बेनी नगरपालिकाको बजेट अनिश्चित

म्याग्दी, ७ असार ।

असार १० गते बजेट ल्याउनै पर्ने ब्यवस्था भएपनि बेनी नगरपालिकामा मेयर–सदस्य किचलोले बजेट अनिश्चित बनेको छ ।

बेनी नगरपालिकामा बढेको संवादहीनता अन्त्य गराउन आईतवार नागरिक अगुवाहरुले आयोजना गरेको जनप्रतिनिधी र दलका नेताहरु समेतको सर्वपक्षिय मेलमिलाप वैठक असफल भएपछि बेनी नगरपालिकाको बजेट थप अनिश्चित बनेको हो ।

बेनी नगरपालिकाका मेयर हरीकुमार श्रेष्ठ, उपमेयर सन्जु बरुवाल तथा नगरकार्यपालिकाका सदस्यहरु, नेकपा र काँग्रेसका जिल्ला नेताहरु एकै स्थानमा बसेर विवाद सुल्झाउने प्रयास गरिएको थियो ।

बैठकको सरुमै नगर प्रमुख श्रेष्ठ र उहाँ आवद्ध काँग्रेस पार्टीले विवाद सुरु भएको जेठ ३ गतेको नगरपालिकाको वैठक पुरै खारेज नगरी संवाद अगाडी नबढ्ने अडान दोहोर्‍याएपछि नागरिक प्रयास असफल भएको हो । भेलामा नेकपा सम्बद्ध सदस्यहरुले विवादित भएको १४ औं निर्णय रद्ध गरी बाँकी निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका थिए । नागरिक समाजले जनप्रतिनिधीलाई राजनैतिक पार्टीले स्थानीय सरकारमा पठाएको हुँदा पार्टीको सहमति भए मान्न दवाव दिएपछि दुवै पक्ष राजी भएपनी दलहरुले पनि उही अडान दोहोर्‍याएका थिए ।

‘विवाद भएको जेठ ३ गतेको बैठकमा नगरपालिकाको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका विषयमा एजेण्डा थिएन त्यसैले बजेट ल्याउने विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास थालेका हौं तर जनप्रतिनिधी भै सकेपछि दलगत स्वार्थभन्दा माथी उठ्न सकेको देखिएन । कुनै दलको कार्यकर्ता निर्वाचित भएपछि विसुद्ध जनप्रतिनिधी हुनु पर्नेमा पार्टी प्रतिनिधीमा सिमित हुँदा बेनी नगरपालिका अनिर्णयको वन्दी बन्न पुगेको देखिन्छ’ पत्रकार महाँसघका अध्यक्ष तारानाथ शर्माले भने, ‘नगरपालिकाले बजेट दिन नसक्ने हो भने पार्टी प्रतिनिधीलाई नगरपालिकाको कुर्सीमा छोडेर जनप्रतिनिधीले सडकबाट बजेट घोषणा गर्न सक्नु पर्छ ।’

बजेट ल्याउन नागरिक दवाव बढाईएको भएपनि नगरपालिका आफै बजेट निर्माणमा कुनै तयारी गरेको छैन । मेयर–कार्यपालिका सदस्यहरु वीच संवादहीनताको अवस्था सृजना भएकोले बेनी नगरपालिकामा बजेट निर्माणका कुनै प्रकृया सुरु भएका छैनन । नगरभित्रका योजना छनौटगरी प्राथमिकरण गर्ने आर्थिक, सामाजीक, पूर्वाधार, वातावरण, विपत ब्यवस्थापन र संस्थागत क्षमता तथा सुसाशन समितिमध्य निस्कृय पारिएको छ । आर्थिक र सामाजिक समिति विघटन गरिएको छ ।

आन्तरिक आय प्रक्षेपण गर्ने, राजश्व सम्बन्धी निती बनाउने, करका दर परिवर्तन गर्न आवश्यक परे सुझाव दिने नगर उपप्रमुख संयोजक रहेको राजश्व परामर्श समिति र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण समितिको शनिवारसम्म बैठक बस्न सकेको छैन ।

त्यसैगरी बजेटको सीमा निर्धारण, विषय क्षेत्रगत सीमा निर्धारण गरी योजना छनौट गर्ने मुख्य जिम्मेवार रहेको नगर प्रमुख संयोजक रहेको श्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समिति पनि सकृय भएको छैन ।

बजेट निर्माणमा मुख्य जिम्मेवार समितिहरु निस्कृय मात्र छैनन । नेपालको संविधानले संघिय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारहरुले असार १० गते अनिवार्य बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक ब्यवस्था गरेको छ ।

निर्धारित समयसीमा भित्र बजेट सार्वजनिक गर्न नसके बेनी नगरपालिकाको कार्याक्षमता मुल्याङ्कनमा गम्भीर प्रभाव परी आगामी बर्षदेखी नगरपालिकाले पाउने अनुदान काटिने निश्चित छ ।

नगर शिक्षा शाखामा कर्मचारी भर्ना, बेनपा, १० वखले स्थित आरसियुपी भवनबाट वोर्डिङ स्कुल हटाउने र केही संस्थालाई आर्थिक सहयोग गर्ने विषयमा मेयर र कार्यपालिका सदस्य विचको विवाद चर्केको हो ।

बेनी नगरपालिकाको जेठ ३ गतेको ४४ औं वैठकका केही एजेण्डमा मेयर हरीकुमार श्रेष्ठको असहमतिविच निर्णय भएपछि मेयर श्रेष्ठले ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भन्दै नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेपछि विवादले नयाँ मोड मात्र लिएन नगरपालिकामा गम्भीर संवादहीनता यथावत छ ।

‘बेनी नगरपालिकामा मेयर र कार्यपालिका सदस्यहरु विचको संवादहीनताको अवस्थाले बेनी नगरपालिाको प्रोफमेन्स ह्रास भैरहेको छ । लोकतन्त्रमा जनमतको सम्मान गर्न संवैधानिक ब्यवस्थाको पूर्ण परिपालना आवश्यक छ । असार १० गते बेनी नगरको बजेट ल्याउन अझै दवाव आवश्यक छं’ नागरिक समाज बेनीका अध्यक्ष शुर्दशन कुमार श्रेष्ठले भने, ‘जेठ ३ गतेको विवादस्पद १४ औं वुँदाको निर्णयलाई हाल स्थगितगरी मेयर–सदस्यवीच संवाद गराउने र कम्तीमा एक मुष्ठ भएपनि बजेट आउनु पर्छ ।’

मेयर हरीकुमार श्रेष्ठबाहेकका सवै कार्यपालिका सदस्यहरुले एकमतले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा बैठकको अध्यक्षता गरेका मेयरले ‘नोट अप डिसेन्ट’ लेखेपछि प्रशासकीय अधिकृतले संघिय मन्त्रालयले राय मागेका थिए । मन्त्रालयले ‘बहुमतको निर्णय प्रचलित कानुन सम्मत रहेको’ राय पठाएपछि मेयर श्रेष्ठ निर्णय वदर गरी पाउन उच्च आदलत पोखरा, बाग्लुङ इजलासले उत्प्रेष्णयुक्त परमादेश माग्दै अदालत पुगेका छन । र अदालते उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्ययन नगर्न आदेश सहित दुवै पक्षलाई आगामी असार १२ गते आ–आफ्ना राय राख्न बोलाएको छ ।

असार १० गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक ब्यवस्थामा बहुमतको निर्णय प्रचलित कानुन सम्मत रहेको राय र मेयर श्रेष्ठको रिटपछिको अदालतको आदेशमा पुगेर हलो अड्केको छ । नगरपालिकाका मेयर र कार्यपालिका सदस्यहरुले आरोप–प्रत्यारोपको लौरी हानी रहेका छन । वर्खा हिलोको हली रिसाएर गोरु चुटे झै जनमतमाथी आक्रमण भएको छ ।

‘हामी विवादस्पद निर्णयलाई स्थगितगरी बाँकी विषयमा अगाडी बढौं भन्दा मेयर नै मान्नु भएको छैन । असार १० गते नगरपालिकाको बजेट आउनु पर्ने हो, हाम्रो विवादले बजेट नरोकौं, आ–आफ्ना अडानमा पुनःविचार गरौं’ नगरकार्यपालिका सदस्य कृष्णकुमार विकले भने, ‘मेयर स्वार्थसमुहको घेरावन्दीमा हुनुहुन्छ । मेयरले नगरपालिकालाई संवादहीनता र बजेट विहिन बनाउने ध्याउन्नमा हुनुहुन्छ ।’

नगरप्रमुख र कार्यपालिका सदस्य विच संवादहीन अवस्था कायम हुँदा वडाध्यक्षहरुले आ–आफ्ना वडाबाट योजना छनौट गरी ल्याएका योजना अलपत्र छन । राजश्व परामर्श समिति, श्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सतितिको बैठक बस्न सकेका छैनन ।

‘बहुमतको आधारमा मेयरको कुर्चिको गरिमा नराख्ने अवस्था आएकोले संवादहीनताको अवस्था आएको हो । विवाद अदालतमा पुगेकोले त्यसैको निर्णय प्रतिक्षामा छु’ मयर हरीकुमार श्रेष्ठले भने, ‘निकास निक्लनेगरी छलफलमा बस्न म तयार छु । जेठ ३ गतेको बैठक रद्ध गरौं, त्यहींबाट पुनः संवाद सुरु गरौं ।’

नगरपालिकाको विवादले बजेट निर्माण रोकिएको मात्र होईन चालु आवको विभिन्न कार्याक्रम पनि प्रभावित भएका छन । बेनी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमको ४७ लाख रुपैया फिर्ता हुने भएको छ । वैठक बस्न नसक्दा नगरपालिका भित्र संञ्चालन हुने कृषी, पशु, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य समेतका ससर्त अनुदानका करोड बढी रकम पनि फिर्ता हुने भएको छ ।

‘मेयर र नगरकार्यपालिका सदस्यहरु विच संवादहीनताको अवस्थाले गर्दा बजेट समेत समस्यामा पर्नु दुखद छ । न्यायिक समितिको अध्यक्ष भैरहँदा आफ्नै नगरपालिकाको विवाद टुँगो लगाउन सकिएन । महिला भएकोले हो कि कसैले टसको मस नहुने अवस्था छ’ उपमेयर सन्जु वरुवालले भनिन्, ‘असार १० गते एकमुष्ठ भएपनि बजेट ल्याउन पाए, ठूलो उपलब्धी हुने थियो ।’