सुकुम्बासी समस्या सुल्झाउन पालिकाहरूले चासो नदिएको भूमि आयोग म्याग्दीको आरोप

जिल्लाका स्थानीय तहहरुले सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित वसोबासीको लगत संकलन तथा प्रमाणिकरणमा चासो नदिएको भूमि आयोग जिल्ला समितिले आरोप लगाएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समिति म्याग्दीका अध्यक्षसमेत पदाधिकारीहरुले दुई बर्षदेखी कुनै काम नगरी तलवभत्ता बुझेको भन्दै सर्वत्र आलोचना सुरु भएपछि पुस २ गते विहान समितिको बैठक बसी आयोगले काम गरिरहेको दावी गरेको हो ।
आयोग जिल्ला समितिले स्थानीय तहले सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित वसोबासीको लगत संकलन तथा प्रमाणिकरणको काम अघि नबढाउँदा आयोगको कामकाज प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै भूमि आयोग सम्बन्धी कार्यलाई यथासक्य छिटो टुङग्याई जिल्ला समितिलाई पठाउन तेस्रो पटक पत्राचार गरेको छ । त्यसैगरी अायाेगकाे कामलाइ तिव्रता दिन हिउँद सिजनमा फिल्डकाे नापजाँच लगाएत काम सम्पन्न गर्न जिल्ला समितिका पदाधिकारी ६ वटै पालिकामा पुग्ने, पालिका पदाधिकारीलाइ प्रमाणीकरणा तथा जग्गा छनाैट, जग्गा वर्गिकरण तथा सहजिकरणका प्रकृयाबारे बुझाउन तालिम अायाेजना गर्ने निर्णय भएकाे अध्यक्ष देवेन्द्र कामीले बताए ।
भूमि आयोगले पछिल्लो पटक गत भदौमा दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरी सुकुम्बासी, सुकुम्बासी दलित र अब्यवस्थित बसोबासीले सम्बन्धीत पालिकाको वडा कार्यालयमा गै निवेदन दिन सूचना जारी गरेको थियो ।
सोही अनुसार सुकम्बासी र अवब्यस्थित बसोबासीले वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका छन । तर पालिकाका वडा कार्यालयहरुले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको निवेदन संकलन गरी राखेका छन तर सिस्टममा प्रविष्ट गरेका छैनन । कार्यविधी अनुसार वडा कार्याालयमा प्राप्त निवेदनमाथी वडा समितिले छुट्टै सहजीकरण समिति गठनगरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणिकरण गरी पालिकामा पेश गर्ने र पालिकाले पुनः पहिचान र प्रमाणिकरणगरी पालिका क्षेत्र भित्र बसोबास राख्न योग्य जग्गाको वर्गिकरणगरी जिल्ला भूमि आयोगमा जग्गा दर्ताकालागी सिफारिस गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । निवेदनमध्य अधिकांश अघिल्ला सुकुम्बासी आयोगकै पालादेखी निवेदन दिने छन ।
‘दुई वर्षदेखी काम नगरी भूमि आयोगका पदाधिकारीले तलवभत्ता खाएको भनी आलोचना भैरहेको छ तर स्थानीय तहहरुले नै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणिकरणगरी चासो नराखेकोले हामी भूमिकाहीन बनेका छौं’ भूमि आयोग जिल्ला समिति म्याग्दीका विज्ञ सदस्य खुमनाथ सुवेदीले भने, ‘भूमि ऐनले सुकुम्बासी र अब्यवस्थितवसोबासीको पहिचान र प्रमाणिकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । हामीले स्थानीय तहबाट प्रमाणित भै आएका ब्यक्तिलाई पालिकाले नै देखाएका जग्गाको बर्णिकरणगरी सोही अनुसार जग्गा दर्ता गर्ने हो ।’
सरकारले ०७८ चैत २२ गते नेकपा एसका देवेन्द्र कामीको अध्यक्षतामा माओवादी केन्द्रका जिल्ला सदस्य खुमनाथ सुवेदीलाई विज्ञ सदस्य, काँग्रेसका जिल्ला सदस्यद्वय टंक हमाल र खिमकुमारी पुर्जा सदस्य रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गठन गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय पदेन सदस्य रहने ब्यवस्था छ ।
समितिको लेखा हेर्दै आएका नापी कार्यालयका अनुसार समितिका अध्यक्षलाई बैठक र फिल्ड भत्ताबाहेक मासिक नेपाल सरकारका सहसचिव सरह ५६ हजार ७ सय ८७ र सदस्यहरुलाई उपसचिव सरह ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ पारिश्रमिक उनीहरुको खातामा नियमित जम्मा हुँदै आएको छ ।
अभिलेख अनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समितिका अध्यक्षले हालसम्म १० लाख ७८ हजार ९ सय ५३ रुपैयाँ र सदस्यहरुले जनही ९ लाख २६ हजार तीन सय रुपैयाँका दरले ३८ लाख ५६ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँ विना काम पारिश्रमिक बुझेका छन ।