बेनी नगरपालिकाको जग्गा नेकपाको कब्जामा ? यस्ताे रहेछ गाेप्य सम्झाैता (सम्झाैता पत्रसहित)

सदरमुकाम बेनी स्थित बेनी नगरपालिका, ७ स्थित बेनी नगरपालिकाको नाममा रहेको कित्ता नं १४१९ को जग्गामा ०६५ सालदेखी तत्कालिन नेकपा माओवादीको वाईसिएलहुँदै नेकपा माओवादी बैद्य, नेकपा (विप्लव)हुँदै नेकपासम्मले कब्जा गरीरहेको छ ।
नेकपाको कब्जामा रहेको उक्त जग्गा नगरपालिकाले भाडामा लगाउन समेत सकेको छैन । उक्त जग्गा भाडामा लिई नेपाल पत्रकार महाँसघ म्याग्दी शाखाले कार्यालय राख्न अस्थाई भवनको सिलन्यास गर्न खोज्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले (विप्लव समुह)ले अवरोध पुर्‍याएको छ । नेकपाले कब्जा गरेको उक्त जग्गा खाली गराउन नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन समेत सुरक्षा निकायसँग आग्रह गरेपनि ति निकायले रहस्यमयी रुपमा मौनता साँधेका छन ।
‘जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयका विचमा करिव २० मिटर दुरीभित्र रहेको बेनी नपाको जग्गामा अस्थाई संरचना बनाई कार्यालय राख्ने उद्देश्यले तीन वर्ष अघि भाडामा लिएकका हौं । तर नेकपाका कार्यकर्ताले हामीलाई उक्त जग्गामा प्रवेश गर्न दिएका छैनन । जग्गाधनी बेनी नपा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जग्गा खाली गराई दिन गुहार माग्यौं तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय रहस्यमयी मौनता साँचेका छन’ नेपाल पत्रकार महाँसघका जिल्ला अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले भने, ‘वुधवार भएपनि शिलन्यास गर्न खोजेका थियौं । नेकपाले लिखित असहमति जनाएपछि सिडिओ गुहार्‍यौं । सिडिओले सुरक्षा अधिकारीहरु, जग्गाधनी बेनी नपा समेत राज्यको कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायले जग्गा खाली गराउने हिक्मत गर्न सकेन । शिलन्यास कार्यक्रम स्थगित गर्नु पर्‍यो ।’
साविक नेपाल खाद्य संस्थानले विक्रि गरेको उक्त जग्गा र त्यहाँ रहेका भवनमा नेकपाको कार्यालय रहेको तथा उक्त जग्गा किनवेच पूर्व जग्गाधनी र नेकपा विच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उक्त जग्गामा नेपाल पत्रकार महाँसंघले भवन शिलन्यास गर्न नमिल्ने भन्दै अवरोध पुर्‍याएको हो ।

नेकपाले महाँसघलाई पत्र पठाई भवन शिलन्यास हुन लागेको जग्गा नेकपाले भोगचलनमा रहेकोले सवै पक्षविच छलफल नगरी शिलन्यास गर्ने कुरामा असहमति रहेको जनाएपछि महाँसघ गुहार माग्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेको थियो । तर प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्ला प्रमुख, बेनी नगरपालिकाका मेयर, महाँसघका प्रतिनिधीहरु तथा नेकपाका जिल्ला नेताहरु सम्मिलित संयुक्त बैठकमा नेकपाले सम्बन्धीत पक्षसंग भएको पूर्व लिखित सहमती कार्यान्वयन नभएकोले जग्गा खाली नगर्ने अडान राखेसँगै बैठक टुङ्गोमा पुग्न सकेन ।
