ भित्रिएकालाई सुरक्षित गर्न  क्वारेन्टाईन निर्माण र ब्यवस्थापन गर्न र स्वास्थ्य सामाग्री जुटाउन स्थानीय तहलाई हम्मे–हम्मे परेको हो ।
कोरना संक्रमित राख्ने आईसोलेसन स्थाफना खर्च, आईसोलेसनमा बस्ने संक्रमित तथा हेर्ने स्वास्थ्यकर्मी एवं सुरक्षाकर्मीको क्वारेन्टाईन खर्च, क्वारेन्टाईनमा बसेका ब्यत्तिको पिसिआर तथा आरडिटि परिक्षण खर्च, ल्याव लैजाने/ल्याउने यातायात खर्च, विरामीको औषधी खर्च दिन दिनै बढ्दो छ । स्वाब संकलन गरी पोखरा पुर्‍याउन, परिक्षण गर्न कम्तीमा तीन दिन लाग्ने गरेको छ ।
मंगला गाउँपालिकाले विभिन्न योजनाको बजेट रकमान्तर गरी ४० लाख रुपैयाँको कोरना राहत कोष स्थापना गरेको छ । लक डाउन लगत्तै मजदुर तथा विपन्नलाई राहत वितरणमा मात्र २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । लकडाउन प्रभावकारी बनाउन सुरु गरिएको स्वयं सेवक परिचालन, स्वास्थ्य सामाग्री खरिद समेतका अन्य खर्चको विल संधलन भैरहेको छ । पहिलो चरणको क्वारेन्टाईन राख्न (तेस्रो मुलुक र सहरबाट गाउँ फर्केका)  वेड, विस्तारा खरिद, स्वास्थ्य सामाग्री र खाना/खाजामा २ लाखबढी खर्च भएको छ ।
दोस्रो चरणको क्वारेन्टाईन (भारतबाट फर्केका) लाई पनि क्वारेन्टाईनमा राखिएको, क्वारेन्टाईनमा थपिने क्रम नरोकिएकोले खर्च असिमित बन्दै गएको छ ।
‘कोरना नियन्त्रण तथा रोकथामकागाली गरिएका विभिन्न क्रियाकलापमा २५ लाखबढी खर्च भएको छ । पहिलो चरणकै केही विलको भुक्तानी बाँकी छ, दोस्रो चरणको क्वारेन्टाईनमा खर्च यथावत रहेको र क्वारेन्टाईनमा थपिनेक्रम नरोकिएकोले खर्च थेग्न मुस्किल नै हुने देखिएको छ’ मंगला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गौतमले भने, ‘बर्खा संघारमा छ, कोरना संक्रटमा बाढीपहिरोको विपत थपिने अवस्था छ । विकास कार्यक्रम घटाउनुको विकल्पै छैन ।’

त्यसैगरी दुर्गम धौलागिरी गाउँपालिकाले ५० लाखको कोरना कोष स्थापना विशेष गाउँ सभागरी विभिन्न योजना (कार्यक्रम) को शिर्षकान्तर गरेको छ । गाउँपालिकाले लकडाउन प्रभावकारी बनाउन परिचालित स्वयं सेवकको पारिश्रमिक मात्र ७ लाख ९८ हजार खर्च गरेको छ ।  मजदुर तथा विपन्नलाई वितरण गरिएको राहतमा १४ लाखबढी खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाको विभिन्न वस्तीमा क्वारेन्टाईन स्थापना गर्न ५२ हजार ५ सय खर्च गरेको छ ।
‘दुर्गम र छरिएको वस्ती भएकोले पहिलो चरणकै क्वारेन्टाईन खर्चको विल संकलन भैसकेको छैन’ धौलागिरी गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत कृष्ण खरेलले भने, ‘कोरना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न हालसम्म २५ लाख खर्च भएको छ । भारत समेत विदेशबाट मान्छेलाई ल्याउने र क्वारेन्टाईनमा राख्ने काम भैरहेकोले ठूलो खर्चको वील आउनै बाँकी छ ।’
रघुगंगा गाउँपालिकाले कोरना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न चालिएको लकडाउनले समस्यामा परेका विफन्न समुदायलाई राहत र कोरना संक्रमण जोखिममा रहेका ब्यत्तिलाई क्वारेन्टाईनमा राख्दा, स्वास्थ्य सामाग्री समेत खरिद गर्न १८ लाख ७३ हजार खर्च गरेको जनाएको छ । छरिएको र दुर्गम वस्ती भएकोले केही विल संकलन भैरहेको गापाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले कोरना भाईरस समेत प्रकोप ब्यवस्थापन गर्न ७१ लाखको कोष स्थापना गरेको थियो ।
‘लकडाउन ब्यवस्थापन, क्वारेन्टाईन, स्वास्थ्य सामाग्री खरिद र खाद्यान्न राहत समेत क्षेत्रमा १८ लाखबढी खर्च भएको छ’ रघुगंगा गाउँपालिकाका लेखाअधिकृत खगराज सुवेदीले भने, ‘पहिलो चरणकै केही विल भुक्तानी बाँकी छन । दोस्रो क्वारेन्टाईन खर्च समेतका अन्य खर्चको विल कति आउने हो ?’
