स्थानीय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको सिंहावलोकन

कृष्ण गौतम –

साविकको निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरी   आ.व. २०७५।०७६ देखी स्थानिय स्तरमा पुर्वाधार विकास गर्ने  उद्देश्यले  प्रतिनिधी सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य संयोजक रहेको समितिले छनोट गरी कार्यान्वयन गर्ने पुर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम नै स्थानिय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम हो ।  प्रतिनिधी सभाका सदस्यहरु  ब्यबस्थापिकाका सदस्य हुने तर निर्वाचन प्रक्रिया र नागरिकका अपेक्षा कार्यपालिकाका सदस्य जस्तो हुने यथार्थ र अपेक्षालाइ संयोजन मिलाउन यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

यो  प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरुको जोडदार माग अनुरुप बजेट पास गर्न समर्थन जुटाउन  आबधिक योजनामा नभए पनि ल्याइएको  कार्यक्रम हो । विशेषगरी संघियताको कार्यान्वयन पश्चात स्थानिय तहहरु सक्षम भइसकेको बर्तमान अवस्था र महामारी सँग जुध्न ठुलो धनराशी आवश्यक पर्ने हुँदा यो कार्यक्रमको  cf}चित्य माथि बिभिन्न कोणबाट प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । संघिय सरकार हरुको सिको  प्रदेश सरकारहरुले गरिरहेको र सहभागितामुलक पद्दतिबाट आयोजना  छनोट हुनु पर्नेमा  एक ब्यक्तिको अधिक प्रभाव रहने कार्यक्रम निर्देशक समितिबाट आयोजना छनोट हुँदा  कतै अनुपयुक्त योजना पो छनोट हुने त हैन भन्ने सबाल पनि छ । यसर्थ यो लेखमा आयोजना चक्र प्रकिया र सो को समग्र पक्षको बिश्लेषण गरिएको छ ।

२.आयोजनाको प्रकृति
पुर्वाधार विकास  साझेदारी कार्यक्रममा   छनोट हुने आयोजना पूर्णत सार्वजनिक उपयोग सँग सम्बन्धित पुर्वाधार विकास आयोजना हुन् जसमा चालु प्रकृतिका कुनै कार्यक्रम हुदैनन । नदी , गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण एबम् सिंचाइ सम्बन्धी आयोजना, सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती ,खानेपानी फोहोरमैला ब्यबस्थापन , उर्जा , बिद्घुत, स्वास्थ्य चौकी निर्माण, सामुदायिक बिद्ध्यालयको पुर्वाधार निर्माण, कृषी तथा पशुपंक्षी पुर्वाधार निर्माण जस्ता बिसुद्ध भौतिक पुर्वाधार सम्बन्धी आयोजना मात्र छनोट गर्नुपर्दछ । सो कार्यक्रम अन्तरगत पुँजीगत प्रकृतिका भए पनि सामग्री खरिद गरी वितरण गर्न वा गैरसरकारी संस्था वा सहकारी संस्था मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नपाइने ब्यबस्था रहेको छ ।
३ आयोजनाको छनोट
आयोजनाहरु सर्वप्रथम स्थानिय तहको ब्यबस्थापिकाबाट स्विकृत भएको हुनुपर्दछ । सम्बन्धित गाँउभाबाट स्वीकृत आयोजना रकम अभावले सम्पन्न हुन नसकेका, साविक जि.बि.स र अन्य बिषयगत कार्यालयले छनोट गरेका आयोजना र अन्य कार्यक्रम सँग साझेदारी गर्ने गरी समेत  छनोट हुन सक्छन । एक निर्वाचन क्षेत्रमा १० लाख भन्दा कमका आयोजना छनोट गर्न पाइदैन । अधिकतम २० आयोजना मात्र छनोट  गर्दा कम्तिमा दुइवटा आयोजना ५० लाख भन्दा बढीका  हुनुपर्दछ । जसले साना र टुक्रे आयोजना छनोट हुन निरुत्साहित गरेको देखिन्छ ।स्थानिय तहले आफ्नो मिल्दो कार्यक्रम सँग बित्तिय साझेदारी गरी सञ्चालन गर्न सक्ने र यदी उपभोक्ताबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भए लागत साझेदारी गर्ने गरी कार्यक्रम छनोट गरिन्छ । आयोजनाको छनोट सहभागितामुलक ढङ्गले गरिन्छ ।आयोजनाको बिबरण सङ्कलन गरी कार्यक्रम निर्देशक समितिमा पेश गर्न कार्यक्रम परामर्श समिति रहन्छ ।जसमा सो निर्वाचन क्षेत्रका सम्पुर्ण प्रतिनिधी सभाका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्यहरु र स्थानिय तहका प्रमुख हरु सदस्यहरु रहन्छन । यसर्थ हेर्दा योजना सिफारिश समिति प्रतिनिधिमुलक र जनअधिमत प्राप्त देखिन्छ । कार्यक्रम  छनोटको मापदण्ड बनाउने र कार्यक्रम छनोट गर्ने कार्य कार्यक्रम निर्देशक समितिले गर्दछ  , जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधी सभाको सदस्य,  समानुपातिक निर्वाचन पद्दती मार्फत निर्वाचित प्रतिनिधी सभाको सदस्य र राष्टिय सभाका सदस्य रहन्छन । तर   समानुपातिक सदस्य र राष्टिय सभाका सदस्यले निर्वाचन क्षेत्र छान्नु पर्दछ । यसरी हेर्दा समितिमा अन्य सदस्य भए पनि संयोजकको हैसियतले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधी सभा सदस्यको भुमिका अहम  र प्रधान (dominance) नै रहन्छ ।
कार्यक्रमको कार्यान्वयन
कार्यक्रम निर्देशक समितिले कार्यक्रम परामर्श समितिको सल्लाह र समन्वयमा आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानिय तहमा लेखी पठाँउछ ।  तत् पश्चात संघिय मामिला मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाएपछि को. ले.नि.का मार्फत निकासा प्राप्त हुन्छ सम्बन्धित स्थानिय तहमा ।प्रचलित कानुन बमोजिम आयोजना कार्यान्वयन गर्नु स्थानिय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहन्छ । उपभोक्ता समिति मार्फत वा प्रतिस्पर्धाको आधारमा बोलपत्र मार्फत कार्य गराउने निर्णय प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको रहन्छ । भुक्तानी गर्दा पनि पुर्ण रुपमा पारदर्शी प्रकृया अबलम्बन गरिए नगरिएको  परिक्षण गरिन्छ । आयोजनाको प्रचलित कानुन बमोजिम लेखापरिक्षण गर्ने जिम्मा पनि अख्तियार वालाको हुन्छ र भविश्यमा आइपर्ने बित्तिय उत्तरदायित्व सम्पुर्ण अख्तियार वालाले नै लिनु पर्ने हुन्छ । यसर्थ भुक्तानीमा संघिय सांसद वा अन्य कसैको  कुनै भुमिका रहदैन । यसर्थ आयोजना छनोटमा प्रतिनिधी सभाका सदस्य र राष्टीय  सभाका सदस्यहरुको प्रत्यक्ष भुमिका रहे पनि त्यस पछिका चरणहरुमा उनीहरुको कुनै भुमिका र हस्तक्षेप रहदैन ।
कार्यक्रमको सबल पक्षहरु

