FLASH NEWS
  • Loading...

यसरी भइरहेछ औषधिका नाममा मान्छे मार्ने अपराध

  • पुनहिल डट कम
  • २ दिन अघि
  • ८८ पटक पढिएको
यसरी भइरहेछ औषधिका नाममा मान्छे मार्ने अपराध

उकालाे अनलाइनमा प्रकाशित सागर वुढाथाेकीले तयार पारेकाे विशेष रिपाेर्ट पाठककालागी पठनयाेग्य ठानी साभार (कपीपेष्ट)गरी प्रकाशित गरेका छाैं – सम्पादक

नेपालमा बर्सेनि ६ हजार जनाको मृत्युको प्रमुख र २३ हजार मृत्युको सहायक कारण बनेको छ ‘एएमआर’। मानिस र पशुपन्छीमा अन्धाधुन्ध एन्टिबायोटिक प्रयोगले निम्त्याएको यस्तो महामारी ल्याउन को कसरी जिम्मेवार छन्?

चितवनका ४३ वर्षीय टेकप्रसाद श्रेष्ठलाई महाराजगन्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) शिक्षण अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू)मा भेन्टिलेटरमा राखिएको चार महिना भयो। एक्कासि सास फेर्न गाह्रो भएपछि आईसीयूमा भर्ना गरिएका उनको होस भए पनि हातगोडा चलाउन सक्दैनन्। आँखाले इसारा गरेर मनका कुरा व्यक्त गर्नसम्म सक्छन्।
श्रेष्ठ मिर्गौलासम्बन्धी रोगबाट पीडित थिए। एक वर्षदेखि डायलासिस गराइरहेका उनलाई गत मंसिर दोस्रो साता अस्पताल ल्याइपुर्‍याउँदा चिकित्सकले फोक्सोमा ‘क्लेबसियला न्युमोनिआइ’ जीवाणुको संक्रमण भएको पत्ता लगाए। त्यो जीवाणुविरुद्ध कुन एन्टिबायोटिकले काम गर्छ भन्ने पत्ता लगाउन ‘एन्टिबायोटिक सेन्सिटिभिटी’ परीक्षण गरियो। तर साधारण एन्टिबायोटिकको के कुरा, ‘मेरोपेनम’ र ‘कोलिस्टिन’जस्ता अत्यन्तै जटिल संक्रमणमा प्रयोग गरिने एन्टिबायोटिकले समेत उक्त जीवाणुविरुद्ध काम नगर्ने रिपोर्ट आयो।
सामान्यतया मेरोपेनम र कोलिस्टिन अरू कुनै एन्टिबायोटिकले काम नगरेपछि अति जटिल रोगको उपचारमा प्रयोग गरिने एन्टिबायोटिक हुन्।
आईसीयूमा थला परेका श्रेष्ठ अब सामान्य संक्रमण भए पनि ज्यान जान सक्ने जोखिममा छन्। शिक्षण अस्पतालका निर्देशक, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डा. सुवास आचार्यका अनुसार मानिसलाई सामान्य संक्रमण हुँदा एन्टिबायोटिक सेवनपछि ठीक हुनुपर्ने हो। तर हालसम्म उपलब्ध धेरैजसो एन्टिबायोटिक दिइसक्दा पनि श्रेष्ठको स्वास्थ्यमा बिसको उन्नाइस सुधार भएको छैन।
चिकित्सकीय भाषामा यो अवस्थालाई प्रतिजैविक प्रतिरोध अर्थात् एन्टिमाइक्रोबायल रेसिस्टेन्स (एएमआर) भनिन्छ। शिक्षण अस्पतालको आईसीयूमा एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने अवस्थामा पुगेका श्रेष्ठजस्ता बिरामी भेटिनु अहिले सामान्य बनेको छ। “अत्यन्तै कडा र अन्तिम अवस्थामा प्रयोग गर्नुपर्ने मेरोपेनम र कोलिस्टिनजस्ता एन्टिबायोटिक चलाउँदा पनि काम नगर्ने बिरामी महिनामा दुई–तीन जना भेटिन थालेका छन्। कतिपय बिरामीको उपचारमा एन्टिबायोटिक काम नलाग्ने हुन थालेको छ,” डा. आचार्य भन्छन्।
हर्नियाको सामान्य शल्यक्रिया गरेका पोखराका ५७ वर्षीय नारायणदत्त आचार्य झन्डै दुई महिनायता होसमा आएका छैनन्। गत मंसिर १८ गते पोखराको मणिपाल अस्पतालमा सामान्य शल्यक्रिया गराएका आचार्यलाई छातीमा संक्रमण भएपछि मणिपालकै आईसीयूमा भर्ना गरिएको थियो। त्यहाँ सुधार नभएपछि काठमाडौँको ग्रान्डी अस्पतालको आईसीयू हुँदै पछिल्लो दुई महिनायता त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आईसीयूमा भेन्टिलेटरको सहायताले सास फेरिरहेका छन्। कारण, उनलाई भएको संक्रमण रोक्न कुनै एन्टिबायोटिकले काम गरेका छैनन्।
