संकटमा यसरी गरौं, स्थानीय स्रोत ब्यवस्थापन

कोरना भाईरस संक्रमण कुन विन्दुमा टुँगिने हो, विश्वभरका अनुसन्धानमा जुटेका वैज्ञानिकहरुले त भेउ पाउन सकेका छैनन, हामी अविकसित मुलुकको दुर्गम गाउँमा रहेका सामान्य नागरिकको अनुमान गर्न समेत गाहृो छ ।

विश्भभर महामारीको रुपमा फैलिएको र मानवजातीकालागी गम्भीर स्वास्थ्य संकट सृजना गरेको कोरना भाईरस (कोभिड–१९) रोकथाम र नियन्त्रण गर्न विश्व समुदाय श्रमता, श्रोत र साधनले भ्याएसम्म लागी परेको छ । तर हालसम्म कुनै उपाय सुल्झाउन सकेको छैन । तथापी सवैको ध्यान कोभिड–१९बाट थप मानवीय क्षति कम गराउन मै केन्द्रीत छ ।

कोरना माहामारीले सृजना गरेको स्वास्थ्य संकटबाट अति विकसित मुलुकले पनि ठूलो आर्थिक नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्ने भनिएको छ । हाम्रो नेपाल जस्तो विप्रेषणुमखी र आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा त निश्चित रुपमा ठूलो आर्थिक हानी पुग्ने नै छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपालले यस संकटबाट यो आर्थिक बर्षमा ४ खर्वबढी आर्थिक नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्ने प्रक्षेपण गरेका छन । विश्व वैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धी दर १।५ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रारम्भीक अनुमान गरेको छ ।

विश्व वैंकले गरेको नेपालको आर्थिक बृद्धीको अनुमानित प्रक्षेपण र अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक संकुचनको अनुमानबाट प्रष्ट हुन्छ, समयमै संघ, प्रदेश सरकारले मात्र होईन, स्थानीय सरकारहरुले आ–आफ्ना ठाउँबाट उपलब्ध श्रोत र साधनको कुशलतापूर्वक परिचालन गरिएन भने विप्रेषणले धराशाही बनाएको निर्वाहमुखी ग्रामिण कृषी अर्थतन्त्रमा थप संकुचन आई थला पर्ने छ, भोकमरीको अधिक जोखिम बढ्ने छ ।

म्याग्दीका स्थानीय सरकारहरुले चालु आर्थिक बर्षको पछिल्लो ८ महिनाको आर्थिक प्रगति मुस्किलले २० प्रतिशतको हाराहारीमामा सीमित छ ।  त्योपनि अधिकतम प्रशासनीक खर्च हो । वैशाख १५ गतेसम्म लकडाउन नै छ, थप के हुने हो अनिश्चित छ । तेस्रो चौमासिक करिव लकडाउनमै वित्ने जोखिम बढेको छ । दोस्रो चौमासिकको अन्त्यसम्म ठेक्कापट्टाको प्रकृया पुरा गरी चैत–असारमा विकासको ठूलो हिस्सा खर्च हुने विगतको अभ्यास छ ।

लक डाउनको पहिलो धक्का निर्माणाधिन सडक, पुल जस्ता योजना/आयोजनाले ब्यहोर्ने छन । किनभने मनसुन संघारमा छ । लकडाउन कति लम्बिने टुङ्गो छैन । अझ कार्यस्थलमा रहेका मजदुरलाई हामीले रोक्न नसकेर अर्को गम्भीर गल्ती गरेका छौं ।

चैत ११ गते लकडाउन भयो । बैंक यातायात बन्द भयो । मजदुर सहज घर फिर्ता हुन पाएनन, ठेकदारले सहज भुक्तानी दिन सकेनन । यो वेला राज्यको ध्यान असंगठित क्षेत्रका (निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत यी मजदुरको सुरक्षामा पुग्नु पथ्यो, परेन । संघ/स्थानीय सरकार दुवै चुके । लक डाउन लम्बिदै जाँदा निर्माण क्षेत्रको छेउमा पाल मुनी वसेका मजदुर आत्तिएर सडकमा निक्ले । ठेकदारमाथी मजदुर ठग्ने गरेको आरोप पुरानै हो तर स्थानीय सरकार पनि यि मजदुर वसेको ठाउँमा पुगेर अप्ठ्यारोमा आड, भरोसा र अपनत्व देखाउन चुके । उल्टो स्थानीय सरकार/जनप्रतिनिधी आफ्नै दैलोमा सडक खन्ने, खानेपानीको धारा जोड्ने, भवन बनाउने मजदुर सडकमा भोकै पल्टेको देखेनन, आफ्ना सुकिलामुकिला मतदातालाई राहत बाँडे, निर्वाचन जित्ने हतारो देखाए ।

स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधीले सडकमा भोकै पल्टेको मदुरमाथी अमानवीय ब्यवहार देखाएपछि भोका मजदुरहरु मरेपनि परिवारको काखमा मर्ने भन्दै महिनौं देखी काम गरेको ज्याला मायाँ मारेर पोकापन्तुरा बोकी पैदल घर हिंडे । यी मजदुर त्यसै महिनौं दिन लगाएर पनि घर पुग्छौं भनी निक्लेका होईनन, उनीहरुले स्थानीय सरकारले गरेको विभेद देखेपछि र लकडाउनको समय सीमा अनिश्चत भएपछि अर्काको भुमिमा मर्नु भन्दा जहानपरिवारसँगै मर्न उचित ठानेर हिंडेका हुन । भोका, नाङ्गा मजदुरहरुको कारुणीक यात्रा, म्याग्दीका खुव ठूला समाजसेवी जनप्रतिनिधीकालागी ठूलो नैतिक प्रश्न हो, तिम्रो मानवता कता गयो, तिम्रो सरकारको न्याय कहाँ मर्‍यो ? भनिन्छ, प्यास लागेको वेला पानी खुवाईएन भनेपछि अमृत नै खुवाएपनि त्यसको कुनै महत्व राख्दैन ।

सरकार बैखाख १५ पछि लकडाउन खोल्न सक्ने अवस्था नरहेपनि आर्थिक क्षेत्रका गतिविधीलाई खुकुलो पार्ने योजनामा छ । लक डाउन खुल्ला रहेपनि घर हिंडेका मजदुरलाई फर्काएर काममा लगाउन सक्ने अवस्था छैन । यतिका दिन पैदल हिंडेर घाउ भएका खुट्टा लिएर तत्काल फर्कन सक्ने अवस्था झिनो छ । तर मनसुन संघारमा छ । प्रि मनसुन मै झरी पर्न थालेको अवस्था छ ।

कोरना भाईरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न नेपाल समेत विश्वका प्राय देशमा अपनाईएको लक डाउनको कारण ति देशमा, नेपालको समग्र आर्थिक गतिविधीसँग राजश्व संकलनमा प्रभाव पर्ने छ । संघिय सरकारको राजश्व संकलन मात्र होईन स्थानीय सरकारको राजश्व संकलन पनी नराम्रोसंग प्रभावित हुने छ ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारहरुले पन आफ्नै वलवुता अनुसार कोरना भाईरससँग लड्दै आफ्नो आर्थिक ब्यवस्थापनमा पनि सोच्नु पर्ने वेला आएको छ । कोरना भाईरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न विनियोजित विभिन्न शिर्षकका चाहे त्यो क्वारिन्टीन बनाउने, आईसोलेसन वनाउने, स्वास्थ्य सामाग्री खरिद होस वा राहत वितरणमा गरिएको खर्च सवै कार्यविधी निर्माण नगरि गरिँदा आर्थिक पारदर्शीताको प्रश्न उठ्न सक्ने प्रति ख्याल गर्दै संघ, प्रदेश साझेदार र निजी क्षेत्रसँग समवन्यय गरी छिटो स्थानीय स्रोत परिचालनमा लाग्न जरुरी छ । त्यसकालागी यी उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

१, चैत मसान्तसम्म पनि ठेक्का नलागेका योजनाको बजेट सर्मपण गर्न लगाउने ।

२, कोरना भाईरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष लगाएत सवै खर्चको यथासंभव कार्यविधी बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।

३, कोरना रोकथाम र नियन्त्रणकालागी स्थानीय तहमा प्राप्त नगद तथा अन्य वस्तुगत सहयोगको विवरणको लगत राख्ने र कोषबाट भएका खर्चको पारदर्शी तरिकाले सार्वजनिक गर्ने ।

४, विकासका साझेदार संस्थाहरुका कार्यक्रम भए यथासंभव कार्यान्वयनमा लैजान सहयोग गर्ने, फिर्ता हुने अवस्था रोक्ने ।

५, जोगाउनु भनेको कमाउनु सरह हो भन्ने सिद्धान्तमा रहेर स्थानीय वडा तथा वस्ती तहमा अन्न वैंक स्थापना गर्न लगाउने, विेदेशबाट फर्केका युवा तत्काल फेरी विदेश फर्कन मिल्ने अवस्था नभएकोले बाँझो जमिनमा पुनःकृषी योग्य बनाउन उत्प्रेरित गर्ने, स्थानीय सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने । कृषी अर्थतन्त्र म्याग्दीका गाउँसरकारका मुख्य मेरुदण्ड हुन, कृषीका कार्यक्रम लकडाउनको स्थानीय शैलीमा ब्यवस्थापन गर्दे संभव आजै, अहिल्यै संञ्चालन गरौं ।

६, चालु बजेटमा वितरणमुखी र पुँजी उत्पादन नगर्ने बजेट रोक्का राख्ने र आगामी आवको बजेटमा पनि यस्तो बजेटमा सचेत रहने ।

७, पदाधिकारी र कर्मचारीको पनि जरुरी बाहेको अतिरिक्त भक्ता वा अन्य सुविधा कटौती गर्ने ।

८, पुँजीगत खर्च तर्फका सवारी साधन, फर्निचर, सफ्वयर आदी शिर्षकका खरिद रोक्ने, आगामी बजेटमा समेत सकेसम्म नराख्ने ।

९, सडक पुल, पहिरो नियन्त्रण, नदी नियन्त्रण तथा उत्पादन मुलक क्षेत्रका योजनाहरु यथासंभव संञ्चालन गर्ने ।