चन्द्र शमशेरको पत्र जसले लिम्पियाधुरासम्मै नेपाल प्रमाणित गर्छ

आन्तरिक रूपमा जग्गा अतिक्रमण तथा गरिब, दु:खीमाथि थिचोमिचो भइरहेको भनेर गर्ब्याङ, गुन्जी, बुदीलगायत गाउँका मुखियाले १ सय १६ वर्षअघि चन्द्र शमशेरलाई पत्र लेखेका थिए ।

कान्तिपुर दैनिकमा देवेन्द्र भट्टराई र विनु सुवेदीले लेखेको समाचार हामीले साभारगरी प्रस्तुत गरेका हौं । –सम्पादक

पश्चिम नेपालका गर्ब्याङ, गुन्जी, बुदीसहितका गाउँका मुखियाहरूले १ सय १६ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबरालाई पत्र लेखेको पाइएको छ जसले भारतीय अतिक्रमणमा परेका गाउँ नेपालकै रहेको प्रमाणित गर्छ । गर्ब्याङ, गुन्जी, बुदी, छाङरु र तिंकर गाउँका मुखियाले आफ्नो क्षेत्रमा आन्तरिक रूपमा जग्गा अतिक्रमण तथा गरिब, दु:खीमाथि थिचोमिचो भइरहेको भनेर प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरलाई विसं १९६१ असार १८ गते पत्र लेखेका थिए ।

त्यसको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले ‘आफ्ना रैतीलाई असुबिस्ता गराउनेलाई कानुनअनुसार दण्ड–सजाय गर्नू’ भनेर राजकीय पत्र लेखेका थिए । नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा गत साता सार्वजनिक गरेपछि नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग भोगाधिकारका निम्ति औपचारिक प्रमाण जुटाउने क्रममा राजकीय पत्र फेला परेको हो । पत्रमा उल्लेख गरिएका यी गाउँमध्ये बुदीको केही भाग, गर्ब्याङ र गुन्जीलाई केही वर्षयता भारतले दाबी गर्दै आएको छ । छाङरु र तिंकर भने दार्चुलामै पर्छन् ।

त्यति बेला मुखियाहरू गब्र्याङका गोबरसिंह बुढा, गुन्जीका ञेरा बुढा, तिंकरका नैनसिं बुढा, बुदीका पनिया बुढा र छाङरुका धनीराम बुढाले चन्द्रशमशेरलाई पत्र लेखेका थिए । ‘५ गाउँका तालुकदारहरूका नाउँमा सनद गरी बक्स्याको जग्गाहरूमा कसैले कसैका सन्धिसर्पन थुनी जग्गा रोकिदिने गर्दा निर्धा–गरिबहरूले जग्गा तिराउन/कमाउन नपाउने भई सरकारको पनि ठेक्का/तिरो नबढाएको हुनाले’ प्रधानमन्त्रीमा जानकारी गराइएको बारे पत्रमा सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ । उक्त जग्गाको फुकुवा गर्न र गरिब जनतालाई न्याय दिन दार्चुला अमिन कार्यालयमा लैजान सकिनेसमेत जनाइएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराले १९६१ सालमा दार्चुलाका मुखियालाई लेखेको पत्र । गर्ब्याङ, गुन्जी, बुदीलगायत पाँच गाउँका मुखियाले गाउँमा भएको थिचोमिचो जानकारी गराएपछि चन्द्रशमशेरले राजकीय पत्र पठाएका थिए ।

पत्रले त्यसबेला गाउँ–गाउँको साँध–सिमाना गाउँले ठूलाबडाबाट मिचिएको र निर्धा–गरिबको जग्गा हडप्ने काम बढेको भन्ने बुझाउँछ । यी ५ गाउँका रैतीहरूमा कसको जग्गा कुन हो, कसको मिचिएको छ वा हडपिएको छ भन्ने छुट्याउन र सन्धिसर्पन मिलाएर राख्न पाए सरकारको समेत आम्दानी बढ्न सक्ने भनेर अनुरोध पत्र लेखिएको देखिन्छ । ‘यो ऐतिहासिक दस्ताबेज हो । हाम्रो भूमिको आधिपत्यका लागि यो पत्र प्रमाण दरिलो आधार बनेको देखिन्छ,’ मानक नेपाली भाषा र राजकीय पत्र अध्ययनमा पारंगत अध्येता महेशराज पन्तले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो प्रमाणले त्यसबेला पत्र लेख्ने विशिष्ट शैलीसमेतलाई सम्झाएको छ जहाँ जवाफ फर्काउँदा अघिल्लो पत्रमा सोधिएको र राखिएको जिज्ञासासमेत (रिफरेन्स) उल्लेख गर्दै सम्बोधन गरिएको हुन्छ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले पनि मुखियाहरूको सरोकारमा ‘राजकीय भाषा’ मा जवाफ लेखेका छन्, ‘जाहेर भयो । तसर्थ ६१ साल आषाढ १८ गते रोज ६, तिमीहरूका नाममा भयाका सदरमा लेखिएको जग्गामा कसैले कसैको सन्धिसर्पन थुन्ने र जग्गा कमाइ नगरी धेरै जग्गा घेरेर राख्ने काम गर्नु हुँदैन । सो सदरबमोजिम सन्धिसर्पन खुला राखी, घेरा खुलाई, जग्गा आवाद गुल्जार गराई तिरो, कुत, ठेक्का यी तालुकवालामार्फत तिरोभरो चलाउने काम गर । सोबमोजिम नगरी कसैले सन्धिसर्पन थुनी रैतीहरूलाई बेसुबिस्ता गरायाका र धेरै जग्गा तिरो नगराई घेराइ राखेको पाइएमा भने नजिकको अड्डा अदालत पुर्‍याई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नू गराउनू ।’