श्रीमती बुनादेवी आचार्यका अनुसार उनको उपचारमा ऋणपान गरेर ३० लाखभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ। प्रत्येक दिन औषधिमा मात्र कम्तीमा ३० हजार खर्च गरिरहेकी उनी अब उपचार खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था आएको बताउँछिन्।
डा. आचार्यका अनुसार सामान्यतया धेरैजसो बिरामी आईसीयूबाट दुई हप्ताजतिमा फर्किए पनि यस्तो अवस्थाका बिरामीमा भने चार–पाँच महिनासम्म पनि केही सुधार हुँदैन। भन्छन्, “एएमआरले धेरै मानिसको मृत्यु, उपचार खर्च र ज्यान जोखिममा पार्ने दर बढाइरहेको छ।”
संक्रामक रोग तथा आईसीयू विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारीका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका ठूला अस्पतालका आईसीयूमा पुग्ने संक्रमित बिरामीमध्ये करिब ८० प्रतिशतलाई अत्यन्त कडा एन्टिबायोटिकले समेत काम गर्न छाडेका छन्। विकसित देशमा यस्ता बिरामीमध्ये १० देखि १५ प्रतिशतमा मात्र यस्तो समस्या देखिने उल्लेख गर्दै उनले भने, “आईसीयूको उपचारमा अन्तिम अस्त्र मानिएका एन्टिबायोटिकले काम नगर्नु भनेको महामारी बराबर हो।”
महामारीलाई निम्तो दिने अपराध
सन् २००० मा ‘लिनेजोलिड’ एन्टिबायोटिक स्वीकृत भएयता नयाँ एन्टिबायोटिक खासै बनेका छैनन्। बनेका केही एन्टिबायोटिक निकै महँगा भएकाले सबैको पहुँचमा छैनन्। यो अवस्थामा उपलब्ध एन्टिबायोटिकले नै क्रमशः काम गर्न छाडेपछि संसारभरका चिकित्सा वैज्ञानिक चिन्तित छन्।
जुन जीवाणुलाई मार्न एन्टिबायोटिक औषधि आविष्कार गरिएको थियो, अहिले त्यही जीवाणुले औषधिलाई प्रभावहीन बनाउँदै छ। यो अवस्था कतिसम्म भयावह बनिरहेको छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)कै आँकडाअनुसार एन्टिबायोटिक निष्प्रभावी बन्दा विश्वमा हरेक वर्ष ५० लाखभन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भइरहेको छ। प्रतिजैविक प्रतिरोधका क्षेत्रमा काम गर्ने बेलायतको लन्डनस्थित ‘फेमिङ इनिसिएटिभ’ले सन् २०५० सम्ममा क्यान्सरबाट भन्दा धेरै मानिसको मृत्यु प्रतिजैविक प्रतिरोधका कारण हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
यो कतिसम्म डरलाग्दो छ भने सामान्य स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पताल भर्ना भएकालाई समेत सजिलै प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणुको संक्रमण हुनसक्छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालका क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डा. आचार्यका अनुसार शल्यक्रिया गरिएका बिरामीमा घाउबाटै संक्रमण हुनसक्छ। हृदयाघात भएकालाई भेन्टिलेटरबाट कृत्रिम श्वासप्रश्वासका लागि ‘इन्टुवेट’ गर्दा संक्रमण हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा संक्रमित व्यक्तिलाई जुनसुकै एन्टिबायोटिक दिए पनि जीवाणुले प्रतिरोध गर्छन्, औषधिले काम गर्दैन।
यहीकारण डब्लूएचओले एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने अवस्था अर्थात् प्रतिजैविक प्रतिरोध (एएमआर) लाई विश्वका दश प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको सूचीमा समेटेको छ। डब्लूएचओका अनुसार नेपालमा सन् २०१९ मा एएमआरका कारण प्रत्यक्ष रूपमा ६ हजार जनाको मृत्यु भएको थियो भने २३ हजार २०० जनाको मृत्युको सहायक कारण एएमआर थियो। नेपालमा बिरामीको मृत्यु हुने कारणमध्ये तेस्रो नम्बरमा आइपुगेको छ एएमआर।
ग्लोबल रिसर्च अन एन्टिमाइक्रोबायल रेसिस्टेन्स (ग्राम) परियोजनाले सन् २०१९ मा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा एएमआरका कारण हुने मृत्यु क्यान्सर, श्वासप्रश्वासको संक्रमण, क्षयरोग, पाचन प्रणालीसम्बन्धी रोग, मातृ र नवजात शिशुका रोग, मधुमेह तथा मिर्गौला रोगका कारण हुने मृत्युभन्दा उच्च छ। दक्षिण एशियाका पाँच देशमध्ये एएमआरको कारण धेरै मृत्यु हुनेमा बांग्लादेशपछि नेपाल दोस्रो नम्बरमा पर्छ। नेपालभन्दा पछि क्रमशः भारत, पाकिस्तान र श्रीलंका छन्।
यो अवस्था अर्थतन्त्रका लागि समेत संकट बन्दैछ। प्रतिजैविक प्रतिरोधका कारण सन् २०३० सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १० खर्बदेखि ३० खर्ब अमेरिकी डलरसम्मको ह्रास आउने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। त्यस्तै, सन् २०५० सम्ममा थप दुई करोड ८० लाखभन्दा धेरै मानिस चरम गरिबीको चपेटामा पर्ने, यसको प्रभाव नेपाल जस्ता कम विकसित देशमा झन् बढी पर्ने र स्वास्थ्यमा हुने कुल खर्च २५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान विश्व बैंकको छ। हुन पनि डब्लूएचओले ‘आधुनिक युगको जटिल स्वास्थ्य समस्या’ भनेको एएमआरले बिरामीको मृत्यु मात्र होइन, अस्पताल बसाइँ लामो बनाएर उपचार खर्चसमेत बढाइरहेको छ।
नेपालमा यस्तो अवस्था आफै आएको होइन, बरु जानाजान निम्त्याइएको देखिन्छ। कारण खोतल्दै जाँदा यसका पछाडि देखापर्छ एन्टिबायोटिकको बेलगाम र गैरकानूनी आयात तथा त्यसको अन्धाधुन्ध प्रयोग।
मानव र जनावर दुवैको स्वास्थ्यमा काम गर्ने चिकित्सक तथा विज्ञ अन्धाधुन्ध भइरहेको एन्टिबायोटिकको प्रयोग नै एएमआर प्रकोपका रूपमा देखा परेको निचोडमा पुगेका छन्। हाम्रै वरपर चोक र गल्लीपिच्छे खुलेका फार्मेसी र मेडिकल पसल हेरौँ, जसले भाइरल इन्फेक्सन वा सामान्य स्वास्थ्य समस्या हुँदा पनि चकलेट दिएजसरी एन्टिबायोटिक औषधि भिडाइहाल्छन्। जबकि भाइरल संक्रमण हुँदा एन्टिबायोटिक आवश्यक नै पर्दैन। त्यसरी एन्टिबायोटिक औषधि शुरू गरेकाहरू पनि आफूलाई निको भइसकेको ठानेर डोज पूरा नगरी बीचमै औषधि छाडिदिन्छन्। कतिपयलाई डोज पूरा गर्न आर्थिक समस्यासमेत हुन्छ।


एन्टिबायोटिक अन्धाधुन्ध प्रयोग भइरहेको अर्को क्षेत्र छ। किसानले पशुपन्छी (ब्रोइलर कुखुरालगायत)को तौल चाँडै बढाउन र रोग लाग्न नदिन भन्दै विभिन्न एन्टिबायोटिक औषधि दिन्छन्। भेटेरेनरी पसल सञ्चालकका अनुसार नेपालमा खासगरी कुखुराको तौल बढाउन पशु चिकित्सकको सिफारिसबिना मनलाग्दी एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोग हुने गरेको छ। दानामै मिसाएर कुखुरालाई एन्टिबायोटिक खुवाउँछन्। त्यही एन्टिबायोटिक मासुमार्फत मानिसको शरीरमा पुग्छ जसले मानव शरीरलाई कुनै संक्रमण हुँदा उपचारका लागि अन्तिम अस्त्र मानिएको एन्टिबायोटिकले कामै नगर्ने अवस्थामा पुर्‍याइरहेको छ।
पशुपन्छीलाई यसरी दिइने एन्टिबायोटिक तिनको दिसा/पिसाबमार्फत सिधै वातावरणमा मिसिन्छ। यसबाट जीवाणु क्रमशः शक्तिशाली बन्दै जान्छन्, चिकित्साविज्ञानको सबैभन्दा प्रभावकारी उपचार पनि यससामु लाचार हुन पुग्छ। बिरामीलाई भएको संक्रमण किन नियन्त्रण भइरहेको छैन भन्नेमा चिकित्सक हैरान भइरहँदा जीवाणु झन् शक्तिशाली भइसकेको हुन्छ। “आईसीयूमा भर्ना भएका बिरामीलाई उपलब्ध कुनै पनि एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने अवस्था अन्धाधुन्ध रूपमा मानिस र पशुपन्छीमा एन्टिबायोटिक प्रयोग (दुरुपयोग)ले निम्तिएको हो,” त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आईसीयूमा कार्यरत डा. प्रमेश सुन्दर श्रेष्ठ भन्छन्।
