दुखुखाेला–दरवाङ सडक कालोपत्रे गर्न विजुलीको खम्बा बाधक

बेनी–दरवाङ सडक विस्तार तथा कालोपत्रे गर्ने काममा विजुलीका तारपोलहरु समस्या बनेका छन ।
बेनीबाट पश्चिम दरवाङ जोड्ने सडकको दुःखुखाेला-दरवाङ सम्मका करिव ७ किलोमिटर खण्डमा सडक विस्तार तथा कालोपत्रे गर्न राईट अफ वेमा परेका विधुत पोलहरु बाधक भएका हुन ।
सडक नियामक पूर्वाधार कार्यालय म्याग्दीका अनुसार रातोढुङ्गादेखी दरवाङसम्म राईट अफ वे भित्र परेका करिव १५ वटा विधुत पोलहरु सार्न ढिलाई भएकोले काममा बाधा पुगेको छ ।
‘मालिका गाउँपालिका जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने काम धेरै सुस्त छ । सडकमा परेका विधुतका तारपोलले काममा बाधा पुगेको ठेकदारको भनाई छ, यही वेला ठेकदारको म्याद सकिएको अवस्था छ । हामीले ठेकदारलाई काममा फर्काउन र तारपोल हटाउन सम्बन्धित निकायमा ताकेता गरेका छौं’ हालै दरवाङको सार्वजनिक सुनुवाईमा मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्वुजाले भने, ‘सडक पूर्वाधार कार्यालयको भएकोले हामीले ठेकदारलाई सोझै दवाव दिन सक्दैनौं । सरोकारवाला निकायबाट दवाव दिईएको छ ।’
अहिले सडकमा परेका विधुतका तारपोल हटाउन/सार्न विधुत प्राधिकरण मार्फत लगत इष्टिमेट भैरहँदा सडक विस्तार तथा कालोपत्रे गर्ने ठेक्का लिएको विरुवा क्याराभान जेभिको थप सझौता मिती समेत समाप्त भएको छ ।
‘बेनी–दरवाङ सडकको सहृश्रधारा–दरवाङ करिव ७ किमी सडक विस्तार तथा कालोपत्रे गर्दा सडकमा विधुत तारपोल परेको र हटाउन ढिलाई हुँदा काममा विलम्ब भएको छ’ पूर्वाधार कार्यालय म्याग्दीका सूचना अधिकारी समेत रहेका इन्जिनियर जीता गिरीले भने, ‘विधुतबाट लगतइष्टिमेट आएपछि हामी विधुतका तारपोल हटाउन सुरु गर्छौ ।’
इन्जिनियर गिरीले थपे, ‘तर यही मंसिर मसान्तमा म्याद सकिएकाले ठेकदार कम्पनी म्यादथप म्याद थप प्रकृयामा जाँदा केही दिन विलम्ब हुन सक्छ ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारको २२ करोड ५७ लाख ९ सय ३२ रुपैयाँ लागतमा विरुवा–क्याराभान जेभिले नाली सहित ७ मिटर चौडा सडकमा डिविएसटी प्रविधिको कालोपत्रे गर्ने गरी ०७६ जेठ ३१ गते ठेक्का लिएको थियो ।
जिल्लाका पश्चिम मंगला, मालिका र धौलागिरी तथा बाग्लुङको ताराखोला, वुर्तिवाङ जोड्ने बेनी–दरवाङ सडकको बेनी–लाम्पाटा १२.५ किमीमा ११ मिटर चौडा बनाई नालीबाहेक ७ मिटर चौडा कालोपत्रे भएको छ ।
०५४ सालदेखी साविक जिल्ला विकास समिति र पश्चिमी भेगका १६ वटा गाविसहरुको संयुक्त लगानीमा निर्माण शुरु गरिएको बेनी–दरवाङ सडक एशियाली विकास बैंकको रिण सहयोगमा कृषी सडक विभागद्धारा संञ्चालित विकेन्द्रीत ग्रामिण पूर्वाधार तथा जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (म्च्क्ष्एी) र सडक डिभिजन कार्यालय बाग्लुङ्गबाट ग्राभेलस्तरमा निर्माण गरेको थियो ।
संघिय शासन ब्यवस्थापछि फेरिएको संरचना अनुसार यो योजना ०७५ पुषमा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको हो । जिल्लाका सडकको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने काम पूर्वाधार विकास कार्यालयले गर्दै आएको छ ।