प्रभावकारी भएन मेलमिलाप केन्द्र

अदालतले छिटो छरितो तथा सरल प्रकृयाबाट झगडाको समाधान गर्न शुरु गरिएको मेलमिलाप नीति प्रभावकारी बन्न सकेको  छैन ।

अदालतले मेलमिलाप केन्द्र पठाएका अधिकांश मुद्धा असफल भएका छन । जिल्ला अदालतको अभिलेख अनुसार पछिल्ला तीन बर्ष मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएका ६३ थान मुद्धामध्य ५५ थान असफल रहे । चालु वर्षको पहिलो पाँच महिना (मंसिर २५ सम्म) मेलमिलाप मञ्चमा पठाएका १३ थान मुद्धामध्य एउटा पनि सफल भएका छैनन ।

अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चाप कम पार्न, लागत न्यूनिकरण गर्न र न्यायसम्पादनलाई छिटोछरितो बनाउन मेलमिलापकर्ता मार्फत शुरु गरिएको झगडिया पक्षबीच मेलमिलाप नीति अधिवक्ताहरुको असहयोगले प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

जिल्लामा चार जना पेशेवर कानुन ब्यवसायी समेत १३ जना सूतिकृत मेलमिलापकर्ता छन । कानुन ब्यवसायीहरु नै मेलमिलापकर्ताहुँदा पनि नीति प्रभावकारी बन्न नसकेको हो ।

‘प्रायः सम्बन्ध विच्छेद र कुटपीटका मुद्धा मात्र मेलमिलाप केन्द्रमा पुग्छन । धेरै मुद्धा ब्यवसायीको ‘उक्साहटमा’ झगडिया मेलमिलाप केन्द्रमा जान मान्दैनन’ जिल्ला अदालतका कर्मचारी समेत रहेक मेलमिलापकर्ता धर्मराज सुवेदीले भने, ‘मेलमिलाप नियमावली २०७० देखीमात्र कार्यान्वयनमा आएकोले पनि झगडियाले मेलमिलाप केन्द्रको विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।’

अदालतले मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएका मुद्धाका झगडियाहरुलाई बादी र प्रतिवादीका वकिलहरुको मिलेमतोमा छुट्टै मिलापत्र गराईदिने गरेका छन । देवानी मुद्धा लिएर अदालत पुगेका झगडियालाई पहिलो पटक अदालतले नै मेलमिलाप केन्द्रमा रिफर गर्छ ।  मेलमिलाप नभएपछि मात्र मुद्धा दर्ता गर्ने गरेको छ ।

कानुन ब्यवसायीहरुका अनुसार मेलपिलापकर्ताहरुले राम्रोसँग मुद्दा लड्नुको फाईदा–बेफाईदाका वारेमा बुझाउन र झगडियालाई ‘मोटिभेसन’ गर्न नसक्दा पनि मेलमिलाप केन्द्र प्रभावकारी बन्न नसकेका हुन । मेलमिलापकर्ताका अनुसार भने आर्थिक लाभको लोभमा कानुन ब्यवसायीहरुले झगडियालाई मिल्न नदिने, मिल्ने खोजेमा भड्काएर केन्द्रमा जान अवरोध गर्ने र आफुहरु मार्फत छुट्टै मिलापत्र गराउने गरेका छन ।