FLASH NEWS
  • Loading...

स्थानीय तहमा संयन्त्र नहुँदा प्रतिवेदन बनाउन समस्या

  • पुनहिल डट कम
  • ५ साल अघि
  • ३६० पटक पढिएको
स्थानीय तहमा संयन्त्र नहुँदा प्रतिवेदन बनाउन समस्या

म्याग्दी, २४ जेठ ।

स्थानीय तहमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टै संयन्त्र तथा रिपोटिङ्ग सिस्टम नहुँदा मन्त्रालयले सिडा समेत अर्न्तराष्ट्रिय निकायमा बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदन निर्माण प्रभावित भएको छ ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र भै हस्ताक्षर गरेका महिला, बालबालिका, अपाङ्ग तथा जेष्ठनागरिक सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघ तथा ति निकायमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । तर महिला, वालबालिका, जेष्ठनागरिक तथा अपाङ्गता कार्यक्रम प्रदेशमा सामाजीक मन्क्रालय र स्थानीय तहमा सामाजीक विकास शाखाले कार्यत्रम संञ्चालन गरेका भएपनि एक अर्को विच रिपोटिङ्ग सिस्टमको लिङ्ढ टुटेकोले प्रतिवेदनमा स्थानीय निकाय समेट्न समस्या भएको हो ।

‘ससर्त अनुदान अर्न्तत महिला, बालबालिका, अपाङ्ग तथा जेष्ठनागरिक सम्बन्धी कार्यक्रम संञ्चालन गर्न वजेट पनि विनियोजन हुन्छ तर स्थानीय सरकार स्वायत्त भएकोले प्रतिवेदन पठाउन बाध्य छैन । यहीं ग्याप भएको छ’ शुक्रवार बेनीमा संञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममायाँ थापाले भनिन, ‘नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धी, सम्झौताको बार्षिक प्रतिवेदन निर्माणमा समस्या भएको छ ।’ मन्त्री थापाले थपिन, ‘जिल्ला समवन्य कार्यालय वा स्थानीय तहमा छुट्टै संयन्त्र राख्ने विषयमा छलफल भैरहेको छ ।’

नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धी, सम्झौता र संविधानको मौलिक हकले पनि महिला, वालबालिका, जेष्ठनागरिक तथा अपाङ्गता क्षेत्रमा देखिनेगरी काम गर्न बाध्य बनाएपनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार विच समवन्यन हुन नसकेको मन्त्री थापाले गुनासो छ । अझ स्थानीय सरकार झन लचिलो बन्न नसकेको मन्त्री थापाले आरोप लगाईन ।

स्थानीय सरकारले महिला, वालबालिका, जेष्ठनागरिक तथा अपाङ्गता सम्बन्धी छुट्टै स्थानीय ऐन, कानुन बनाई लागु गर्नु पर्ने भएपनि अझै त्यता ध्यान पुग्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा यस क्षेत्र हेर्नेगरी साविकका महिला तथा बालिबालिका कार्यालयका कर्मचारी खटाईएको भएपनि प्रभावकारी काम भएको छैन ।

‘गाउँपालिकामा महिला, बालबालिका कार्यालयबाट एक जना कर्मचारी त आएकी छन नि तर कसरी काम गर्ने, योजना, कार्यक्रम बनाउने, स्थानीय सरकारले अपनाउनु पेर्न नीति नियम, कार्यविधी बनाउने ढँग छैन’ धौलागिरी गाउँपालिका अध्यक्ष थपसरा पुनले भनिन, ‘तिमी उस्तै म पनि उस्तै भने जस्तै, अन्यौल छ । विस्तारै ध्यान विषयगत क्षेत्रमा पुर्‍याउन थालेका छौं ।’