माओवादीले भने जस्तो शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन सम्भव छ ?

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले तिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन– २०७९ का लागि प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन नगरी राजनीतिक स्थिरता र कम खर्चिलो तथा स्वच्छ निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधनको अघि बढाउने प्रतिबद्धता छ ।

नेपालको संविधानले संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुने व्यवस्था गरेको छ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा सदस्य मध्य जम्मा ४८ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै आफ्नो उम्मेदवार उठाएको माअाेवादी केन्द्रले सङ्घमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदाको बखत नै माओवादीले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा आफ्नो फरक मत दर्ज गरेको छ । माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।

माओवादीले भनेजस्तै शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न नेपालको संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । तर, संविधान संशोधनका लागि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाई मत आवश्यक छ । एकल सरकार सञ्चालनका लागि मात्रै पनि आफ्नो बहुमत नपुग्ने अवस्थामा माओवादीले कसरी शासकीयस्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न सक्छ ? भन्ने चर्चाका बीच अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने कुरा गरेका हुन ।