उत्प्रेषणयुक्त परमादेशले बेनी नगरपालिकाको जेठ ३ को निर्णय कार्यान्वय गर्ने बाटो खुल्यो

म्याग्दी, १२ असार ।

उच्च अदालत पोखरा, बाग्लुङ्ग इजलासका न्यायाधिस हरिप्रसाद पौडेल र शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले ०७६ जेठ २९ गते दिएको आफ्नै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने उत्प्रेषणयुक्र परमादेश गरेको छ ।

अदालतको आदेशपछि बेनी नगरपालिकाको जेठ ३ गतेको ४० औं वैठकले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ । अदालतले जेठ २९ गते बेनी नगरपालिकाको जेठ ३ गतेको निर्णय असार १२ गतेसम्मकालागी कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी विपक्षीका नाउमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

‘स्थगित’ भनिएको वैठकमा कार्यपालिका सदस्यले एकमतले गरेका निर्णय कार्यान्वयन ‘नगर्न/नगराउन’ आदेशसहित ‘नोट अप डिसेन्ट’ लेखेका मेयर श्रेष्ठले ‘गैहृकानुनी प्रकृयाबाट गरेको निर्णय’ बदर गर्न उच्च अदालत पोखरा, बाग्लुङ्गमा नगर कार्यापालिका सदस्यहरुलाई विपक्षी बनाई उत्पेषणयुक्त आदेशको माग गरेका थिए ।

उच्च अदालत पोखरा, बाग्लुङ्ग इजलासका न्यायाधिस हरिप्रसाद पौडेल र शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले गरेको उत्पेषणयुक्त परमादेशमा भनिएको छ, ‘०७६।२।३ को निर्णय कार्यानवयन गर्दैमा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट निवेदकलाई अपरणीय क्षति पुगिहाल्ने अवस्था समेतको विद्यमानता नदेखिँदा पछि निवेदन र लिखित जवाफमा उल्लेखित प्रमाण काजगातहरु एकिन गरी न्यायोचित आदेश हुने नै हुँदा यस अदालतबाट मिती ०७६।२।२९।४ मा दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिई रहनु परेन ।’

मेयर श्रेष्ठले बहुमतको निर्णयमा ‘नोट अप डिसेन्ट’ लेखेपछि प्रशासकीय अधिकृतले संघिय मन्त्रालयमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा राय मागेका थिए । मन्त्रालयले ‘बहुमतको निर्णय प्रचलित कानुन सम्मत रहेको’ राय पठाएपछि मेयर श्रेष्ठ निर्णय वदर गराउन जेठ २९ गते उच्च आदलत पोखरा, बाग्लुङ इजलासमा उत्प्रेष्णयुक्त परमादेश माग्दै निवेदन दिएपछि अदालते उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्ययन नगर्न आदेश सहित दुवै पक्षलाई विहिवार आ–आफ्ना राय राख्न बोलाएको थियो ।

‘अदालतले जेठ ३ गतेको बेनी नगरपालिकाको निर्णयलाई बैधता प्रदान गरेसँगै सवै निर्णयहरु कार्यान्वयनकालागी वाटो खुलेको छ’ बेनी नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं ८ का वडाध्यक्ष रामकृष्ण बराईलीले भने, ‘बेनी नगरपालिकाको बजेट ल्याउन किचलो हाल्न मेयरले किचलो झिकेको हाम्रो बुझाईलाई अदालतले पुष्टी गरेको छ ।’

अदालतको जेठ २९ गतेको आदेशमा टेकेर मेयर श्रेष्ठले जेठ ३ गतेको बेनपाको निर्णय ‘विधी र प्रकृया’ नमिलेकोले सच्याउनु पर्ने अडान राखी बेनी नगरपालिकाले असार १० गते ल्याउनु पर्ने बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलाई रोकेका थिए ।

त्यसैविच बेनी नगरपालिकाका एक तिहाई सदस्यहरुले विषेश साधारण सभा बोलाउन माग भए बमोजिम मेयर श्रेष्ठले असार १५ गते बेनी नगरपालिकाको विशेष सभा आहृवान गरेका छन । तर विशेष सभामा प्रस्तुत गरिने एजेण्डाहरु भने खुलाईएको छैन ।