बेनी नगरपालिका विरुद्ध कारण देखाउ आदेश

म्याग्दी, ३० जेठ ।

बेनी नगरपालिकाको जेठ ३ गतेको विवादस्पद ४४ औं वैठकले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न तथा १५ दिन भित्र कारण पेश गर्न उच्च आदलत पोखरा, बाग्लुङ इजलासले उत्प्रेष्णयुक्त परमादेश जारी गरेको छ ।

बेनी नगरपालिकाकका मेयर हरीकुमार श्रेष्ठले मौखिक रुपमा वैठक स्थगित गरी कक्षबाट बाहिरिएपछि बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्दै नगर कार्यापालिका सदस्य कृष्णकुमार विक समेत १८ जनालाई विपक्षि बनाई उच्च आदलत पोखरा, बाग्लुङ इजलासमा सोमबार उत्प्रेष्णयुक्त परमादेश माग गरी निवेदन गरेका थिए । निवेदकको तर्फबाट चिरिन्जिवी शर्मा र सागरजीवि उपध्यायले बहस गरेका छन । मेयर श्रेष्ठले राप्रपाका उपमेयर सन्जु बरुवाल र झलप्रसाद गौचनबाहेक नगरकार्यापालिका सवै सदस्यलाई विपक्षि बनाएका छन ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलको एकल इजलासले आधार, कारण र प्रमाणसहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र बेनी नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बाग्लुङ मार्फत र अन्य विपक्षिहरु आफै वा कानुन ब्यवसायी मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेका छन ।

त्यसैगरी उच्च आदलत पोखरा, बाग्लुङ इजलासका न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलको एकल इजलासले बेनी नगरपालिकाको ०७६ जेठ ३ गतेको निर्णय पनि कार्यान्वयन नगर्न पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन ।

उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी किन गर्नु नपर्ने हो ? जारी हुन नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षमध्यका बेनी नगरपालिकाको नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका बाग्लुङ मार्फत र अन्य विपक्षीको हकमा आफै वा कानुन बमोजिम प्रतिनिधी मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु’ उल्लेख छ ।

आदेशमा थप भनिएको छ, ‘निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको विषय वस्तुको गाम्भीयतालाई हेर्दा बेनी नगरपालिकाको मिती ०७६।२।३ को निर्णइ तत्काल कार्यान्वयन गगर्दैमा विपक्षीलाई अपुरणीय क्षति पुगिहाल्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा ०७६।३।१२ गतेसम्मलाई सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु विपक्षीका नाउमा उच्च अदालत नियमावली, ०७३ नियम ४२ बमोजिम अन्तरीम आदेश गरिएको छ ।’

मेयर हरीकुमार श्रेष्ठले मौखिक रुफमा स्थगित गरेको वैठकलाई बहुमत सदस्यले निरन्तरता दिई शिक्षा शिखा अर्न्तगत श्रोत ब्यक्तिmमा जयराम सुवेदी र मोहन बानियाँलाई श्रोत ब्यत्तिलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । साविकका तीन जना श्रोत ब्यत्ति मध्य दुर्गराम सुवेदी र केशव रेग्मीलाई हटाइ जयराम सुवेदी नयाँ ल्याउने र मोहन बानियाँलाई निरन्तरता दिने विषयमा मेयर श्रेष्ठ असन्तुष्ट भै वैठक छोडेर निक्लेका थिए ।

स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन ०७४को दफा १७ उपदफा ४ (३)मा ‘तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमत सदस्यबाट गरेको निर्णय कार्यापालिका निर्णय हुने’ भन्ने उल्लेख भएपनि बेनी नगरपालिका वैठक संञ्चालन कार्यविधीमा ०७४ ‘अध्यक्ष समेत बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय कार्यापालिकाको निर्णय हुने’ उल्लेख छ ।

निवेदकका पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता सागरजीवि उपध्यायले भने, ‘संविधानको धारा २१८ ले नगरपालिकाको कार्य सम्पादन गर्ने नियमावली र कार्याविधी बनाउने अधिकार अर्न्तग बनेका बेनी नगरपालिकाले बनाएको नगरपालिका बैठक संञ्चालन कार्यविधी ०७४ र नगरपालिका कार्यसंञ्चालन नियमावलीको बर्खिलाप भएकोले बहुमतले गरेका भएपनि निर्णय कानुन सम्ममत छैनन ।

नगर कार्यापालिकाको बहुमत सदस्यले गरेको वैठकको निर्णयमा मेयर श्रेष्ठले ‘निर्णय कार्यान्वयन नगनु/नगराउनु’ भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेपछि विवादस्पद बनेको निर्णयमा नगरपालिकाले राय मागेकोमा संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्नाथीय तह समवन्य शाखाले प्रचलित कानुन सम्मत भनि राय पठाएका थिए ।

निवेदकका विपक्षिहरुले उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासको उत्पेष्णयुक्त परमादेशको प्रतिउत्तरको तयारी गरेको जनाएका छन । ‘हामी अदालतको आदेश अनुसार प्रचलित ऐन, कानुन अनुसार नै प्रतिउत्तरको तयारीमा छौं ।’