अग्‍नि सापकोटाको कर्तव्य ज्यान मुद्दा के कस्तो अवस्थामा छ ? ३० दिनभित्र जानकारी दिनूः सर्वोच्च (आदेशसहित)

सर्वोच्च अदालतले सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटामाथि लागेको व्यक्ति हत्याको आरोपमा भइरहेको अनुसन्धानकाे प्रगति ३० दिनभित्र जानकारी गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले १३–१४ माघमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले दिएको आदेशको कार्यान्वयन के कसरी भइरहेको छ भनेर सोधेको छ।
अदालतले रिटमा उठाइएका प्रश्नहरूप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। ‘एउटा महिला आफ्नो पतिलाई कर्तव्य गरी २०६२ सालमा मारिएको र न्यायको लागि २०७६ सालसम्म भौंतारिएको अवस्थामा किटानी जाहेरीमा आरोपित व्यक्ति नै व्यस्थापिका संसदको शीर्ष नेतृत्व पदमा पदासिन हुन पुग्दा न्यायको पहुँचमा अवरोधको अनुभूतिको प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘कर्तव्य ज्यान मुद्दाको हालको अवस्था र पहिलेको आदेशको कार्यान्वयनको स्थिति के छ ३० दिनभित्र अदालतलाई जानकारी गराउनू।’
सापकोटा मन्त्री तथा सभामुखजस्तो पदमा नियुक्त हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै रिट दायरकर्ताका तर्फबाट बहस गरेका वकीलहरूले प्रश्न उठाएका थिए।
यसमा सर्वोच्च अदाललते सापकोटाबाट कुनै पनि प्रकारको अनुचित प्रभाव हुन्छ भन्ने इजलासले अपेक्षा नगरेको बताएको छ। ‘आफूमाथिको नैतिक जिम्मेवारी, आस्था र विश्वासमासमेत प्रश्न आएको सन्दर्भमा व्यवस्थापिका संसदको सभामुख तथा संवैधानिक परिषद्को सदस्य जस्तो जिम्मेवार नेतृत्वदायी पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आउन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्वमा स्वयंको विवेकबाट निर्देशित हुने कुरा नै अपेक्षा गरिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ।