नेपालको विद्युतमा भारतको ‘नाकाबन्दी’, आफ्नो लगानी नभए निजी क्षेत्रको विद्युत पनि नकिन्ने धम्की

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८०० मेगावाट बिजुली किनिदिन प्रस्ताव गरेकामा भारतले विभिन्न बहाना बनाएर मानेको छैन। प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको ६ महिना नाघिसकेको छ।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत लैजाने घोषणा गरेको भारतले ८०० मेगावाट किनिदिन गरेको प्रस्तावमा निर्णय लिन आनाकानी गरेपछि नेपाली पक्ष संशकित भएको छ। नेपालमा बर्खाको ५ महिना विद्युत सरप्लस हुने गरेको छ। भारतले प्राधिकरणको प्रस्ताव रोकेर राखेपछि बिजुली खेर गइरहेको छ। विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ समेत तनावमा छन्।

भारतले गत वर्ष प्राधिकरणलाई ४५२ मेगावाट बिजुली निर्यातको अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले बिजुली किनिदिन गरेको कुनै पनि प्रस्ताव उसले स्वीकृत गरेको छैन्। उसले आफैं आयोजना बनाएर मात्र बिजुली लैजान चाहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको बुझाइ छ।

‘उसले लगानी गर्दा आफ्नै निर्माण कम्पनी हुने लगायत सर्त राख्छ,’ ऊर्जाका एक जानकार भन्छन्,’उसको रणनीति भनेकै  नेपालका जलविद्युत आयोजना कब्जामा राख्‍नु हो।’ जानकारहरुका अनुसार, नेपालको जलविद्युतमा भारतले चिनियाँ लगानी, प्रविधि र जनशक्तिलाई रोक्न प्रयास गरिरहेको छ।

भारतले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली किन्न मानेको छैन। यो किन्न नमान्नुको मुख्य कारण चीन हो। यो आयोजना आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गरिएको भएपनि चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडले ठेक्का पाएको थियो। चिनियाँ कम्पनीले सिभिल संरचनाको काम गरेको भन्दै भारतले यो आयोजनाको बिजुली किन्न नमानेको हो।

नेपालले अहिलेसम्म भारतसँग मात्र विद्युत व्यापार सम्झौता गरेको छ। चीनमा बेच्न सम्झौता र पूर्वाधार दुवै छैन। रातमाटे-केरुङ ४०० किलोभोल्ट प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने भनेपनि चर्चामै सीमित छ।

अन्य देशमा बेच्न पनि प्रसारणलाइनमा भारतकै साथ चाहिन्छ। चिनियाँ लगानीकर्ताले बिजुली बेच्ने बजार नभएका कारण धमाधम नेपालका जलविद्युत आयोजनाबाट हात झिकिरहेका छन्। एक्लो बजार आफू भएको बुझेरै भारतले भने थप आयोजना हात पार्न विभिन्न बहानाबाजी गरेको हो।

निजी कम्पनीले प्रवर्द्धन गर्न लागेका आयोजनामा समेत लगानी

भारतले सरकारी मात्र नभएर निजी कम्पनीका ठूला आयोजनामा समेत लगानी गर्न चाहेको छ। निजी क्षेत्रले प्रवर्द्धन गर्न लागेका केही आयोजना संयुक्तरुपमा विकास गर्न भारतले छलफल गरिसकेको छ।

बजार सुनिश्चित गर्नका लागि बुटवल पावर कम्पनीले १६० मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा भारतीय कम्पनीलाई भित्र्याउन छलफल गरिरहेको छ। उसले भारतीय कम्पनी टाटा पावरसँग छलफल गरिरहेको हो।

‘सरकारी कम्पनीले निर्माणको अन्तिम तयारी गरिरहेका आयोजनामा समेत बजार सुनिश्चित गर्न भारतीय लगानी खोज्नुपर्ने बाध्यता छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’ भारतीय लगानीविना उत्पादन गरे कहाँ लगेर बेच्ने?’

अहिले कतिपय आयोजनाको काम भारतले विष्फोटक पदार्थको निर्यात रोकेकाले प्रभावित भएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ४/५ महिनादेखि विष्फोटक पदार्थ नपाएका कारण आयोजनाको काममा समस्या भएको बताए।

भारतले भने निर्यात रोक्नुमा जलविद्युत आयोजनाका लागि किनेको विस्फोटक पदार्थ दुरुपयोग भएको तर्क गरेको छ। इप्पानका अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘ऊर्जा प्रवर्द्धकहरु निरुत्साहित बनेका छन्। त्यसैले विस्फोटक पदार्थ रोकिएको विषयमा सरकारले नै कुरा गर्नुपर्छ।’

भारतीय कम्पनीले पाएका आयोजना

भारतको सरकारी स्वामित्वको सतलज जलविद्युत निगमले मात्रै सन् २०३० सम्म सम्पन्न गर्ने गरी ५००० मेगावाटका आयोजना पाइसकेको छ। यो कम्पनीले २००० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका तीन आयोजना पाएको छ। उसले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा आधाभन्दा बढी काम सकेको छ। अबको डेढ वर्षमा विद्युत उत्पादन गर्ने उसको लक्ष्य छ।

भारतले आँखा लगाएका थप आयोजना

भारतको सरकारी स्वामित्वका कम्पनी नेपालका थप एक दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत आयोजना हात पार्नका लागि लबिङमा छन्।

८०० मेगावाट विद्युत किन्न गरेको प्रस्ताव अलपत्र राखेको भारतले आफ्ना कम्पनीमार्फत १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली, १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण, ६७९ मेगावाटको तमोर लगायतका आयोजना संयुक्तरुपमा बनाउन प्रस्ताव गरेको छ।

मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा एनएचपीसी लिमिटेडले आँखा लगाएको हो। किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजना भारतका साथै चीनले पनि चाहेको छ । ‘यो चीनको सीमा नजिकै छ। उसैले बनाउन चाहेको छ। भारतलाई नदिंदा बिजुली कहाँ बेच्ने भन्ने चिन्ता, दिंदा सीमा सुरक्षालाई लिएर चीनले प्रश्न उठाउन सक्ने जोखिम। निकै अप्ठेरो अवस्था छ’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्।

तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना हात पार्न एसजेभीएन लागेको छ। लगानी बोर्ड, हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) र पावर चाइनाबीच आयोजना विकासका लागि सम्झौता भएको थियो।

सम्झौता अनुसार काम नभएको र चिनियाँ लगानी भएको आयोजनाको बिजुली बेच्न बजार नहुने भन्दै एचआईडीसीएलले बोर्डलाई पत्राचार गरेपछि बोर्डले चिनियाँ कम्पनीसँग एक महिनाको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ।

प्राधिकरणले सहायक कम्पनी खडा गरेर आन्तरिक स्रोतबाटै निर्माण गर्ने भन्दै अघि बढाएको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना पनि भारतीय कम्पनीले मागेको छ।