स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको एक बर्ष ः उल्लेख्य केही देखिएन

स्थानीय तहमा दोस्रो कार्याकालकालागी जनप्रतिनिधी निर्वाचित भएको पहिलो वर्ष पुरा भएको छ । पहिलो कार्याकालमा बनेको संरचनात्मक, कानुनी तथा संस्थागत जगमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएका जनप्रतिनिधीले पहिलो एक वर्षमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन ।

त्यस्तै महालेखापरीक्षककाे प्रतिवेदन ०७९ ले सार्वजनिक गरेकाे प्रतिवेदनले स्थानीय तहकाे दाेस्राे कार्यकालकाे पहिलाे वर्ष पनि बेरूजुकाे मात्रा घटेन बरू झन माैलाएकाे देखाएकाे छ । स्थानीय तहमा अार्थिक अनुसासन कायम गराउनु पर्ने अधिकारीबाट नै अनियमित बेरूजु असुली गर्नु पर्ने गरी माैलाएकाे अनियमितता राेक्न जनप्रतिनिधीहरू सफल देखिएनन ।

स्थानीय सरकारका प्रतिनिधीहरुले जागरुक, क्रियाशील, जनमुखी, विकास र समृद्धीकालागी श्रम गर्ने संस्कृति विकास गर्न सकेनन र दीगो प्रभाव पार्ने स्थानीय योजना बनाउन सकेनन । बरु कार्यकर्ता र मतदाता रिझाउने होडबाजीमा बजेट उपलब्धीहीन क्षेत्रमा बजेट छर्दा गाउँवस्ती तहमै अनेकन विकृति मौलाएको गुनासाहरु बढेका छन । एउटा पार्टीबाट चुनाव जितेपछि जनप्रतिनिधीले स्थानीय तहलाई पार्टीको सम्पत्ति नै हो, पालिका भित्र अन्य आस्था, विश्वास र विविध क्षमता राख्ने नागरिक पनि हुन्छन भन्ने विर्सने गरेको गुनासा छन ।

‘चुनावमा जुन पार्टीका उम्मेदवारले जितेपनि पालिका नेतृत्व साझा हुनु पर्ने हो । तर हाम्रो पालिकामा नेतृत्व राजनैतिक पूर्वाग्रही र असहिष्णु भएको भोग्यौं । विपक्षी दलले जितेका वडामा बजेट कम राख्ने, योजनाहरु कम राख्ने जस्ता काम भए’ रघुगंगा गाउँपालिका, ३ पिप्लेका वडाध्यक्ष खिमबहादुर शाहीले भने, ‘चुनाव प्राविधिक कुरा हो । पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र जनप्रतिनिधीहरु चुनाव जितेपछि साझा हुन । सार्वजनिक हुनु पर्ने हो तर यहाँ त्यस्तो भएन । बहुमतको आधारमा पक्षपात भएको महसुस गरेका छौं । सार्वजनिक फोरममा यी विषय पटक–पटक उठाएका छौं ।’

स्थानीय निकाय विकास योजना बनाउने बजेट बाँडफाँड गर्ने निकायको रुपमा मात्र प्रस्तुत भए । जनप्रनिधी र कर्मचारी दुवैले स्थानीय तह भएको जनतालाई शासन गर्ने राज्यको तल्लो तहको निकायको रुपमा स्थापित गर्न सकेका छैनन । स्थानीय तह (पालिकाहरुमा जनप्रतिनिधी नयााँ आएपनि मानसीकता पुरानै बोकेर आउने र पालिकाको कर्मचारी संरचना पनि उस्तै परम्परागत ढर्राको हुँदा गाउँको सिंहदरवारले गर्ने शासनमा सिर्जनशिलता अभाव देखिएको छ ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बजेट तर्जुमा, निर्माण र कार्यान्वयन सिस्टममा छैनन । कागजी प्रकृया गर्दा आवश्यकता एउटा पहिचान हुन्छ, योजना अर्कै छनौट हुन्छ अनि बजेट राजनैतिक पहुँचका आधारमा झन अर्को शिर्षकमा विनियोजन हुने रहेछ । आफ्नै आन्तकिर आम्दानी नभएका स्थानीय तह संघ र प्रदेशले गर्ने ब्यवहारबाट आजित छन’ बेनी नगरपालिलकाका मेयर सुरत केसीले भने, ‘स्थानीय तहहरुले जनसंख्या र भुगोलको आधारमा वडा–वडालाई बजेट सिलिङ तोक्ने र सोही अनुसार योजना छनौट हुँदा बजेट छरिएको र उपलब्धीमुलक वा देखिनेगरी काम गर्न समस्या भएको हो । संघ, प्रदेशले पनि २ लाखसम्मका पनि योजनामा बजेट विनियोजनगरी कार्यान्वयन गर्न हामीलाई पठाउँछ ।’

दुर्गम भुगोल र कर्मचारी नपुग्ने र नबस्ने समस्याले गर्दा पनि स्थानीय सरकारले जनअपेक्षा मात्र होईन आफ्नै योजनालाई पनि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन । कर्मचारी र जनप्रतिनिधी विच कतिपय विषयमा स्वार्थ बाझिंदा पनि समस्या भएका छन । गाउँ/नहरमा सिंहदरवारले बनाएको विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा जनसहभागीता जुट्न छोडेको छ । उपभोक्ता समिति जनप्रतिनिधीका कार्यकर्ता ब्यवस्थापन गर्ने निकाय भएका छन । देखाउने दाँत मात्र हुन बने भन्ने आलोचना हुन थालेको छ ।
बजेट बाँडफाँड र योजना तर्जुमा गर्दा साविक गाविसकै शैली र विधी अपनाईने । योजनाहरु सकेसम्म टुक्रे, अनुत्पादक क्षेत्रमा बाँड्ने र उपभोक्ता समिति मार्फत आफ्ना मान्छेलाई ब्यवस्थापन गर्ने थलोको रुपमा विकसित भएका छन ।

