लकडाउनमा मजदुरको विचल्ली जिम्मेवार को ?

जिल्लामा संञ्चालित डेढ दर्जनबढी सडक, विधुत, भवन समेतका पूर्वाधार आयोजनामा कार्यरत ५ हजारबढी कार्यरत छन । यी मध्य आधा अचानक लकडाउन पछि रिक्तो हात फर्के । बाँकी मदजुरको विचल्ली छ ।
लक डाउनपछि निर्माण क्षेत्र बन्द भएपछि वेरोजगार भएका मजदुरलाई खानाको ब्यवस्था समेत नगरेपछि मजदुरहरु विचल्लिमा परेका हुन । लकडाउनपछि रोकिएको बेनी अस्पतालको भवन निर्माणमा कार्यरत ३५ जना मध्य ठेकदारले खाना नदिँदा भोकै परेको भन्दै भागेर घर सुनिल स्मृती गाउँपालिका, ७ रोल्पा हिंडेका ओविलाल रोकमा मगर समेत २५ जना मजदुरलाई बाटोबाट उद्धार गरिएको छ ।
रातारात ढोरपाटन सिकार आरक्षहुँदै एक हप्तामा घर पुग्ने भन्दै ७ महिनाकी गर्भवतीसहित घर हिँडेका यी मजदुरलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकाल र प्रहरी नायव उपरिक्षक किरणजंग कुँवरले बेनी नगरपालिका, ४ सिङ्गाबाट उद्धार गरेका हुन ।
मजदुरलाई खानाको ब्यवस्था नगरेको, कार्यस्थलबाट मजदुर भाग्दा प्रशासनलाई खवर नगरी संवेदनशिलता नअपनाएको भन्दै प्रहरीले बेनी अस्पताल निर्माणमा संलग्न पेटी ठेकदार अक्कलबहादुर तामाङ्गलाई पक्राउ गरी संक्रमण रोग निवारण रोग ०२० अर्न्तगत मुद्धा दर्ता गरेको छ ।
‘लकडाउनको अवस्थामा मजदुरले भोकै वस्नु परेको भन्दै गर्भवती महिला समेत कार्यस्थल छोडेर हिँडेको अवस्थामा ठेकदार कम्पनी आफ्ना मदजुरको खानापानी र स्वास्थ्य सुरक्षामा संवेदनशिल नभएको देखिएकोले पेटी ठेकदारलाई पक्राउ गरी संक्रमण रोग निवारण ऐन अर्न्तगत मुद्धा चलाएका छौं’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सुरना अधिकारी ध्रुव शर्माले भने, ‘पक्राउ परेका ठेकदारलाई शुक्रवार नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गरेका छौं ।’
अस्पताल भवन निर्माण ब्यवसायी महाँसघका केन्द्रीय अध्यक्ष रवी सिंह र उपमहासचिव नरहरी थपलियाले जेभीमा ठेक्का लिएर पेटीमा अक्कल तामाङ्ग र जगतबहादुर गुरुङ्गलाई पेटीमा ठेक्का वेचेका थिए । ५० वेड क्षमताको ३ तल्ले बेनी अस्पताल भवन सिंह र थपलियाको महादेव खिम्ती/गल्वा/रफिना जेभि काठमाण्डौले ठेकका लिएको हो ।
‘अन्यौलताको विच एक्कासी लक डाउन भएपछि निर्माण क्षेत्रमा पनि अस्तब्यस्त भयो । बैंकिङ्ग च्यानल समेत बन्द भए, यातायात ठप्प भएपछि मजदुर ब्यवस्थापनमा चुनौति देखियो । तत्काल गाडी पाउने मजदुर घर फर्के, भलै काम गरेको ज्याला लिन बाँकी छ । कार्यस्थलमा रहेका मजदुर लामो लकडाउनले आत्तिएर क्याम्प छोड्दै बाहिर निक्लेका हुन । संघ/प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माण भैरहेका वा निजी क्षेत्रबाट संञ्चालित समेत सवै आयोजनामा आधारभुत खाद्यान्न (दाल, भात र तरकारी)को ब्यवस्था गरिएको छ । कोही भोकै पर्ने अवस्था छैन’ निर्माण ब्यवसायी संघ म्याग्दीका अध्यक्ष नारायण जिसीले भने, ‘जलविधुत अयोजनामा केही काम भैरहेको छ, खासगरी सडक क्षेत्र र साना योजनामा कार्यरत मजदुर ब्यवस्थापनमा निर्माण ब्यवसायी र मदजुर विच बढी असमझदारी देखिएको छ ।’