किसानले एन्टिबायोटिक कति लापरबाहीपूर्वक प्रयोग गर्छन् भन्ने उदाहरण काभ्रेका एक पोल्ट्री व्यवसायी हुन्। १० वर्षदेखि कुखुरापालन गरिरहेका उनले कुखुराको पेट दुख्दा, सास फेर्न गाह्रो हुनेजस्ता सामान्य समस्या हुँदा पनि एकैपटक पाँच प्रकारका एन्टिबायोटिक खुवाउने गरेका छन्। तर पशु चिकित्सकको सल्लाह भने अहिलेसम्म लिएका छैनन्। “एउटाले काम नगरे अर्कोले काम गर्छ भनेर पाँचथरी एन्टिबायोटिक खुवाउँछौँ,” उनी भन्छन्।
कुखुरालाई कुनै रोग या संक्रमण नहुँदा पनि भोलि केही नहोस् भनेर दानापानीमा मिसाएर पहिल्यै एन्टिबायोटिक खुवाउने गरिएको उनले बताए। “अधिकांश किसानले यसरी नै एन्टिबायोटिक खुवाउँछन्,” ती व्यवसायीले भने।
ट्रपिकल मेडिसिन एन्ड इन्फेक्सस डिजिज जर्नलमा सन् २०२१ मार्चमा प्रकाशित लेखअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका ३० वटा ठूला कुखुरा फार्ममा अध्ययन गर्दा २७ वटा फार्मले अत्यधिक एन्टिबायोटिक प्रयोग गरेको भेटिएको थियो। तीमध्ये ६ वटा अर्थात् २२ प्रतिशत पोल्ट्री फार्मले कुखुरालाई संक्रमण नहोस् भनेर उपचारका लागि एन्टिबायोटिक खुवाएका थिए। बाँकी २१ वटा (७८ प्रतिशत)ले सामान्य अवस्थामा पनि नियमित रूपमा एन्टिबायोटिक खुवाउने गरेको भेटिएको थियो।
ती पोल्ट्री फार्ममध्ये २६ प्रतिशतले एकै पटकमा दुईभन्दा बढी एन्टिबायोटिक खुवाइरहेको, फार्महरूमा ६ वर्ग र सात प्रकारका एन्टिबायोटिक प्रयोगमा रहेको भेटिएको थियो जसमध्ये सबैभन्दा बढी (४७ प्रतिशत) आईसीयूमा राखेर गरिने उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिबायोटिक ‘कोलस्टिन’, ‘टाइलोसिन’ र ‘पोलिमिक्सिन’ थिए। नियोमाइसिन र डक्सिसाइक्लिनजस्ता एन्टिबायोटिक पनि फार्ममा प्रयोग हुँदै आएको भेटियो।
डब्लूएचओका अनुसार धेरै देशमा पशुपन्छीलाई दिइने यस्ता एन्टिबायोटिकमध्ये ८० प्रतिशतजति औषधि मानिसमा हुने विभिन्न संक्रमणको उपचारमा प्रयोग हुन्छन्। यस्ता एन्टिबायोटिक दिइएका पशुपन्छीको मासु, अन्डा र दूध खाँदा हाम्रो शरीरमा हुने जीवाणुले ती औषधि प्रतिरोधी क्षमता विकास गरिसकेको हुन्छ। परिणाम, सामान्य संक्रमण हुँदा पनि उपलब्ध कुनै एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने अवस्था आउँछ।
कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानले सन् २०१८ मा चितवनका कुखुरा फार्ममा गरेको अध्ययनले ‘ई. कोली’ नामको जीवाणु संक्रमणको आशंका गरिएका ५० वटा ब्रोइलर कुखुराका चल्ला परीक्षण गर्दा ४७ वटा (९७ प्रतिशत)मा कम्तीमा तीन वटा जीवाणुले एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी क्षमता विकास गरेको भेटिएको थियो। ती जीवाणुमध्ये २२ प्रतिशत पाँच प्रकारका एन्टिबायोटिकलाई निस्तेज पार्न सक्ने अवस्थामा देखिए भने कुल ९८ प्रतिशत जीवाणु एम्पिसिलिन, कट्रिमक्साजोल र डक्सिसाइक्लिनलाई जित्न सफल थिए।
अमेरिकाको नेशनल लाइब्रेरी अफ मेडिसिन (एनआईएच)मा सन् २०२२ मा प्रकाशित ‘एन्टिमाइक्रोबायल रेसिस्टेन्स इन ब्याक्टेरिया आइसोलेट फ्रम दि पोल्ट्री प्रडक्सन सिस्टम इन नेपाल’ अध्ययनमा देशका पाँच प्रदेशबाट संकलित ६ हजार ४०० कुखुराको नमूना समेटिएको छ। अध्ययनअनुसार ती कुखुरा आधाजति ‘सालमोनेला’ र ‘इन्टरकाकोस’ जीवाणुबाट संक्रमित थिए भने करिब दुई तिहाइ त ई. कोली जीवाणुबाट संक्रमित थिए। ती जीवाणुले नौ प्रकारका एन्टिबायोटिकविरुद्ध उच्चस्तरको प्रतिरोध क्षमता विकास गरेका थिए जसमा कडा मानिएका एन्टिबायोटिक पर्छन्।
यो अवस्था कति गम्भीर हो भने झाडापखाला, निमोनिया, टाइफाइडजस्ता सामान्य संक्रमणले पनि मानिसको ज्यान जान सक्ने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनूप सुवेदी बताउँछन्। औषधिले काम नगर्ने अवस्था बढ्दै जाँदा संक्रमण निको नभएर बिरामीको मृत्यु भइरहेको छ।