नेकपाले खाद्यको जग्गा सार्वजनिक बनाउनु पर्छ भनी आन्दोलन भैरहँदा हामीसँग एक खाले सम्झौता गरी आन्दोलनकारी दलसँग आफुहरुलाई लडाईएकोले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन हुनु पर्ने दावी छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भेट भएका वेला प्रतिकृया लिन खोज्दा पछि कुरा गर्ने भनेका थिए । यही विषयमा प्रतिकृया लिन नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज विकिरणसँग सम्पर्क राख्दा उन जिल्ला सेक्रेटरी उसालाई फोन गर्न भनेका थिए । क. उसाको नम्बरमा सम्पर्क भएन, साविक खाद्य संस्थनको भवनमा रहेको नेकपाको कार्यालयमा पुग्दा कार्यालय खुला भएपनि सम्पर्क गर्ने ब्यक्ति फेला पार्न सकिएन ।
नेकपाको अवरोध हुने भएपछि नेपाल पत्रकार महाँसघ म्याग्दी शाखाले वुधवार एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरी मिती र अतिथी आमन्त्रण भै भवन शिलन्यास तयारी भैसकेपछि नेकपाबाट अवरोध आएकोले शिलन्यास तत्कालकालागी स्थगित गरेको जनाएको छ ।
पत्रकार महाँसघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘बेनी नगरपालिकाबाट विगत तीन बर्षदेखी भाडामा लिएको कित्ता नं १४१९ को जग्गामा ०८० जेठ ३ गते महाँसघको संस्थागत विकास गर्ने उद्देश्यले अस्थाई भवन बनाउन शिन्यासकालागी अतिथीहरुलाई पत्राचार भैसकेको थियो । सो जग्गा र त्यहाँ रहेको भवन प्रयोग गर्न अवरोध गर्दै आएको नेकपाले असहमति जनाई पत्राचार गरेपछि जिल्ला प्रशासन काार्यालयमा सर्वपक्षीय बैठक बसेको थियो । बैठकमा माईन्युट समेत नर्भ विना निस्कर्ष टुङ्गीएकोले महाँसघको अस्थाई भवन शिलन्यास कार्यक्रम तत्कालकागी स्थगित गरिएको छ ।’
बेनी नगरपालिकाको नाममा रजिष्ट्रेसन पास रहेको उक्त जग्गामा नेपाल पत्रकार महाँसघ जिल्ला समितिको कार्यालयकालागी अस्थाई संरचना बनाउन बेनी नगरपालिकाबाट तीन वर्ष अघि १० बर्षका भाडामा लिएको थियो ।
‘जग्गाधनीबाट आफ्नो जग्गा खाली गराउन बल प्रयोग गर्ने विषयमा लिखित माग र जानकारी नआएको अवस्थामा प्रहरी प्रयोग गर्न नसकिएको हो । सकेसम्म सहज वातावरणमा समस्या सुल्झाउन संवादको विधी अपनाएका हौं’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले भने, ‘जग्गाधनी रहेको बेनी नगरपपालिकाका नगरप्रमुख ज्यूले एक महिनाको समयावधीमा वर्तावाट समस्या निकाल्छु भन्नु भएकोले पत्रकार महाँसघले भवन शिलन्यास कार्यक्रम रोक्नु भएको हो । यदी उहाँहरुले शिलन्यास गर्न जानु हुन्थ्यो र भौतिक रुपमा अवरोध गर्न आएको भए हामीले वलप्रयोग गर्न मिल्थ्यो ।’

के हो विवाद ?