• पुर्ण रुपमा पुर्वाधार निर्माण सँग सम्बन्धित पुँजीगत प्रकृतिका मात्र आयोजना छनोट हुन्छन ।
• गाँउ सभा र नगर सभाले स्वीकृत गरेका आयोजना छनोट हुने हुँदा आयोजना छनोटको buttom up approach लाई अबलम्बन गरिएको छ ।
• कार्यक्रमको सिफारिश, छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्याङ्कनमा पर्याप्त नियन्त्रण र सन्तुलन मिलाइएको छ ।
• कार्यक्रम परामर्श समितिमा सम्बन्धित  निर्वाचन क्षेत्रका प्रमुख जननिर्वाचित पदाधिकारीहरु सबैलाइ समेटिएको छ ।
• प्रतिनिधी सभा सदस्यको भुमिका आयोजना छनोटमा मात्र सीमित गरिएको छ ।
• आयोजना कार्यान्वयन गर्दा अख्तियार प्राप्त अधिकारीले बित्तिय रुपमा जबाफदेही बनाइएको छ ।
• कार्यक्रमको छनोट जननिर्वाचित पदाधिकारीले प्रचलित कानुन बमोजिम गर्ने हुनाले आयोजना छनोटको बैधानिकतामा समस्या हुदैन ।

कार्यक्रमका दुर्वल पक्षहरु

• बिधायिकालाइ कार्यकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ । बिधायिकाहरु मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण बाट deviate भएका छन ।
• बजेट पास गर्ने बेलामा बार्गेनिङ गरी ल्याइएकोले आबधिक योजना, मध्यमकालिन खर्च संरचना सँग tie up भएका छैनन ।
• अझैपनि साँसद लाइ टुक्रे योजना कार्यान्वयन गर्न दिदा प्रतिनिधि सभाका सदस्य र वडा अध्यक्षहरुको हैसियत समान झैँ बनेको छ ।
• बिधायकहरुको समान हैसियतमा प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधी सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य पहिलो नम्बर र समानुपातिक सदस्य र राष्टीय सभा सदस्य दुइ नम्बर जस्तो भएको छ ।
• संघिय सरकारको सिको प्रदेश सरकारहरुले गर्दा बित्तिय अराजकता सिर्जना भएको छ ।
• साना र टुक्रे आयोजना छनोट हुँदा राष्टिय पुँजी निर्माण नहुने खतरा छ ।
• कार्यक्रम परामर्श समितिको भुमिका समन्वय र सहजीकरणमा सीमित छ ।
• राजनितिक जोडघटाउका आधारमा कार्यक्रम छनोट हुने संभावना रहेको छ ।