साधारण रुघाखोकीपछि हुने पिनासको संक्रमणको उपचारमा पनि निकै कडा एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै डा. सुवेदीले भने, “प्रत्यारोपण सफल भइसकेपछि र क्यान्सर उपचारमा केमोथेरापीपछि देखिने संक्रमण निको नभएर मानिसको मृत्यु भइरहेको छ। यो सामान्य अवस्था होइन।”
औषधिका नाममा मृत्यु आयात
एन्टिबायोटिकले निम्त्याएको भयावह स्वास्थ्य संकट बुझ्न नेपालमा के र कस्ता एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोग भइरहेका छन्, ती औषधि कसरी ल्याइन्छन् भनेर हेर्नुपर्छ।
हामीले यसबारे बुझ्न नेदरल्यान्ड्स्को कम्पनी इन्टरकेमीले उत्पादन गरेका दुई एन्टिबायोटिक, इन्ट्रोफ्लोर ३०० (एक लिटर) र भारतको नेचुरल हर्ब्स‍्ले उत्पादन गरेको लेभोफ्लोक्स बीएच (५०० मिलिलिटर) बजारका भेटेरेनरी पसलबाट नमूनाका रूपमा संकलन गर्‍यौँ। इन्ट्रोफ्लोर ३०० को एक लिटरको मूल्य १४ हजार ३० रुपैयाँ र लिभोफ्लोक्स बीएच ५०० मिलिलिटरको दुई हजार ९३० रुपैयाँ लिइँदो रहेछ।
ब्याच नम्बर ‘एनएचके ७ एलबी–सी००५’ रहेको ५०० मिलिलिटर/ग्रामको लेभोफ्लोक्स बीएचको उत्पादन मिति २०२४ जुन र म्याद सकिने मिति २०२७ मे राखिएको छ। त्यस्तै, ३६४६१४ ब्याच नम्बर रहेको इन्ट्रोफ्लोर एक लिटरको म्याद सकिने मिति २०२७ अप्रिल उल्लेख छ।
औषधि आयातसँग जोडिएको आधिकारिक नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए)मा बुझेपछि थाहा भयो, यी दुवै एन्टिबायोटिक औषधि नेपालमा आयात गर्न मिल्ने गरी दर्ता नै रहेनछन्।
सन् २०२० जुलाईदेखि २०२४ डिसेम्बरसम्म ५१ करोड ६७ लाख चार ५४० रुपैयाँ मूल्यका दर्ता नभएका यस्ता एन्टिबायोटिक र अन्य औषधि आयात गरिएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ। अनौठो के भने, यिनलाई भित्र्याउने एउटै आयातकर्ता छ– ‘कान्तिपुर भेट डिस्ट्रिब्युटर’।
कान्तिपुर भेट डिस्ट्रिब्युटरले नेदरल्यान्ड्स्को इन्टरकेमी कम्पनीका मात्र १५ करोड ६० लाख मूल्यका एन्टिबायोटिक औषधि आयात गरेको देखिन्छ जसमध्ये कुनै पनि औषधि नेपालमा दर्ता छैनन्।
त्यस्तै, दक्षिण कोरियाली कम्पनी ‘केबीएनपी’बाट उत्पादित जेनेरिक नाम सिप्रोफ्लोक्सासिन, इनरोफ्लोक्सासिन, फ्लोरिफेनिकोल र टाइमुलिन भएका ६ करोड १४ लाख ९७ हजार मूल्यका एन्टिबायोटिक औषधि पनि कान्तिपुर भेटले नै आयात गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ। यी कुनै औषधि नेपालमा दर्ता छैनन्।
कान्तिपुर भेटले नेपालमा दर्ता नभएका भारतको नेचुरल रिमेडिज कम्पनीका चार करोड ४७ लाख मूल्यका एन्टिबायोटिक औषधि पनि भित्र्याएको छ।
भारतमा पशुका लागि जडीबुटीजन्य औषधि बनाउने नेचुरल हर्ब्स् कम्पनीले उत्पादन गरेका कुनै औषधि नेपालमा दर्ता छैनन्। सोही कम्पनीको ‘लिभोफ्लोक्स बीएच’ नामको एन्टिबायोटिक भने नेपाली औषधि बजारमा छ्यापछ्याप्ती छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० यता सात करोड ३९ लाख आठ हजार मूल्यको यो औषधि आयात भएको छ।

अनौठो त लिभोफ्लोक्स बीएच भारतमै दर्ता भएको देखिन्न। नेपालमा भने सन् २०२४ को उत्पादन मिति राखेर बिक्री भइरहेको छ।
भारतकै कम्पनी ‘स्टालेन’बाट नेपालमा दर्ता नै नभएका एक करोड ८५ लाख ३३ हजार मूल्यका एन्टिबायोटिक पनि आयात भएको देखिन्छ। औषधि व्यवस्था विभागमा बुल्गेरियाको बायोभेन्ट जोइन्ट कम्पनीबाट उत्पादित भेटम्युलिन नामको एन्टिबायोटिक दर्ता छ, तर भन्सार विभागको तथ्यांकमा चार करोड ६३ लाख ७८ हजार मूल्यको यो औषधि कान्तिपुर भेटले भारतबाट आयात गरेको देखिन्छ।
कान्तिपुर भेटले नै फ्लुनिल, वार्मस्टपजस्ता नेपालमा दर्ता नै नभएका अरू ५४ लाख २० हजार मूल्यका औषधिसमेत आयात गरेको देखिन्छ।