‘अझै सवै वडामा मोटर नपुगेको दुर्गम, थोरै जनसंख्या भएको धवलागिरी गाउँपालिकाले जिल्लाको करिव ४५ प्रतिशत भुगोल ओगट्छ । कानुनी रुपमा धवलागिरी हिमाली क्षेत्रमा पर्ने गाउँपालिका पनि हो तर कार्यान्वयन नहुँदा कर्मचारलिाई पालिकामा रोक्नै सकिएन । कर्मचारी नै नभएपछि पालिकाका योजना कार्यान्वयनमा समस्या भयो’ धवलागिरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रेमबहादुर पुनले भने, ‘छरिएका र दुर्गम वस्ती भएकोले एउटै योजनालाई सवै वडाले अपनत्व नलिने भएपछि बजेट वडालाई बाँड्नु पर्ने भएपछि दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने ठूला योजना बनाउनै समस्या छ । बजेट छरिएपछि पैसा कता हराउँछ हराउँछ, यता बजेट छैन, उता समस्या जहिल्यै उस्तै देखिन्छन ।’

स्थानीय तहमा योजना अनुगमन गर्न गाईड लाईनको रुपमा स्थानीय शासन संञ्चालन ऐन ०७४ र गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको योजना अनगुमन तथा निरिक्षण दिर्ग्दशन ०७७ बनेका छन । यी ऐनले पालिका उपप्रमुख/उपाध्यक्षलाई अनुगमन समितिको संयोजक तोकेको छ । बाँकी सदस्यहरु पालिका आफैले विभिन्न क्षेत्रबाट समावेश गरी अनुगमन समिति बनाउने पर्ने हो तर विकास तथा पूर्वाधार निर्माणको अनुगमन गर्ने काम पालिकाको मेयर/अध्यक्ष, उपमेयर/उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सम्बन्धित फाँटका इन्जिनियको मात्र ठेक्का जस्तो बनेको छ । योजना अनुगमन गर्दा के, कसरी अनुगमन गर्ने भन्ने मार्ग निर्देशन विनै नाङ्गो आँखाले हेर्ने र स्वीकृत गर्ने चलन बढ्दो छ । योजना अनुगमन गर्दा स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला वा अन्य क्षेत्रका दक्ष समुहलाई कानुनी रुपमै प्रवेश निषेध जस्तै छ ।

‘हाम्रो सन्दर्भमा योजनाहरु अनुगमन गर्ने भनेको प्राविधिकले तयार गरेको डिजाईन इष्टिमेट अनुसारको काम भए नभएको फिताले नाप्ने र नाङ्गो आँखाले हेर्ने र देखिए अनुसार सुधार गर्न लगाउने नै हो । म्याग्दीका स्थानीय तहमा योजनाहरुको गुणस्तर नाप्न इक्वुपमेन्टहरुको प्रयोग र ल्याव स्थापना भएका छैनन’ म्याग्दीका स्थानीय तहमा प्रशासकीय प्रमुख भै अनुभव संगालेका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले भने, ‘संघ र प्रदेशले बनाएका ऐन, कानुनहरुलाई टेकेर स्थानीय तहमा योजना अनुगमन समिति बनाएका छौं । पालिकाका जनप्रतिनिधी र कर्मचारी बाहेक नागरिक समाज तथा अन्य विषय विज्ञहरुलाई समेत राखेर, उपकरणहरु प्रयोग गरी अनुगमन गर्ने हामीमा अझै क्षमता विकास भैसकेको छैन ।’

कागजी प्रकृया र डकुमेन्ट मिलेपछि जे जसरी काम गरे पनि हुने गलत कामले संस्कृतिको रुपमा झन मौलाएको छ । पालिकाहरुले गाउँ/नगरको न्यायोचित समृतिको खाका बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन । पालिका तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र कार्रवाही गर्ने ऐन/कानुन मार्फत कमी ल्याउने सकेनन । पालिकाले जनसहभागिता र जनश्रमदानको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहन गरे । योजनाहरु उपभोक्ता समिति मार्फत पार्टीका कार्यकर्तालाई सुम्पेका छन । पारदर्शी छैनन । जनप्रतिनिधीहरु तालिम, गोष्ठीको उद्घान गर्ने र अतिथीको ब्याज र मालाको लोभमा फसेका छन ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले नगर/गाउँपालिकालाई तीन तहको सरकारमध्य सवैभन्दा तल जनताको घरदैलोमा गठित स्थानीय सरकार हौं भन्ने प्रत्याभुति दिन सकेका छैनन । पुरानै गाविसको अभ्यास दोहोर्याएको गुनासा छन ।

‘स्थानीय सरकार गठन भएपछि योजनाहरुमा जनताले अपनत्व लिने, जनसहभागिता बढाउने संस्कृति झन झन खस्केको सत्य हो । जति सहरबजारको हावाले छोयो उत्ति योजनामा जनश्रमदान शुन्य हुने गरेको छ । उपभोक्ता समितिहरु नाफामुखी बनेका छन’ बेनी नगरप्रमुख केसीले थपे, ‘तर स्थानीय सरकार हुँदा जनताको अपेक्षा गरेजति भएन होला तर धेरै राम्रा काम भएका छन । योजनाहरु पनि तल्लो तहबाट छानिएका छन । राज्यको बजेट प्रायः सवै टोलवस्तीमा पुगेको छ । राज्यको उपस्थिती जनताको आगनमा पुगेको त सत्य हो ।’