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले कोरना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न चालिएको लकडाउनले समस्यामा परेका विफन्न समुदायलाई राहत र कोरना संक्रमण जोखिममा रहेका ब्यत्तिलाई क्वारेन्टाईनमा राख्दा, स्वास्थ्य सामाग्री समेत खरिद गर्न ३५ लाख १५ हजारबढी खर्च भएको जनाएको छ । अन्पूर्ण गाउँपालिकाले क्वारेन्टाईन तथा लकडाउन ब्यवस्थापन गर्न ५ लाख ३० हजार, राहतमा १६ लाख २९ हजार, स्वास्थ्य सामाग्रीमा ८ लाख ८४ हजार र अन्य क्षेत्रमा ४ लाखबढी खर्च भएको देखाएको छ ।
‘अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा कोरना नियन्त्रण तथा रोकथामकालगाी ३५ लाख बढी खर्च भएको छ । प्रकोप ब्यवस्थापन कोष भएकोले यही कोषबाट चट्याङ लागेर मृतक तथा घाईते, करेन्ट लागेका समेत विपतमा परेका ब्यक्तिलाई गरिएको सहयोग समेत जोडिएको छ’ अन्नपूर्ण गापाका लेखा अधिकृत जयप्रसाद सुवेदीले सुनाए ।

मालिका गाउँपालिकाले कोरना कोषको खर्च विवरण उपलब्ध गराउन चाहेन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्य विश्वकर्माले योजना शाखाका सोमबहादुर खत्रीले विवरण दिन अहृयाएर सम्पर्क विहीन भए । एकै छिनमा खर्च विवरण उपलब्ध गराउँछु भनेका सोमबहादुर त्यसपछि सम्पर्कमा आएनन । मोवाईलमा समेत सम्पर्क भएन । त्यसपछि योजना शाखाकै अर्की कर्मचारी खसिला गुरुङ्गलाई सम्पर्क गरियो । उनले आफुसँग खर्च विवरण नभएको बरु शाखा प्रमुखलाई सम्पर्क गराउने बताईन ।
अन्तिममा गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकालाई फोन सम्पर्क भएन । उपाध्यक्ष खरमायाँ विटालुले आफु बाहिर भएको भन्दै सोमबहादुरको वैकल्पिक मोवाईल नम्बर दिईन तर त्यस नम्बरमा समेत सम्पर्क भएन । यसरी मालिका गाउँपालिकाको कोरना खर्च विवरण पाठक समक्ष ल्याउन संभव भएन ।
जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको चारै वटा सुरक्षा निकाय सक्रिय भुमिका रहेको कोभिड–१९ कन्ट्रोल कमाण्ड पोष्ट सकृय छ । यही कमाण्ड पोष्टले जिल्लाभरीको क्वारेन्टाईन, लकडाउन र अन्य कोरना भाईरस संक्रमण रोकथाम तथा नियत्रणका गतिविधीमा संयोजन गर्छ । बेनीमा १ सय ३० बेड क्षमताका क्वारेन्टाईन र २० बेड क्षमताको आईसोलेसन निर्माण गरिएको छ ।
कमाण्ड पोष्टले राखेको खर्च टिपोट अनुसार सदरमुकाम बेनीमा क्वारेन्टाईनमा बेड, विस्तारा समेत निर्माण गर्न ५५ हजार खर्च भएको छ । क्वारेन्टाईनमा रेडक्रस र जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार कोषमा रहेका ब्लान्केट, बेनीका केही होटलबाट बेड, विस्तारा प्रयोग गरिएकोमा अपुग भएका वेड, विस्तारा तथा सरसफाईका सामाग्री कमाण्ड पोष्टले खरिद गरेको थियो । छुट्टै कोरना संक्रमण पुष्टी भएका संक्रमितको उपचारमा संलग्न रहेका स्वास्थ्यकर्मी बस्ने क्वारेन्टाईन पनि छ । आईसोलेसनमा हाल दुई जना कोरना संक्रमित छन ।