यो आँकडा एउटा कम्पनीले अनुमतिबिना भित्र्याएका औषधिको मात्र हो। खुला सीमा र कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरूले करोडौँ मूल्यका एन्टिबायोटिक भित्र्याएर छ्यापछ्याप्ती किसानलाई पठाइरहेका छन् जसको लेखाजोखा नै छैन। यसले नै प्रत्यक्ष रूपमा एएमआर बढाइरहेको उल्लेख गर्दै डा. सुवेदी भन्छन्, “यस्ता एन्टिबायोटिकको दुरुपयोगकै कारण मानव स्वास्थ्य झन् जोखिममा परेको छ।”
आफ्नै कागजात किर्ते हुँदा पनि रमिते औषधि व्यवस्था विभाग
नेपालमा दर्ता नभएका औषधि आयात र किनबेच प्रतिबन्धित भए पनि कान्तिपुर भेट डिस्ट्रिब्युटरले ती औषधि वैध बाटोबाटै भित्र्याइरहेको छ। जस्तो, २०२४ जुन २३ मा प्रज्ञापन पत्र नम्बर ७०४४३ मार्फत वीरगन्ज भन्सारबाट नेपालमा दर्ता नभएको लिभोफ्लेक्स बीएच एक लिटरका १३ हजार ६८० प्याक तथा ५०० मिलिलिटरका ६ हजार २८० र २५० मिलिलिटरका तीन हजार ४४० प्याक आयात गरिएको देखिन्छ। यी औषधिको मूल्य दुई करोड ७६ लाख ४८ हजार २९४ रहेको भन्सारको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नै नभएका अरू एन्टिबायोटिकसमेत कान्तिपुर भेटले यसैगरी आयात गरेको छ। तिनमा नेदरल्यान्ड्स्को इन्टरकेमि, नेचुरल हर्ब्स् भारत, भारतकै इन्ट्रासिन फर्मास्युटिकल्स कम्पनी र दक्षिण कोरियाको केबीएनपीले उत्पादन गरेका लाइफ ज्याकेट, फ्न्युस्टोप, बोइलर ग्रो, मेटाफ्लु १० पर्सेन्ट ओरल सोलुसन, केनोक्सिन १० पर्सेन्ट ओरल सोलुसनलगायतका एक दर्जनभन्दा धेरै एन्टिबायोटिक औषधि भित्र्याएको देखिन्छ।
दर्ता नभएका यी एन्टिबायोटिक भन्सार दस्तुर तिरेर कसरी भित्रिए? भन्सार विभागका सूचना अधिकारीसमेत रहेका निर्देशक मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठ कान्तिपुर भेटले ती औषधिका लागि औषधि व्यवस्था विभागले जारी गरेका आयात अनुमतिपत्र पेश गरेको बताउँछन्। भन्सारले त्यही हेरेर औषधि आयात गर्न दिएको दाबी गर्दै उनले भने, “अब दर्ता नै नभएको औषधिको आयात अनुमतिपत्र औषधि व्यवस्था विभागले कसरी दियो, हामीलाई थाहा भएन।”
भन्सारमा कान्तिपुर भेटले पेश गरेको अनुमतिपत्रको प्रतिलिपिसहित हामीले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबमोजिम औषधि व्यवस्था विभागसँग विवरण माग्यौँ। त्यो हेरेपछि विभागले कान्तिपुर भेटले भन्सारमा बुझाएको अनुमतिपत्र आफूले जारी नगरेको जवाफ पठायो। विभागको पत्र हेर्दा कान्तिपुर भेटले विभागले अरू कुनै औषधि आयातका लागि दिएको अनुमतिपत्र किर्ते गरेर यो अनुमतिपत्र तयार पारेको देखिन्छ।
यसपछि कान्तिपुर भेटले किर्ते कागजातबाट दर्ता नभएका एन्टिबायोटिक र अन्य औषधि आयात गरेको दाबीसहित एक वर्षअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा बेनामे उजुरी परेको थियो। सीआईबीले २०८१ असार १७ गते औषधि व्यवस्था विभागलाई पत्र लेखेर कान्तिपुर भेटले भन्सारमा बुझाएको औषधि आयात अनुमतिपत्रबारे सोधेको थियो। विभागले २०८१ साउन ४ गते सीआईबीलाई दर्ता नगरेका ती औषधिलाई आयात अनुमतिपत्र नदिएको जवाफ पठायो।
सीआईबी प्रमुखबाट केही दिनअघि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त हुनुअघि दीपक थापाले यस विषयमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान भइरहेको बताएका थिए। औषधि व्यवस्था विभाग, भन्सार विभाग र पशुसेवा विभागमा यसबारे पत्राचार गरेर कागजात मगाएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका थिए, “हामी अनुसन्धानकै क्रममा छौँ, अहिलेसम्म प्राप्त कागजातअनुसार किर्ते गरेको निष्कर्षमा पुग्नसकेका छैनौँ।”
