‘जबर्जस्ती’ गर्ने सत्ता गठबन्धनलाई सर्वोच्च अदालतले भन्याे, संविधानसम्मत विश्वासको मत पाएको देखिएन, दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्नू: सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्राप्त गरेको विश्वासको मत संविधान सम्मत नदेखिएकाले दीर्घकालीन प्रकृतिको निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ।

प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको मत प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री पदमा जबर्जस्ती बहुमतसिद्ध गर्न खोज्ने सत्ता गठबन्धनलाई सर्वोच्च अदालतले बिहीबार पुन : संविधान, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक नैतिकताको सीमाबारे सम्झाएको हाे।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले भनेको छ, ‘अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मत समेत गणना गरी श्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो।’

यससँगै सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले भनेको छ, ‘उद्धव थापाले संविधानसम्मत रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्लने अवस्था नदेखिउकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन उपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका सार्थ नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

रिटको छिटोछरितो रुपमा निरुपण गर्नुपर्ने भन्दै अदालतले पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गते शुक्रबार पेसी तोकेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् भदौ १३ गते बुधबार बेलुकी ५ बजेसम्म जवाफ पेश गर्न भनेको छ। साथै मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी गरिएको घोषणालगायत तत्सम्बन्धी अन्य कागजात सक्कलै उपलब्ध गराउन पनि आदेशमा भनिएको छ।

अदालतले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कारण भए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत भदौ १३ गते बुधबार बेलुकी ५ बजेसम्म जवाफ पेश गर्न भनेको छ। साथै मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी गरिएको घोषणालगायत तत्सम्बन्धी अन्य कागजात सक्कलै उपलब्ध गराउन पनि आदेशमा भनिएको छ।