बेनी नगरपालिकामा भत्तैभत्ता

म्याग्दी, ७ जेठ ।

नगर/गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधी कमजोर र कर्मचारीतन्त्र बढी हावी हुँदै गएको छ । कर्मचारी तन्त्रले विभिन्न शिर्षक राखेर नगर/गाउँपालिकाको बजेटमा हाली मुहाली गरेक छन ।

बेनी नगरपालिकाको निती तथा कार्यक्रममा कर्मचारी सुविधाकालागी राखिएको भत्ताको विवरण यस्तो छ, महंगी भत्ता १० लाख, स्थानीय भत्ता १० लाख, कर्मचारी वैठक भत्ता १० लाख, पोसाक भत्ता ५ लाख, इन्धन १० लाख (कार्यालय), इन्धन खर्च (अन्य प्रयोजन) २ लाख, सवारी मर्मत ५ लाख, अन्य भत्ता २५ लाख, मेसिनरी सामान मर्मत १० लाख, कार्यालय संञ्चालन २० लाख,  कर्मचारी करार शुल्क ४० लाख, अन्य खर्च ३ लाख, कर्मचारी तालिम ५ लाख, अनुगमन ५ लाख, भ्रमण खर्च १० लाख, विविध खर्च २० लाख र भैपरि खर्च ३ लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी जनप्रतिनिधीकालागी पदाधिकारी वैठक भत्ता, १० लाख, पदाधिकारी अन्य सुविधा ५ लाख गरी कुल १५ लाख मात्र विनियोजन गरिएको छ ।

बेनी नगरपालिका मात्र होईन जिल्लाका सवै ६ वटा स्थानीय तहका कार्यालय र कर्मचारी संयन्त्रलाई केन्द्रीतगरी वजेटको ठूलो हिस्सा आफैले राखेर वडा कार्यालयलाई निरिह बनाएका छन । बेनी नगरपालिकाले चालु आवमा विनियोजन गरेका विभिन्न शिर्षकमा छुट्टयाएको भत्ताको विवरण हेरेपछि जनप्रतिनिधी र कर्मचारी तन्त्र विचको असमझदारीको चुरो कुरा छ्याङ्ग देख्न सकिन्छ ।

‘बजेट खर्चको अख्तियारी पुरै कर्मचारीलाई हुँदा एनजिओ, उपभोक्ता समिति समेत विभिन्न निकायले जनप्रतिनिधीलाई छलेर कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी कार्यक्रम बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र जनप्रतिनिधी उपस्थित रहेका कार्यक्रममा हत्तपत्ति कर्मचारीहरु उपस्थित हुन हिच्किचाउने गरेको महसु भएको छ’ मंगला गाउँपालिका उपाध्यक्ष सृजना केसीले भनिन, ‘जनप्रतिनिधी गणतन्त्रको देखाउने दाँत मात्र हुन ।’

स्थानीय तहलाई दैनिक जिम्मेवारी बढी भएपनि आर्थिक अधिकारबाट पुरै वन्चित गरिएपछि जनप्रतिनिधी रुष्ट छन । आर्थिक भुमिकामा कमजोर भएपछि जनप्रतिनिधीलाई छलेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र वडासचिवलाई प्राथमिकतमा राख्ने र प्रमुख अतिथि बनाउने क्रम बढ्दो छ । गणतन्त्रमा जनप्रतिनिधी देखाउने दाँत मात्र भएका छन, हालीमुहाली कर्मचारी कै छ ।

‘जिम्मेवारीका हिसावले ठूलो भारी बोकेका छौं । तर आर्थिक भुमिका निरिह छ’ौं’ बेनी नगरपालिका, ६ का वडाध्यक्ष कृष्णसिं बानियाँले भने, ‘हामीलाई थाहा छ, हामी राजनैतिक भुमिकामा छौं, आर्थिक प्रशासनको जिम्मेवारी होईन । तर सानातिन विपत्तीमा एक दुई हजार सहयोग गर्ने, पाहुना आउँदा कालो चिया खुवाउन नसक्दा हिनताबोध हुन्छ ।’

नगर/गाउँपालिकाका वडाध्यक्षलाई विहानदेखी रातीसम्म योजना छनौट, निर्माण, अनुगमन देखी दैनिक प्रशासकीय कामको अधिक चाप छ तर आर्थिक अधिकार भने राखिएको छैन । कार्यालयमा  प्रशासनीक बजेट नहुँदा एउटा डायरी र पेनको विल नगर/गाउँपालिका कार्यालयबाट स्वीकृत गराउनु परेको भन्दै वडाध्यक्षले असन्तुष्टी जनाएका हुन ।

‘वडा कार्यालयको पानीविजुली, सञ्चार समेत मासिक १० हजार दैनिक प्रशासनीक खर्च आउँछ त्यो पनि वडा सचिवले खर्च गर्छन । पाहुना आउँदा कालो चिया खाउँ भन्न सकिन्न, पाहुनाले के भन्लान भन्ने हिनतावोध हुन्छ’ बेनी नगरपालिका, ९ घतानका वडाध्यक्ष वेलबहादुर चोखालले भने, ‘विहान उठेदेखी सामुदायीक भेला, वैठक, योजना अनुगमनमा निक्ल्यो । घर पुगेर एक गास खाने मेसो मिल्दैन । भोकभोकै पनि हिंड्छौं ।’

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई एक्लै आर्थिक अख्तियारी दिँदा बजेटको चरम दुरुपायोग बढेको जनप्रतिनिधीको आरोप छ । स्थानीय तहका बजेट सवै गाउँपालिका/नगरपालिका कार्यालयमा मात्र सिमित गरिएको छ ।