भन्सार विभागका सूचना अधिकारी श्रेष्ठ भने आयात अनुमतिपत्र नक्कली या सक्कली भनेर हेर्ने काम भन्सारको नभएको बताउँछन्। दर्ता नभएको औषधि भित्र्याउने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार भन्सारलाई नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “कुनै निकायले अनुसन्धान गर्छ भने हामी सघाउँछौँ, तर कारबाही हामीले गर्ने होइन।”


जबकि भन्सार ऐन २०६४ ले यस्तो कार्य गर्नेलाई सजाय तोकेको छ। ऐनको दफा ५७ को उपदफा ९ मा पैठारीकर्ता वा भन्सार एजेन्टले एउटा मालवस्तुलाई अर्कै मालवस्तु भनी वा एक प्रकारको पदार्थबाट निर्मित मालवस्तु भनी वा मालवस्तुको प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार र गुणस्तरमध्ये सबै वा कुनै कुरा फरक पारी घोषणा गरेमा वा कुनै मालवस्तु घोषणा नै नगरेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तुको धनीलाई त्यस्तो मालवस्तुको मूल्य बराबर जरिबाना गरी सो मालवस्तु जफत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, सो मालवस्तुको मूल्यको २०० प्रतिशत जरिबाना र लाग्ने महसुल असुल गरी त्यस्तो मालवस्तु जाँचपास गर्न सक्ने उल्लेख छ।
ऐनको उपदफा १० मा कसैले भन्सार कार्यालयमा जालसाजी, किर्ते वा नक्कली कागजात पेश गरी महसुल वा राजस्वमा हानिनोक्सानी पुर्‍याएको वा पुर्‍याउने प्रयत्न गरेको महसुल वा राजस्व रकमको २०० प्रतिशत जरिबाना वा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय भन्सार अधिकृतले गर्न सक्ने, सरकारी कागजात किर्ते गरेकोमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीसमक्ष पठाउनुपर्नेछ भनिएको छ।
कान्तिपुर भेटले भित्र्याएका दर्ताबिनाका एन्टिबायोटिक औषधि पसलहरूमा अहिले पनि छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्। सीआईबीले सोधेपछि कान्तिपुर भेटलाई आयात अनुमतिपत्र नदिइएको जवाफ पठाएको औषधि व्यवस्था विभागले गैरकानूनी रूपमा एन्टिबायोटिक आयात गरेर बेच्ने कान्तिपुर भेटमाथि भने कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएन।
औषधि ऐन २०३५ को परिच्छेद ४ मा कुनै पनि औषधि आयात र बिक्रीवितरण गर्न दर्ता गर्नुपर्ने, दर्ता नगरी औषधि बिक्रीवितरण गरे तीन वर्ष कैद वा २५ हजार जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक डा. नारायण ढकालले सीआईबीको अनुसन्धान कुरेको, सीआईबीको अनुसन्धानमा सघाएकाले त्यतैबाट कारबाही हुनसक्छ भनेर कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाइएको दाबी गरे। दर्ता नगरेको औषधि भित्र्याउँदा कारबाही गर्ने अधिकार विभागमै छ नि भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, “निरीक्षण गर्ने साथीहरूले किन निरीक्षण गरेनन्, म बुझ्छु।”
ज्यानमारा औषधि आयातसँगको राजनीतिक–प्रशासनिक ‘कनेक्सन’
औषधि व्यवस्था विभागले नै केही गर्न खुट्टा कमाइरहेको कान्तिपुर भेट डिस्ट्रिब्युटर कसको कम्पनी हो? यो कम्पनीका सञ्चालक ऋषि (हेमराज) बडाल रहेछन्। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा भने यो कम्पनी ऋषिकी श्रीमती सुनिता बडाल सुवेदीको नाममा दर्ता छ। ऋषि नेकपा एमालेका नेता केशव बडाल र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका भाइ (काकाको छोरा) हुन्।
ऋषिले दर्ता नगरेको औषधि आयात गरेको केसमा पहिल्यै कारबाही भोगिसकेको, अहिले त्यस्तो काम नगरेको दाबी गरे। “कोलिस्टिनपछि पनि दर्ता नगरेका औषधि ल्याएँ होला, अहिले त्यो काम छाडिसकेँ, सीआईबीमा के उजुरी परेको छ थाहा छैन,” उनले भने, “यो कुनै ठूलो इस्यु होइन, पहिले मैले ल्याएका औषधि अहिले पनि बजारमा हजारौँ होलान्।”
