धौलागिरीले बनायो लेखा समिति, प्रकृया पुगेन

म्याग्दी, बैशाख १९ गते ।

दुर्गम धौलागिरी गाउँपालिकाले जिल्लाका सवै स्थानीय तहलाई उछिन्दै लेखा समिति गठन गरेको छ ।

गाउँ कार्यपालिका वैठकले गाउँपालिका कार्यपालिका देउप्रसाद छन्त्यालको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय लेखा समिति गठन गरेको जनाएको छ । समितिको सदस्यमा धौलागिरी ३ मुनाका वडाध्यक्ष पूर्म पुन र ५ मल्कवाङकी अध्यक्ष खर्ककुमारी छन्त्याल रहेका छन ।

संसदीय अभ्यासमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने प्रचलन छ । तर धौलागिरीको लेखा समितिको अध्यक्ष देउप्रसाद छन्त्याल सत्तापक्षका र गाउँपालिका उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालका सहोदर भिनाजु हुन ।

संसदीय अभ्यासमा लेखा समिति अध्यक्ष प्रतिपक्षलाई बनाउने प्रचलन भएपनि प्रतिपक्षकी खर्ककुमारी छन्त्यालले अध्यक्ष बस्न अनिच्छा देखाएपछि सत्ता पक्षका देउप्रसाद छन्त्याल अध्यक्ष चयन भएको धौलागिरी गाउँकार्यापालिकाले जनाएको छ । धौलागिरी गापाका ८ वटामध्य काँग्रेसवाट ५ नम्बर वडा मल्कवाङ्गकी खर्ककुमारी छन्त्याल मात्र एक्ली प्रतिपक्ष हुन । बाँकी सवै पदाधिकारी नेकपाका छन ।

‘लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षलाई दिने संसदीय अभ्यास रहेपनि यहाँ प्रतिपक्षकी खर्ककुमारी छन्त्यालले जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेपछि उनकै प्रस्तावमा सोही वडाका सत्तापक्षिय देउप्रसादलाई अध्यक्ष बनाईएको हो’ धौलागिरी गापा अध्यक्ष थमसरा पुनले भनिन, ‘नयाँ अभ्यास भएकोले लेखा समिति गठन गर्ने कुरा तर्फमात्र सोचियो, को कस्को नातागोता पर्ने तर्फ ध्यान पुगेन छ । नातासम्बन्धको छायाँ कतै पर्न नदिन समयमै सचेत गरिने छ ।’

स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन ०७४ को दफा २२ मा र स्थानीय तह सभा संञ्चालन ऐनको धारा ३५ (१)मा गाउँ/नगर सभाले कार्यप्रणाली ब्यवस्थित गर्न प्रत्यक स्थानीय तहमा नियमावली बनाई लेखा समिति गठन गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेपनि धौलागिरी गाउँपालिकाले ऐन विपरित गाउँ कार्यपालिका वैठकले लेखा समिति गठन गरेको हो ।

जिल्लाको दुर्गम धौलागिरी गाउँपालिका आफ्नो काम, कारवाहीलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन लेखा समिति गठन गरेपनि ‘स्माट सिटी’ को नारा दिएको बेनी नगरपालिका समेत अन्य स्थानीय तहले भने अझै लेखा र सुशासन समिति गठन गर्न अनिच्छुक देखिएका छन ।

स्थानीय सरकारको बजेट गाउँ/नगरसभाले चाहे बमोजिम प्रभावकारी र मितब्ययितापूर्वक खर्च भए नभएको छानविन र नियमन गर्ने लेखा समितिको प्रमुख काम हो । स्थानीय सरकार मातहत रहेका सार्वजनिक निकायले आर्थिक कार्यविधी ऐन ०५५ अनुसार लेखा भन्नाले कारोवार भएको ब्यहोरा देखिनेगरी प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, किसाव र सो कारोवारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजातलाई लेखा समितिले छानविन र नियमन गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको हुन्छ । समितिको वैठकलाई सुब्यवस्थित, मर्यादित र अनुशासित रुपमा संञ्चालन गर्न स्थानिय सरकारले छुट्टै आन्तरिक कार्यविधी बनाउन सक्ने ब्यवस्था छ ।

प्रचलन अनुसार लेखा समितिले गाउँ/नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, ब्यवस्थापनको मुल्याङ्ढन गरी सम्बन्धीत निकायलाई निर्देशन, टिप्पणी, सिफारिस गर्न सक्छ । सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए नभएको अध्ययन, अनुगमन र मुल्याङ्ढन गर्ने, प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप भए नभएको नियमनगरी सम्बन्धीत निकायलाई निर्देशन दिने समेतका भुमिका तोकिएको हुन्छ ।

स्थानीय सरकारले सुरुमा ऐन/कानुन बनाउन हतार गर्दा संघिय सरकारले पठाएको नुमना कानुनालाई नै भटाभट ऐन, कानुन बनाई काम चलाउँदै आएका छन । स्थानीय सरकार काम चलाउ ऐन, कानुनका भरमा तदर्थ शैलीमा चल्दै आएका छन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु नटिक्ने समस्याले पनि स्थानीय सरकार आजित छन । आवश्यक ऐन, कानुनको ड्राफ्ट गर्ने र जनप्रतिनिधीलाई गाईड गर्ने कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधीलाई असहयोग गर्दा स्थानीय सरकार अझै अलमलमा छन ।

‘स्थानिय सरकार वल्न ऐन, कानुन निर्माण गर्दै संस्थागत हुँदैछन । अनुभवबाट सिक्दै, परिपक्कता हासिल गर्दैछौं । हामी नै एक स्थानमा बस्ने अवस्था रहेन त्यसैले पनि स्थानीय सरकार अलमलमा परेको हो’ रघुगंगा गापाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले भने, ‘कार्यविधी बनेपछि समितिले पूर्णता पाउँछन ।’