समवन्यय समितिको भुमिका प्रभावारी आवश्यक

म्याग्दी, १९ साउन ।

संवैधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विच समवन्यय गर्ने जिम्मेवारी तोकेको जिल्ला समवन्यय समितिको भुमिका र श्रोत थप्नु पर्ने सरोकारवालाले बताएका छन ।

‘गाउँमा बजेट पुगेको छ, काम भैरहेको छ तर योजना प्रभावकारी भएका छैनन । योजना कि कहिल्यै सकिन्न वा एक बर्षमै भताभुङ्ग हुन्छन ।’ जिससको चौंथो सभा उद्घाटन गर्दै संघिय सरकारकी महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री थममायाँ थापाले भनिन्, ‘सरकारलाई असफल बनाउन देश भित्र र बाहिरबाट चौतर्फी घेरावन्दी भैरहेको बेला देशमा ब्यक्ति भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विकास पूर्वाधारको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ ।’

भुमिका विहिन निकाय राख्दा राज्यको श्रोत साधनको अनावश्यक खर्च हुन्छ । अख्तियारीको ब्यवहारीक कार्यान्वय आवशयक छ  । आफैले बनाएका र कार्यान्वयन गर्ने योजना पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउन योजनाको स्वतन्त्र निकायबाट अनुगमन गर्नु उचित हुन्छ ।

‘संविधानले जिल्ला तहमा जिससलाई योजना, कार्यक्रम र ऐन नियमको अनुगमन गर्ने स्वतन्त्र संस्थाको रुपमा कल्पना गरेको हो’ गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री नरवेदी पुनले भनिन, ‘जिससलाई अधिकार र श्रोत साधनयुक्त बनाउनु आवश्यक छ ।’

जिल्लामा संचालित संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सांसदले बाँड्ने योजनाहरुको अनुगमन गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त समवन्य समितिले भुमिका बढाउन नसक्दा जनप्रतिनिधी र कर्मचारी जाडोमा घाम ताप्ने र गर्मिमा पंखामुनी हावा खाएर फर्कने गरेको आक्षेप लाग्ने गरेको छ ।

‘योजना, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय, संवन्धित निकाय र संञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न सके अटेरी गर्नेलाई नैतिक दवाव सृजना हुन्छ’ काँग्रेसका जिल्ला नेता रेशमबहादुर बानियाँले भने, ‘जिससले आफ्नो परिचय आफै स्थापित गर्नु आवश्यक छ ।’

संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट संञ्चालित दर्जन योजना  र स्थानीय तहका पनि धेरै योजना अनुगमन गरी लिखित सुझाव मागेपनि तल्लो युनिटले पनि अटेर गरेको जिससले गुनासो गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समवन्य समितिलाई वाईपास गर्ने गरेका छन ।

‘अनुगमन गरि सुझाव दियो कसैले वास्ता गर्दैन । स्थानिय तहले सुझाव कार्यान्वय गर्ने परको कुरा बजेट, योजना र कार्यक्रमको जानकारी माग्दा पनि उत्तर दिँदैनन’ जिसस प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले भने, ‘हामी दाँत नभएका सिंह जस्तै छौं । कम्तीमा अनुगमनमा भेटिएका कुराको आधारमा सम्बन्धीत कार्यालय र अधिकारी कानुन प्रति उत्तरदायी वन्ने ब्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।’

सरकारी तथा गैहृ सरकारी निकायको अनुगमन र निगरानी प्रभावकारी नहुँदा कार्यालयको गेटमा टाँसेको ‘मैले भ्रष्टाचार गर्दिन, अरुलाई पनि गर्न दिन्न’ सूचना हेरेर सेवाग्राहीले खिस्सीट्युरी गर्ने गरेको भन्दै प्रतिनिधी सभा सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापाले भने, ‘औपचारिकतामा मात्र सिमित नहुनोस् ।’ सांसद थापाले भने, ‘म्याग्दीले पनि अन्य २० वटा हिमाली जिल्लाले सरह सेवा सुविधा पाउनकालागी स्थानीत तह, जिल्ला समवन्यय समितिले प्रदेश सरकार र संघिय सरकारसँग पहल गरौं ।’