औषधि व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले दर्ता नभएका एन्टिबायोटिक आयात गरेको विषयमा विभाग र सीआईबीमा उजुरी परे पनि दुवै निकायले नजरअन्दाज गरिरहेको बताए। “दर्ता नभएका औषधि भित्र्याउन नक्कली आयात अनुमतिपत्र बनाएको प्रमाणित हुँदा पनि कारबाही नगरिनुको कारण राजनीतिक पहुँच हो,” उनले भने, “यसमा पैसाको पनि खेल छ।”
कान्तिपुर भेट पशुपन्छीमा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको एन्टिबायोटिक ‘कोलिस्टिन’ (जेनेरिक नाम)समेत आयात गरेर कारोबार गरेको प्रमाणित भएको कम्पनी हो। अत्यन्तै जटिल खालको संक्रमण हुँदा चिकित्सकले ‘पोलिमिक्सिन’ ‘बी’ समूहको ‘कोलिस्टिन’ चलाउने गर्छन्। ‘कोलिस्टिन’लाई डब्लूएचओले ‘रिजर्भ’ सूचीमा राखेको छ, अरू कुनै एन्टिबायोटिकले काम नगरेको अवस्थामा प्रयोग गरिने भएकाले।
यहीकारण २०७६ भदौ ३ मा औषधि व्यवस्था विभागको औषधि सल्लाहकार समितिको ५०औँ बैठकले पशुपन्छीमा ‘कोलिस्टिन सल्फेट’को प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै बिक्रीवितरण तथा आयात रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
तर प्रतिबन्धपछि पनि कान्तिपुर भेटले कोलिस्टिन आयात गरेको भेटिएको थियो। २०७९ जेठ ४ गते परेको उजुरीका आधारमा औषधि व्यवस्था विभागले छापा मार्दा कान्तिपुर भेटमा कोलिस्टिन भेटिएपछि २०७९ माघ २५ गते विभागले कान्तिपुर भेटलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो।
विभागको निर्णयपछि यो कम्पनीले कारबाही कम गरिदिन स्वास्थ्य मन्त्रालय गुहारेपछि मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट उसको निलम्बन ३५ दिनमा झारिदिएको थियो। त्यसबेला स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल थिए। तर कान्तिपुर भेट एक दिन पनि बन्द भएन। विभागको निर्णयलगत्तै उसले मन्त्रालय गुहारेपछि त्यसबेला निर्णय कार्यान्वयन भएन। मन्त्रालयले निलम्बन ३५ दिनमा झार्ने निर्णय गर्दा सात महिना बितिसकेको थियो।
अहिले पनि ‘कोलिस्टिन सल्फेट’ नेपाली बजारमा खुलेआम कारोबार भइरहेको छ। किसानले प्रतिबन्धित कोलिस्टिनदेखि दर्ता नै नभएका अन्य एन्टिबायोटिक अन्धाधुन्ध प्रयोग गरिरहेको, जनस्वास्थ्यमाथि यति ठूलो अपराध भइरहँदा पनि नियामकले नै नजरअन्दाज गर्नु आश्चर्यजनक रहेको औषधि व्यवस्था विभागकै एक अधिकारी बताउँछन्।
कोलिस्टिन प्रकरण हुँदा पनि विभागका महानिर्देशक डा. ढकाल थिए। कान्तिपुर भेटका एकपछि अर्का बदमासीलाई विभागले किन नजरअन्दाज गरिरह्यो? डा. ढकालले ‘कोलिस्टिन केस’मा विभागले कारबाही गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवले नै कारबाही घटाइदिएको बताए। “अरू प्रकरणमा के भइरहेको हो, म हाम्रो निरीक्षण शाखालाई बुझ्छु,” उनले भने।
जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त दर्ता नभएका एन्टिबायोटिक सरकारकै कागजात किर्ते गरेर ल्याउनेलाई कारबाही नगरिनु जनस्वास्थ्यमाथिकै गम्भीर अपराध भन्छन्। कडा नियमनमा प्रयोग गर्नुपर्ने एन्टिबायोटिक अन्धाधुन्ध प्रयोग हुँदा पनि नजरअन्दाज गर्नु अर्को अपराध भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “व्यापारीले राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक नेतृत्वसम्मलाई मिलाउन सक्ने भएकाले यस्तो अपराध झाँगिइरहेको छ। यति गम्भीर अपराध भइरहेको नागरिकले थाहा पाएका छैनन्, यो झन् गम्भीर अवस्था हो।”