साविक नेपाल खाद्य संस्थानको स्वामित्वमा रहेको म्याग्दी जिल्ला साविक अथुङगे गाविस वडा नं २ (सदरमुकाम बेनी)मा रहेको कित्ता नं १७९ क्षेत्रफल २ रोपनी ५ आना ३ पैसा ३ दाम क्षेत्रफलको जग्गा र कित्ता न) ३६५ मा निर्मित १ सय मे.टन क्षमताका २ वटा भवन, ५० मे. टन क्षमताका २ वटा भवन समेत १ रोपनी ६ आना १ पैसा २ दाम क्षेत्रफल रहेको जग्गा विक्रिकालागी ०६३ फागुन ८ गते वोलपत्र आहृवान गरी सूचना प्रकाशन गर्‍यो । खाद्यले जग्गा वेच्न लागेको सूचना हेरेपछि जिल्लाका राजनैतिक दलहरु, साविक अथुङ्गे गाविस, जिल्ला विकास समिति, सामाजिक संघसंस्थाले सदरमुकाममा सार्वजनिक जग्गा धेरै नभएकोले ऊक्त जग्गा वित्रि गर्न नहुने र सो जग्गा अथुङ्गे गाविसको नाममा राख्न आन्दोलन गरे ।
स्थानीय वेनीबासीको आन्दोलनका विच ०६५ असार १३ गते शुक्रवार मकवानपुर जिल्ला हेटौडा नपा, ३ बस्ने नरोत्तम दहाललाई एक करोड २० लाख रुपैयाँमा रजिष्ट्रेसन पास भएको थियो । दहाजबाट दुई दिनपछि ०६५ असार १५ गते आईतवार साविक ज्यामरुककोट गाविस, ९ का प्रदिप सापकोटाको नाममा १ करोड ९७ लाखमा रजिष्ट्रेसन पास भएको थियो । खाद्यको जग्गा रातारात एक पछि अर्कोका नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास भएकोमा अनियमितताको आशंका गर्दै जिल्लाका काँग्रेस, एमाले, माओवादी समेत जिल्लाका सवै दलहरु तथा सामाजिक संघसंस्थाले विरोध जारी राखेका थिए ।
आन्दोलनका विच खाद्य संस्थानको उक्त जग्गा किनवेचमा नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं संविधान सभा सदस्य गोविन्द पौडेल, काँग्रेसका जिल्ला उपसभापति मीनबहादुर कार्की, ब्यवसायीहरु प्रदीप सापकोटा, नरेन्द्र श्रेष्ठ र विष्णु प्रसाद गौतमसमेतका साझेदारी भै खाद्यको जग्गा किनवेच भएको खुलेको थियो ।
‘बेनी स्थित खाद्यको जग्गा अथुङ्गे गाविसको नाममा ल्याउन आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलन भैरहेकोले हत्तपत्त कसैले जग्गा किन्ने अवस्था थिएन । त्यो वेला देव गुरुङ कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । खाद्यको जग्गा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन, जसरी पनि बेच्नु भन्ने भएपछि मैले नै संयोजन गरी जग्गा वेच्ने प्रवन्ध मिलाएको हो । जग्गा किन्न पैसा पुगेन भनेपछि राजधानीमा ब्यवसाय गर्ने वलभद्र ढकालसंग पैसा मागिदिएको हुँ । जग्गा भागभण्डा गर्दा मेरो नाममा रजिष्ट्रेसन गरिदिए छन । जुन मैले तत्काल जस्को पैसा हो उसैको नाममा रजिष्ट्रेसन पास दिएको छु’ हाल नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज रहेका संविधान सभा सदस्य गोविन्द पौडेलले भने, ‘त्यो वेला पार्टी फुटको संघारमा थियो । तत्कालिन जिल्ला इन्चार्जले प्रदिप सापकोटासँग पार्टीको नाममा सम्झौता गरेको जानकारी थिएन । पार्टी विभाजन भएपछि उहाँहरु बैद्य समुह तिर लाग्नु भयो । अहिले नेकपाका साथीहरुले सम्झौता पत्र सार्वजनिक गरेपछि वल्न थाहा भो सम्झौता भएको रहेछ ।

नेकपाले भनेको लिखत सम्झौता के हो ?
कार्यकर्तालाई अन्यदलहरुसंगै आन्दोलनमा पठाएको नेकपा माओवादीले सोही समयमा खाद्यको जग्गा रजिष्ट्रेसन पास लिएका प्रदिप सापकोटासँग गोप्य सम्झौता गरेका खुलेको छ । उक्त सम्झौता नेकपाले हालै सार्वजनिक गरेको हो । नेकपा माओवादीका तर्फबाट जिल्ला इन्चार्ज मित्रशरण शर्मा (विहानी र बाहिर देखिएका जग्गाधनी प्रदिप सापकोटा विच कुल जग्गालाई ५ भाग लगाउने र सो भागको एक भाग नेकपा माओवादीले पाउने लिखत सम्झौता अनुसार नेकपाले भाग नपाएको भन्दै उक्त जग्गामा अहिलेसम्म नेकपाले कब्जा गरी भोगचलन गर्दै आएको छ ।
नेकपा माओवादी र जग्गाधनी प्रदीप सापकोटा विच भएको लिखत सम्झौतामा भनिएको छ, ‘म्याग्दी जिल्ला ज्यामरुककोट वडा नं ८ बस्ने प्रदिप सापकोटा जस्लाई करार पत्रमा पहिलो पक्ष भनि सम्बोधन गरिएको र म्याग्दी जिल्ला स्थित नेकपा माओवादीका आधिकाररिक प्रतिनिधी जिल्ला इन्जार्च मित्रशरण शर्मा (विहानी) यस करार पत्रमा दोस्रो पक्ष भनि सम्बोधन गरिएको छ । दुवै पक्षहरु विच तपशिलका सर्तकरास पालना गर्न यो करारनामाको कागज लेखी सहिछाप गरि लियौं/दियौं । प्रथम पक्ष जग्गाधनी प्रदिप सापकोटाको नाउमा प्रमाण पुर्जा भएको म्याग्दी जिल्ला अथुङगे गाविस, २ को कित्ता नं २–५–३–३ क्षेत्रफल र कित्ता नं ३६४ को १–६–१–२ क्षेत्रफलको जग्गालाई ५ भाग लगाई पाँच भागमध्य एक भाग पहिलो पक्ष (प्रदीप सापकोटा)लाई र बाँकी चार भागमा दोस्रो पक्ष नेकपा माओवादीका आधिकारिक प्रतिनिधी मित्रशरण शर्मा (विहानी) शेयरमा समावेश भएको र रकम बुझाएको मानिने छ । प्रथम पक्षको नाउमा जग्गाधनी पुर्जा भएपनि पाँच भाग शेयरमध्य एक भाग शेयर दोस्रो पक्षको हुने र यदी उक्त जग्गा वेचविखन गरेमा पनि प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई एक भाग रकम दोस्रो पक्षलाई बुझाउने र जग्गा जमिन बेचविखन नगरी कित्ताकाट गर्नु पर्ने भएमा आफ्नो हिस्सा छुट्टाई दोस्रो पक्षले खोजेको बेलामा लिखत दिन म प्रथम पक्षको हुने छ ।’

कसरी पुग्यो उक्त विवादित जग्गा बेनी नगरपालिकाको नाउँमा ?
जालझेल र छदमभेषमा तत्कालिन सत्तारुढ दल र संविधान सभा सदस्यसंलग्न भै खाद्यको जग्गा आफ्नो नाममा हडप्न सफल समुहले प्रदीप सापकोटाको नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरेपछि अन्य दलहरु र संघसंस्थाले विरोध जारी राखे । स्थानीय राजनैतिक संयन्त्रबाट चलेको साविक अथुङगे गाविसले उक्त जग्गाको तिरो लिन मानेन र सिफारिस समेत दिन अस्वीकार गरेपछि जग्गा किनवेच र कित्ताकाट गर्न समस्या भयो ।
सापकोटाले आफ्नो भवन तथा जग्गाको तिरो बुझ्ने लगाएत सेवाबाट वन्चित गरेको भन्दै अर्थुङ्गे गाविस, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, जिविस, उद्योग वाणिज्य संघ, समेतलाई विपक्षि बनाई पुनरावेदन अदालत बाग्लुङ्गमा निषेधज्ञा मिश्रित परमादेश मागेर रिट लिएर गए । तर पुनरावेदन अदालत बाग्लुङ्गले रिट खारेज गरेपछि जग्गाधनी सापकोटाले तत्कालिन आन्दोलनरत दलहरुमध्य नेकपा माओवादीसँग एउटा किस्सा जग्गा माओवादीलाई दिने सम्झौता गरेका थिए । सो सम्झौता बल्न मंगलवार हालको नेकपाले सार्वजनिक गरेको हो ।
‘विवाद र आन्दोलनका विचमा खाद्यको जग्गा मिलाए वापत तत्कालिन नेकपा माओवादीलाई ५० लाख रुपैयाँ वा सो बराबरको जग्गा दिने सम्झौता भएकै हो । सम्झौता अनुसार सुरुमा १९ लाख, पटक–पटकगरी विचमा १०–१२ लाख, संविधान सभाको दोस्रो चुनावमा १५ लाख पैसा दिएको हुँ’ खाद्यको जग्गा किन्ने मुख्य जग्गाधनी प्रदीप सापकोटाले टेलिफोनमा भने, ‘दिनु पर्ने कसैलाई नगदै दिएको छु । जग्गा खरिद गर्दा उठाएको पैसाको हिस्सा अनुसारको जग्गा जिल्ला अदालतमै उपस्थित भै मिलापत्र गरी कित्ताकाट गरी दिएको छु । सम्झौता गर्दाका वेलाको पार्टीलाई सहमती अनुसार सहयोग गरिसकेपछि अन्य सम्झौता पत्र स्वत निस्कृय भयो । अव कसैले बार्गेनिङ गर्न मिल्दैन ।’ जग्गाधनी सापकोटाले थपे, ‘जिल्लाका सवै राजनैतिक दल, सामाजिक संघसंस्था र नगरपालिका, साविक जिल्ला विकास समिति समेतको बैठकबाट एक कित्ता जमिन नगरपालिकालाई दिने निर्णय अनुसार नगरपालिकाको नाममा कित्ताकाट गरिएको हो ।’
त्यही समयमा नेकपा माओवादी पार्टी टुक्रियो । जिल्लाका दुई तिहाइबढी नेतृत्व नेकपा बैद्य समुहमा लागे । यही समुहले जग्गाधनी सापकोटासंग भएको एक हिस्सा जग्गा पाउने भन्ने सम्झौता पत्र पनि बैद्य समुहसंग रर्‍यो । वैद्य समुह पनि टुक्रिएपछि सापकोटासंग जग्गा पाउने सम्झौता गर्ने पक्ष पुनः नेकपा विप्लव तर्फ लागे ।
विप्लव समुह भुमिगत भएकै एक भाग नेकपा माओवादी र बाँकी जग्गा खरिदकर्ताहरु ५ जनालाई दामासाहीले कित्ताकाट गर्ने सम्झौता विपरित सापकोटाले साझेदारलाई समेत धोका दिँदै आफ्नो नाउको उक्त जग्गा छोरा प्रविण सापकोटाको नाउमा नामसारी गरिदिए । सापकोटाले धोका दिएपछि खाद्य जग्गाका साझेदारहरु भागअंश दावी गर्दै जिल्ला अदालत म्याग्दीमा मुद्धा लिएर गए । अदालतको आदेश अनुसार खाद्य संस्थानको उक्त जग्गा प्रदिप सापकोटा, गोविन्द पौडेल, मीनबहादुर कार्की, नगेन्द्र श्रेष्ठ र विष्णु गौतमको आ–आफ्ना नाममा रजिष्ट्रेसन पास गरियो ।
गोप्य सम्झौता अनुसार माओवादीलाई छुट्टाएको एक कित्ता जग्गा आन्दोलनरत दलहरुले आन्दोलन रोक्ने, बेनी नगरपालिकाले पनि सवै प्रदीप सापकोटालाई रोक लगाएका तिरो लिने, शिफारिस समेतका सवै सेवा फुकुवा गर्ने अर्को सम्झौता अनुसार माओवादीलाई दिने भनिएको जग्गा माओवादीको नाममा पास गर्न कानुनी समस्या आएपछि जल्लाका साझेदारहरुले बेनी नगरपालिकाको नाममा रजिष्ट्रेसन पास गरिदिएका हुन ।
‘खाद्य संस्थानको जग्गा हेटौंडाका नरोत्तम दहाललाई मोहडा बनाएर प्रदीप सापकोटाको नेतृत्वमा हामी ५ जनाको लगानीमा बेनीको मुटुमा भएका भवनसहितका जग्गा विवाद र आन्दोलनकै विचमा सापकोटाको नाममा ऊक्त जग्गा किनेका हौं । तर समयत्रमसंगै साझेदारमध्यका नाईके सापकोटाले नै सम्झौता अनुसार जग्गा नदिएपछि हामी अदालत पुग्नु पर्‍यो । अदालतले हामीलाई बल्न न्याय दिएको हो’ खाद्यको जग्गा खरिदकर्ता साझेदारमध्यका एक विष्णु गौतमले भने, ‘प्रदीपले माओवादीसँग के सम्झौता गरेका हुन्, हामी अनभिज्ञ छौं । पैसा जुटाउने र हाल्ने साझेदारलाई त झुक्याउने सापकोटाले भुमिगत भै जंगल गएका माओवादीलाई झुक्याउन के गाहृो थियो र ? अहिले देखिएको समस्या त्यही वेईमानी हो । हामी अन्य साझेदारसँग कुनै समस्या छैन ।’
यसरी नगरपालिकाको नाममा आएको विवादित जग्गामा नेपाल पत्रकार महाँसघले कार्यालय राख्न अस्थाई संरचना निर्माण गर्न बेनी नगरपालिकााबाट १० बर्षकालागी भाडामा लिएको थियो ।

विस्तृत विवरण तलकाे पिडिएफ फाइल पढ्नुस

Aktiyar lai nebedan
अख्तियारले चासै राखेन
साविक नेपाल खाद्य संस्थानको स्वामित्वमा कत्ता नं १७९ क्षेत्रफल २ रोपनी ५ आना ३ पैसा ३ दाम क्षेत्रफलको जग्गा र कित्ता न) ३६५ मा निर्मित १ सय मे.टन क्षमताका २ वटा भवन, ५० मे. टन क्षमताका २ वटा भवन समेत १ रोपनी ६ आना १ पैसा २ दाम क्षेत्रफल रहेको जग्गा खरिद–विक्रि गर्दा अपारदर्शी र आर्थिक चलखेल भएको भन्दै ०७० भदौ २१ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल काठमाण्डौमा उजुरी पनि दर्ता भएको थियो ।
खख्तियारमा उजुरी पनि एक जनाले वा वेनामे हैन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका जिल्ला अध्यक्ष पहलबहादुर खत्री, एमाले जिल्ला अध्यक्ष हरीकृष्ण श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका रमेश पुन, नेकपा एकिकृतका ध्रुवलाल शर्मा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एकेन्द्र रावल, जनमुक्ति पार्टीका नरबहादुर थापा, उद्योग वाणिज्य संघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रमोद श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य सुर्यप्रसाद मरासिनी, जिल्ला अध्यक्ष कुविर श्रेष्ठ, नागरिक समाजका तारानाथ शर्मा, म्याग्दी पुस्तकालायका सन्तोष रावल र म्याग्दी जेसिजका नारायण वरालसमेतका १२ वटा संस्थाले संयुक्त रुपमा उजुरी दिएका थिए । तर अख्तियारले उजुरीको गहिराईमा पुग्ने प्रयास नै नगरेको उजुरीकर्ताको आरोप छ ।