FLASH NEWS
  • Loading...

एमाले गण्डकीको छुट्टै प्रतिवद्धता पत्र, ‘एक घर, एक रोजगार’

  • पुनहिल डट कम
  • २ साल अघि
  • २०८ पटक पढिएको
एमाले गण्डकीको छुट्टै प्रतिवद्धता पत्र, ‘एक घर, एक रोजगार’

आन्तरिक राजश्व बृद्धि र आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गरी गण्डकी प्रदेशलाई थप वलियो बनाउने योजनासहित नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश संगठन कमिटीले आइतबार चुनावी प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ लक्षित प्रतिवद्धतापत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरी समाजवादमा जाने आधार निर्माण गर्ने र सङ्घीय सरकारसँगको आर्थिक परनिर्भरता घटाउँदै सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने योजनासहितका विषय समेटिएका छन् ।

करको दायरा बढाइने

करको दर नभई दायरा बढाएर राजश्व वृद्धि गरी प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने योजना अगाडि सारिएको नेकपा (एमाले) का पोलिटव्यूरो सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका सहइञ्चार्ज जगत विश्वकर्माले बताउनुभयो । सवल, गुणस्तरीय र दिगो अर्थतन्त्रको निर्माण गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने एमाले गण्डकी प्रदेशको योजना छ ।

‘गण्डकीमा एमालेले संस्थापक रुपमा प्रदेश सरकार चलाएको अनुभव छ, व्यवहार, जीवन र कामबाट एमालेलाई आम मतदाता र जनताले बुझेका छन् । उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरी समाजवादमा जाने आधार निर्माण गर्न गण्डकी प्रदेशमा एमालेको सरकार आजको आवश्यकता हो ।’

पार्टीका गण्डकी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष नवराज शर्माले प्रदेश सरकार सुदृढ भए सङ्घीयता सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयोे । गण्डकीका नेताहरुसँग पनि छलफल गरेर प्रतिवद्धता पत्र बनाएकाले गण्डकीमा एमालेले सरकार गठन गर्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना अगाडि सारिएको छ । संविधान निर्माणपछिको सातवर्षको अवधिमा समेत राजनीतिक रुपमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेको वित्तीयरुपमा संघीयता कत्ति पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको एमालेको विश्लेषण छ ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनले सङ्घीयताको मर्म विपरीत काम गरेकाले धेरै प्रश्न उठेको अवस्थामा एमालेले सङ्घीय संरचनामा सरकारको कामको चरित्रलाई अब बदल्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । कामको आधारमा प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै एमालेको प्रतिवद्धतपत्रमा गण्डकी प्रदेशबासी जनताको चाहना अनुसार विगतको एमालेको सरकारले थालेका कामलाई निरन्तरता दिन वहुमतको सरकार निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ ।

‘सुशासन, समृद्धि र समाजवादको आधार, गण्डकी प्रदेशमा एमालेको सरकार’ मूल नाराका साथ एमालेले २४ पृष्ठको प्रतिवद्धतापत्रमा सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणका कार्यमा सरकारलाई पूर्णरुपमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने उल्लेख छ ।

आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माण गर्ने योजना

पार्टीका गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव तथा प्रतिवद्धता पत्र निर्माण कमिटीका संयोजक धनञ्जय दवाडीले राजश्व सङ्कलन र स्रोत व्यवस्थापन गरी आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो । प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख भए अनुसार अबको २५ वर्षमा ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी नागरिक’ निर्माण गर्ने एमालेको दीर्घकालीन लक्ष्य छ । प्रदेशका सबै नागरिकलाई सक्षम बनाउँदै समावेशी समाज र सवल अर्थतन्त्र भएको प्रदेश बनाउने एमालेको योजना छ । दिगो विकास लक्ष्य २०८७ का प्रादेशिक लक्ष्य हासिल गर्दै विक्रम सम्बत २१०० सम्ममा ‘समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक’ निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