‘सप्रमाण’ इतिहास

मुलुकको तेह्रौं प्रधानमन्त्रीका रूपमा १९५८ साउनदेखि १९८६ मंसिरसम्म शासन गरेका चन्द्रशमशेर अरू राणा प्रधानमन्त्रीभन्दा केही हदसम्म उदार शासकका रूपमा चिनिन्छन् । सती प्रथा र दास प्रथा अन्त्य गर्नुका साथै नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा पनि चन्द्रशमशेरको योगदानलाई विशेष मानिन्छ ।

उनले दार्चुला क्षेत्रका पाँच गाउँका मुखियालाई पठाएको पत्रमा पनि ‘कसैलाई अन्याय नहुने गरी समस्या समाधान गर्न’ निर्देशन दिएका छन् । यो पत्रलाई सरकारले लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने बलियो प्रमाणका रूपमा लिएको छ । योसँगै २०१५ को मतदाता नामावली, २०१८ को जनगणना, विभिन्न समयका कूटनीतिक नोटलाई प्रमाणका रूपमा लिएको छ । यस्तै सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धि, त्यही वर्ष डिसेम्बरमा भएको पूरक सन्धि, विभिन्न कालखण्डमा जारी भएका नेपाल र भारतका नक्साहरूको अभिलेख सरकारले राखेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संकलन गरेका प्रमाणमा कुटी, नाबी र गुन्जी क्षेत्रका बासिन्दाले बाली तिरेका रसिदहरू पनि छन् ।

गत कात्तिकमा भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरासहित कालापानी क्षेत्र पनि समेटिएपछि नेपाल सरकारलाई आफ्नो भूमिसहितको नक्सा जारी गर्ने दबाब परेको थियो । भारतले राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि सरकारले कात्तिक २० गते विज्ञप्ति निकालेर त्यसको विरोध जनाएको थियो भने २३ गतेको सर्वदलीय बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्कालै वार्ता गर्नुपर्ने भनी अर्काे विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । त्यतिखेरै संसद्का समितिहरूले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्न सरकारलाई पटकपटक निर्देशन दिएका थिए ।

फरकफरक समयमा बसेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकले पनि आफ्नो प्रशासनिक काम र शैक्षिक पाठ्यक्रममा तुरुन्तै समेट्ने गरी नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । गत जेठ २ गते संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २६९ मा नेपालको भूमि फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्ने घोषणा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेकी थिइन् । लगत्तै जेठ ४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव लगिन् र ५ गते सरकारले निर्णय गर्‍यो । नयाँ नक्सालाई नै प्रचलनमा ल्याउन सरकारी निकायहरूमा परिपत्र भइसकेको छ ।

‘प्रमाण छ, अडिग भएर वार्तामा बस्नुपर्छ’

महेशराज पन्त, अध्येता

नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्साको प्रामाणिकता कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

यो नेपालको इतिहासमा जोडिएको एउटा ठूलो घटना हो र आफ्नो भूस्वामित्व स्थापित गर्न चालिएको साहसिक कदम हो । यसमा हामीसँग प्रमाण प्रशस्तै छन् । चन्द्रशमशेरको यो पत्र पनि ऐतिहासिक अर्थ र महत्त्वको छ, यो आफैंमा एउटा प्रमाण हो । सुगौली सन्धिको मुख्य आधारबाहेक अरू सहायक धेरै कुरा छन् । तर यी प्रमाण कति/कसरी एकत्रित रूपमा र सिलसिला मिलाएर राखिएको छ, म भन्न सक्दिनँ । आफैंलाई भन्न लाज लाग्छ, कतिपय अर्थमा हामीलाई इतिहास चाहिएको छैन । चाहिएका बेला इतिहास भेला पार्न टुक्राटुक्री खोजेर, एकजुट बनाएर देखाउनै मुस्किल परिरहेको हुन्छ ।

इतिहासमा बाबुराम आचार्यदेखि नयराज पन्तसम्मका ऐतिहासिक सोधसाधनाबारे हामी जानकार छौं तर इतिहासको सूत्रबद्ध संयोजन भने किन हुन नसकेको होला ?

हामीकहाँ इतिहासको पठन छैन, रेडिमेड किताबका भरमा इतिहास पढिन्छ, पढाइन्छ । अभिलेख र अभिलेखीकरणको कुरै नगर्नुहोस् । पुराना दस्ताबेज नै पढ्न सक्ने कोही पारंगत अभिलेखालयमा समेत छैनन् । यत्रो भूराजनीतिक नक्सा फेरिने बेला सबै जना हिरो हुन खोज्नेहरू मात्रै देखिन्छन् । प्रमाण, अभिलेख, दस्ताबेजको कुरा एकातर्फ छ, हिरोहरू अर्कैतिर छन् ।

अभिलेखालयमा धेरै इतिहाससम्बद्ध प्रामाणिक सामग्री हुनुपर्ने नि ?

होला, परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि सम्पूर्ण इतिहासका कागजात र अभिलेख अभिलेखालयमा बुझाएको भन्ने सुनेको छु । अहिले चर्चामा आएका सन्धि–सम्झौता, समझदारी पक्कै पनि त्यहाँ होलान् । तर त्यसको न क्याटलग बनेको छ, न त्यसमा कसैको पहुँच छ ।