लक डाउनको दोस्रो हप्ता वितेपछि अन्नपूर्ण गाउँपालिका, ४ नारच्याङ्गमा निर्माणाधिन मिस्त्रीखोला जलविधुत आयोजनामा कार्यरत २ सय ५० बढी मजदुरले महामारीको रुपमा विश्वभर फैलिएको कोरना भाईरस संक्रमणबाट जोगाउन आयोजनाले क्याम्पमा हात धुने सावुन, स्यानिटाईजर, मास्क जस्ता आधारभुत सुरक्षा सामाग्री नदिएको र आफ्नो स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेको भन्दै आन्दोलन गरे । गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन, प्रहरीको रोहवरमा मिस्त्रीखोला जलविधुत आयोजनाका म्यानेजर तिलक रानाले प्रतिवद्धता जनाएपछि मदजुर क्याम्पमा फकाईयो ।
बेनी अस्पताल र मिस्त्री खोलामा मात्र होईन मजदुरको लफडा अन्य आयोजनामा पनि उस्तै छन । मिस्त्री नजिकै निर्माणाधिन निलगिरी हाईड्रोपावरका मजदुर लक डाउन सुरु भएपछि क्याम्प छोडेर हिँडे । रुकुम, रोल्पा र सल्यान तिरका यी मजदुर बेनीमा अलपत्र परेपछि प्रशासनले कार्यास्थलमा फर्काएर आयोजनाले नै खानेवस्ने ब्यवस्था गर्न लगायो । जलश्रोत मन्त्री वर्षमान पुनले समेत यी मजदुर उद्धारगरी घर फिर्ता पठाउन प्रशासनलाई दवाव दिएका थिए ।
‘निर्माण क्षेत्रका मजदुरहरुको समस्या विकराल देखियो । आयोजनाहरुमा कति मजदुर छन, उनीहरुले पारिश्रमिक पाए/नपाएको, आधारभुत स्वास्थ्य, सुरक्षाका सुविधा पाए नपाएको समेत आयोजना बेखवर देखियो’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले भने, ‘एउटा योजनाका ठेकदार धेरै हुँदा जिम्मेवार कोही नदेखिने । मजदुर प्रति अति संवेदना नै नभएका । मजदुरलाई नियमित ज्याला त परको कुरा लकडाउनको अवस्थामा ठेकदारले मजदुरलाई रासनपानीको समेत ब्यवस्था नगरेको देखियो ।’ प्रजिअ ढकालले थपे, ‘अहिले अलपत्र सवै मजदुरलाई आ–आफ्ना क्याम्पमा आवश्यक खाद्यान्न समेत सुरक्षित ब्यवस्थापन गरेका छौं ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा संकलन गरिएको तथ्याङ्ढ अनुसार कालीगण्डकी करिडोर विधुत प्रसारण लाईन आयोजना, कालीगण्डकी करिडोर सडक आयोजना, बेनी–दरवाङ्ग र रत्नेचौर–बेनी, पोखरे–चित्रे र गलेश्वर–भगवती सडक आयोजना, रघुगंगा, मिस्त्रीखोला, निलगिरी, घारखोला, म्याग्दीखोला जलविधुत आयोजना, बेनी अस्पताल भवन समेत १८ बढी ठूला/मध्यम स्तरका आयोजनामा ५ हजारबढी मजदुर कार्यारत छन । यी मध्य लकडाउन सुरु भएपछि २ हजारबढी मजदुर घर फर्के, बाँकी कार्यस्थलमा अलपत्र छन ।
सडक आयोजनाहरु राष्ट्रको हुन तर त्यहाँ कार्यरत हजारौं मजदुर भने राष्ट्रका होईनन, ठेकदारका हुन । आयोजनाहरु सफल बनाउन दिनरात, ठण्डीगर्मी, चाडपर्व र परिवार नभनी निर्माणमा खटिएका मजदुरहरुको अभिलेख भने ति आयोजनामा पाईदैन । किनभने कानुनले ति मजदुरलाई चिन्दैन । ठेकदारलाई मात्र चिन्छ । कसरी ?
दैनिक खाना नभएपछि भोकभोकै घर हिंडेका २५ जना मदजुरले ठेकदारबाट करिव २० लाखबढी पारिश्रमिक पाउन बाँकी थियो । अर्काको ठाउँमा भोकै मर्नु भन्दा आफ्नै दैलोमा मर्ने भन्दै ठूलो रकम ज्यालाको मायाँ मारेर घर हिंडेका थिए । यो एउटा उदाहरण हो । यस अघि पनि ठेकदारले भुक्तानी नदिएको भन्दै मजदुर आन्दोलन गर्दे आएका छन ।
मजदुरको कार्यास्थलमा पर्सनल सुरक्षा उपकरण, स्वास्थ्य, विमा मजदुरको ज्याला भुक्तानी मिलाउने दायित्व आयोजनाहरुको हो । राज्यले लकडाउन गर्यो, आयोजनाका काम प्रभावित भए । ति आयोजनामा कार्यरत मजदुर भोकै सडकमा अलपत्र परेका छन । तर यी आयोजना वेखवर छन । मौन छन । गैहृजिम्मेवार बनेका छन ।