सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रपतिका सल्लाहकारद्वारा राजीनामा

राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले आजै राष्ट्रपति भण्डारीलाई आफ्नो राजीनामा बुझाएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको रिक्त सभामुख पदमा हत्याको आरोप लागेका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटालाई चयन गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले राजीनामा गरेको बुझिएको छ।
सिन्धुपाल्चोक–१ बाट निर्वाचित सांसद सापकोटामाथि द्वन्द्वकालमा २०६२ सालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेको छ।सापकोटाविरुद्ध आठ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने व्यक्ति अरु कोही नभइ उनै सुशील प्याकुरेल थिए। २०६८ सालमा प्याकुरेलले सापकाटोविरुद्ध सर्वोच्चमा हालेको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो।

सापकोटालाई २०६८ सालमा झलनाथ खनालले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त गरेपछि हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई मन्त्री नबनाउन माग गर्दै प्याकुरेल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। उक्त रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सापकोटालाई सभामुखको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेअनुसार ७ माघमा उम्मेद्वारी दिएका सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। उनलाई सभामुख निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा भने प्रतिनिधि सभाले १२ माघमा मात्रै गर्नेछ।
प्याकुरेलले भने कोही व्यक्ति विशेषका कारण भन्दा पनि आफ्नो सिद्धान्तप्रतिको निष्ठाका कारण आफूले राजीनामा दिएको बताए। उनले भने “मैले व्यक्ति विशेषका आधारमा नभइ आफ्नो सिद्धान्तमा आधारित भएर राजीनामा दिएको हुँ।”
राजीनामापछि प्याकुरेलले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै  ‘राजनीतिक दल गणतन्त्रलाई वलियो बनाउन तथा राष्ट्रपतिलगायत सबै उच्च संस्थाहरूको प्रभावकारिता एवम् सम्मान अभिबृद्धि गर्न राष्ट्रका सम्पूर्ण संवैधानिक अंगहरूमा सुशासनका मूलभूत मान्यतालाई आत्मसात गर्दै उच्च लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र नैतिकताको जर्गेना गर्न सजग हुनुपर्छ’ भनेका छन्।
‘लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दौरानमा सिकेको सबैभन्दा ठूलो शिक्षा के हो भने कुनै पनि औपचारिक जिम्मेवारीमा आसीन हुन आवश्यक पर्ने सबैभन्दा ठुलो योग्यता उच्च नैतिक चरित्र तथा देश र नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्व हो,’ वक्तव्यमा छ, ‘हामीले ठुलो संघर्षद्वारा स्थापित गरेको यस राजनीतिक प्रणाली भित्र मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको निःशर्त र पूर्ण सम्मान गर्ने राष्ट्रका रुपमा स्थापित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालले आफ्नो छवि अझ उज्यालो बनाउनु पर्दछ।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य प्याकुरेललाई ९ चैत २०७४ मा राष्ट्रपतिको सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको इजालसले यस मुद्दामा सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। प्याकुरेल त्यसबेला इन्सेकका अध्यक्ष थिए।
प्याकुरेल त्यसबेला तत्कालीन नेकपा एमालेनिकट थिए भने सापकोटा माओवादीका नेता थिए। मानवअधिकार हननबारेमा इन्सेकले माओवादीका धेरै माओवादीका नेताविरुद्ध अदालत र मानवअधिकार आयोगमा उजुरी हालेको थियो।  तत्कालीन एमाले र माओवादी एक भएर नेकपा बनिसकेपछि सापकोटा सभामुख बन्दैछन्। प्याकुरेल राष्ट्रपति भण्डारीको सल्लाहकार रहेकै अवस्थामा सापकोटा सभामुख बन्दैछन्। यस्तोमा उनले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार पद छाडेका हुन्।
हिजो आफैंले मुद्दा हालेका व्यक्तिको निर्देशन मान्‍नुपर्ने अवस्था आइरहँदा प्याकुरेलले राजीनामा दिएका हुन्। सभामुखमा पक्का पक्की भएका  नेकपा स्थायी समिति सदस्य  सापकोटाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रहेको एउटा मुद्दा र दुई रिटमा आगामी माघ २२ गते सुनुवाइ हुने भएको छ। यसैबीच सापकोटालाई पक्राउ गर्न मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अर्को रिट सर्वोच्चमा हालेका छन्।