रोयल्टीको समुचित वितरण

समान्यीकरण अनुदान र राजश्व बाँडफाँट शीर्षक अन्तर्गत सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने जनविद्युत, पर्वतारोहण, वन, पानी र अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी समुचित वितरणको लागि समन्वय गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । जल विद्युत, उर्जा, ढुङ्गा गिट्टी लगायतका खानी, खनिज, उद्योग, यातायात र कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी प्रदेशको आयस्रोत र राजश्व वृद्धि गर्ने योजना एमालेको रहेको छ । प्रदेशका अन्नपूर्ण, मनास्लुजस्ता संरक्षण क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्वको २५ प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्था गर्ने एमालेको घोषणा छ । त्यसबाहेकको २५ प्रतिशत स्थानीय पालिका र बाँकी सङ्घ सरकारलाई दिने योजना एमालेको छ ।

प्रतिवद्धतापत्रमा एमालेको सरकारले प्रदेशको १४ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीलाई घटाएर १२ दशमलव ९१ प्रतिशतमा झार्न योगदान गरेको उल्लेख छ । बहुआयामिक गरिबीलाई चार प्रतिशतमा झारेर सम्पन्न प्रदेश बनाउने एमालेको योजना छ । पार्टीका गण्डकी प्रदेश कमिटीका उपसचिव तथा प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख रश्मी आचार्यले प्रदेशका पाँचहजार गरिब तथा असहाय, अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएका वर्गका विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम दिएर रोजगारीमा जोड्ने योजना रहेको वताउनुभयो । युवालाई पढाई, कमाई र दबाईका लागि प्राविधिक र व्यावसायिक तालिम लिन उत्प्रेरित गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

छोटा दुरीका सुरुङ मार्ग

विगतको एमालेको सरकारले उज्यालो प्रदेशको योजना ल्याएको भए पनि अझै चार प्रतिशत जनताको घरमा बिजुली पुगेको छैन । प्रतिवद्धता पत्रमा प्रदेशका मुख्य राजमार्ग र स्थानीय सडकको दूरी घटाउन सकिने खण्डमा छोटा दूरीका सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, एमाले सरकार बनेपछि कोराला र त्रिवेणी नाकालाई व्यवस्थित बनाउन ती नाकामा सहरीकरण गर्ने जोड दिइने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

पाँचसय शय्याको शिक्षण अस्पताल
स्वास्थ्यतर्फ प्रदेशमा पाँचसय शय्याको गण्डकी विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल र मुटु, मिर्गाैला, क्यान्सर उपचारका लागि ५०–५० शय्याको विशिष्टिकृत अस्पताल बनाउने एमालेको योजना छ । नेपाल प्रहरीको प्रादेशिक अस्पताललाई ५० शय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाइने प्रतिवद्धता एमालेले गरेको छ ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्रादेशिक अस्पतालहरुमा डाक्टर, नर्स र जनस्वास्थ्य अधिकृत खटाएर नागरिकलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिइने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ । शिक्षातर्फ गण्डकी विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान मार्फत सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा ९ बाट सीप विकास तालिम र करियर काउन्सिलिङ व्यवस्था गर्ने एमालेले जनाएको छ ।

प्रादेशिक पुस्तकालयको रुपमा गण्डकी प्रदेश पुस्तकालय स्थापना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । एमालेले गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन र कृषिको सम्भावना भएकाले ती विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखेको छ ।

पोखरा– मुग्लिन सडकमा साइकल लेन

एमालेले पोखरा–मुग्लिन सडकखण्डमा फुटट्रयाक र साइकल लेन निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । प्रदेशमा रहेका मुख्य राजमार्ग तथा स्थानीय सडकको दूरी उल्लेख्य मात्रामा छोट्याउनका लागि छोटो दूरीका सुरुङ मार्ग निर्माण प्रारम्भ गर्ने एमाले गण्डकीको प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

‘एक घर, एक रोजगार’ अभियान

एमालेले ‘एक घर एक रोजगार’ अभियानमार्फत रोजगार नभएको परिवारमा त्यसको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । शान्ति सुरक्षाका योजना अन्तर्गत एमालेले प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो स्थापना र सञ्चालन गर्ने सवाललाई घोषणापत्रमा समेटेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पालामा २०७७ सालमा प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको थियो । तर, सङ्घ सरकारले प्रहरीसम्बन्धी अधिकार नदिएपछि ऐन कार्यान्वयनमा आएको छैन । एमालेले अब सरकार बनेमा उक्त ऐनलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।