अबसर

• साबिक जि.बि. स. र बिषयगत कार्यलयका अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने ।
• स्थानिय तहसँगको लागत साझेदारी रणनैतिक योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने ।
• संघिय सरकारले अनुभुति नगरेका तर संघको दायित्व अन्तरगत रहेका आयोजना छनोट गर्न सकिने ।
• साना ,उपलब्धिमुलक, tangible ,promt आयोजना छनोट गरी न्युन लागतमा उच्च प्रतिफल दिन सकिने ।
• जनमतको सम्मान गरी राजनैतिक र लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाइ सुदृढ गर्न सकिने । राजनैतिक नेतृत्व प्रतिको विश्वास अधिवृद्धी हुन सक्ने ।
• राजनैतिक नेतृत्वले जनतासँग गरेका बाचा पुरा गर्न सक्ने  ।
• प्रत्यक्ष निर्वाचित र अन्य बिधीबाट छानिएका जनप्रतिनिधी बीच फरक अनुभुती गराउने ।
• संघ , प्रदेश र स्थानिय तहबीचमा पुर्वाधार विकासमा सहकारिता सहअस्तित्व र समानताका आधारमा सुदृढ सम्बन्ध कायम गर्न सकिने ।

चुनौती

• सीमित स्रोत साधन र अधिक अपेक्षा भएको देशमा अतिरिक्त स्रोत करिब १० अर्ब निरन्तर उपलब्ध गराउन पर्ने ।
• साबिक निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्यक्रम भन्दा बढी फलदायी उपयोगी र आलोचना मुक्त गराइनु पर्ने ।
• कार्यक्रम निर्देशक समितिका संयोजकलाई एकल निर्णयबाट आयोजना छनोट गर्न रोकी सहभागितामुलक तबरबाट आयोजना छनोट गर्ने सुनिश्चित गर्नु ।
• राजनैतिक लाभ हानी बाट आयोजना छनोट हुन रोकी उच्च प्रतिफल दिने योजना छनोट हुनु पर्ने ।
• आयोजनालाले राष्टिय लक्ष्य र प्राथमिकता सँग tie up गराउने ।
• सम्बन्धित गाँउ सभा र नगर सभाबाट छनोट भएका योजना मात्र छनोट हुने सुनिश्चितता गर्नु ।
• ब्यबस्थापिकाका सदस्यहरुले बिधायनको काममा बढी अभिप्रेरित गर्नु पर्ने ।

निश्कर्ष
बिधायकहरुले बजेट पास गर्ने बेलामा कार्यकारीलाई बाध्य बनाएर  बनेटमा कार्यक्रम समावेश गर्न दबाब दिएको हुनाले कार्यक्रमको सुरुवातमा नै प्रश्न उठेको हो । बिगतमा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्यक्रम पनि खासै उपलब्धीपुर्ण नभएको अनुभुति भएकोले  र बर्तमान महामारीमा स्रोतको अभाव झन भएकोले कार्यक्रमको cf}चित्य माथी  प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो  । तर कार्यक्रमको छनोट सहभागितामुलक पद्दतिबाट buttom up approach का आधारमा हुने र कार्यावान्यन  प्रशासनिक कार्यालयबाट पुर्ण पारदर्शी र जबाफदेहि रुपमा हुने भएकाले  कार्यक्रम पुर्ण रुपमा अर्थहिन छ भनेर भन्न सकिदैन । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा २० वटा उपयुर्क्त आयोजनाले जनताका धेरै अपेक्षा पुरा गर्न सक्दछन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई भुमिका बिहिन बनाएर लोकतन्त्र सस्थागत हुन सक्दैन र खर्चिलो निर्वाचनको पनि cf}चित्य रहदैन ।जनअधिमत प्राप्त प्रतिनिधी सभा सदस्यलाई ६ करोडका अधिकतम २० आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिदा बजेट कार्यान्वयनमा कुनै भुमिका नहुने सांसदले बजेट दुरुपयोग गरे  भन्नु न्याय सङ्गत हुदैन । महामारी नियन्त्रणको लागि सरकारी बजेट अन्य तरिकाबाट पनि जुटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि अनाबश्यक राजनैतिक र  प्रशासनिक संरचनाको बिघटन ,बहुबर्षिय आयोजनाको लागत बढ्न नदिनु ,चालु खर्च नियन्त्रण र अन्य सरकारी खर्च नियन्त्रणका उपायहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्छन ।

लेखक कृष्ण गौतम, मंगला गाउँपालिका, म्याग्दीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन ।