परीक्षामा फेल भएका १५ जनालाइ नै जालझेलबाट जिल्ला न्यायाधीश बनाउने खेल

न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधिश पदका लागि साउन १६ देखि २० गतेसम्म भएको परीक्षामा सामेल भएका २ सय ११ जना मध्य भदौ ३१ गते लिखित परीक्षाको नतीजा आउँदा एक जना मात्रै उत्तीर्ण भए। उनी थिए, सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत पारसमणि पोख्रेल।

२९ जिल्ला न्यायाधिश पदका लागि आन्तरिक खुला र खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्न खोजिएको थियो। अायाेगले लिएकाे परीक्षा उत्तीर्ण पाेखरेललाइ न्याय परिषद्को बैठकले असाेज २ गते न्यायाधीशका लागि सिफारिश गर्‍यो। उनी मोरङ जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश भएका छन्। तर, विगतमा झैं यसपाला पनि न्याय परिषद्ले अनुत्तीर्ण भएकै मध्येका १४ जनालाइ नै जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति दिलायो ।

न्याय सेवा अायाेगले लिएकाे परिक्षामा फेल भएर पनि न्यायधिश वन्ने मध्यका एक हुन, रामचन्द्र शर्मा । खुला परिक्षा  फेल भएका शर्मालाई जिल्ला अदालत, कास्कीको न्यायाधीशमा सिफारिश गरिएको छ। शर्मा गत संघिय निर्वाचनमा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङको  निर्वाचन क्षेत्र स्याङजामा निर्वाचन अधिकृत थिए । एमालेकी पद्मा अर्याल विरूद्ध निर्वाचनमा धाँधली भएको उजुरी पर्दासमेत शर्माले गुरुङकै पक्ष लिएर मतगणना अघि बढाएको र नतिजा सार्वजनिक गरेको गुन तिर्न उनलाई वरिष्ठता मिचेर न्यायाधीश बनाइएको भन्दै आलोचना भएको छ । न्याय परिषद्को वरिष्ठता क्रममा शर्मा २१ औं सूचीमा छन् । बाँकी २० लाई छाडेर शर्मालाई नै न्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव गरेर कानुनमन्त्रीले आफूलाई लगाएको गुन तिरेको आरोप लागेको छ ।

अायाेगले लिएकाे परिक्षामा फेल भएर पनी लोकबहादुर हमाल, कोशलेश्वर ज्ञवाली, उदवीर नेपाली, रामाकान्त यादव, प्रदीपकुमार उपाध्यायलाइ न्याय परिषदले क्रमशः दाङ, महोत्तरी, सप्तरी, बाँके र कैलालीको न्यायाधीशमा सिफारिश गरेको छ।

त्यस्तै, अायाेग फेल भएका सर्वोच्चकै नगेन्द्रकुमार कालाखेती, महेश खनाल र दीपेन्द्र थापा मगरलाई क्रमशः सुनसरी, सिरहा र रुपन्देहीको न्यायाधीश सिफारिश गरिएको छ। परीक्षामा फेल भएर पनि न्यायाधीशमा उक्लिन पाउने अन्य व्यक्ति हुन्, नगेन्द्रकेशरी पोखरेल, जुद्धबहादुर आले मगर, नेत्रप्रसाद भुसाल, कुमार मास्के, नीलकण्ठ बराल र शिवकुमार पोखरेल। नगेन्द्रकेशरी सर्वोच्च अदालत पत्रिकाको सम्पादक हुन् भने जुद्धबहादुर उपन्यायाधिवक्ता। उनीहरलाई क्रमशः झापा र मोरङको न्यायधीशमा सिफारिश गरिएको छ।

त्यस्तै, नेत्रप्रसाद उच्च अदालत, पोखराका रजिस्ट्रार, कुमार महोत्तरी जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार, नीलकण्ठ उच्च अदालत, तुलसीपुरका उपरजिस्ट्रार र शिवकुमार विशेष अदालतको उपसचिवमा कार्यरत छन्। उनीहरूलाई क्रमशः धनुषा, रौतहट, रुपन्देही र काभ्रेपलाञ्चोकको न्यायाधीशमा सिफारिश गरिएको हो।

न्याय सेवा आयोगको सदस्यमा कानून मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहन्छन्। न्याय परिषद्‌मा कानून मन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश, सरकारले सिफारिश गरेका कानूनविद् र नेपाल बार एशोसिएशनले सिफारिश गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहन्छन्।

संविधानतः जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि न्याय सेवा आयोगले लिखित र मौखिक परीक्षा लिएर न्याय परिषद्लाई सिफारिश गर्छ। तर,  परीक्षामा फेल भएकाहरूको पल्ला भारी हुने गरी रातारात जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र निष्पक्षतामाथि फेरि प्रश्न उब्जिएको छ। संविधानतः न्याय परिषद्को सिफारिशमा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ।