गिटीवालुवा चाेरी उत्खनन गर्नेलाइ कार्वाही ‘फास्सफुस्सा’

म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–२ बैंसरी नजिकै कालीगण्डकी किनारामा अवैध रूपमा क्रसर सञ्चालनमा रहेको र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको वडा कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो । त्यसपछि अनुगमन भन्दै जिसस संयोजक राजकुमार थापासमेत प्रशासन र प्रहरीको टोली पुग्यो । तर, कसैलाई कारबाही भएन । पालिकालाई मौखिक रुपमा क्रसर सञ्चालकलाई बोलाई उद्योग बन्द गर्न लगाउनू र गैरकानुनी काम नगर्न सचेत गराउन मात्र भनिएको थियो ।

गत साउनमा मालिका–७ विमको शिवरात्री क्षेत्रमा म्याग्दी नदीबाट अवैधरुपमा बालुवा उत्खनन भएको सूचनाको आधारमा पालिकाले अनुगमन ठूलाे परिणाममा बालुवा फेला पार्‍यो । तर पालिकाले वालुवा चाेरहरूकाे नाम छिपाएर ‘फेला परेको बालुवा दाबी गर्न आउनू अन्नथा लिलाम बिक्रि गरिने’ सूचना जारी गरेपछि त्यसमा संलग्न व्यवसायीलाई संरक्षण गर्न खोजेको आरोप लागेको छ । बालुवा बरामद गरेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय दरवाङ र गाउँपालिकाले कारबाही गर्न नियामक जिससलाई पत्राचार गरे पनि जिससले ‘पालिकामै मिलाउनू’ भन्ने आदेश दिएको थियो । अहिलेसम्म पालिका, प्रहरी र जिसससमेत ती व्यवसायीको विवरण ‘थाहा नभएको’ भन्दै चुप छन् ।

‘अवैध बालुवा उत्खननमा धेरैको नाम जोडिएको छ । तथ्यप्रमाण फेला पारेका छैनौं । त्यसैले लिलाम बिक्रीमा लैजाने तर्खरमा छौं,’ मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्वुजाले भने, ‘सजिलै र धेरै मुनाफा आउने भएकोले बालुवा चोरी सेटिङमा पहुँचवाला नै संलग्न हुने रहेछन् । नियामक निकायले नै छानबिन गरिदिएको भए हुन्थ्यो ।’

त्यसैगरी, साउनमै बेनी नगरपालिका–६ सेतीपहिरोमा कालीगण्डकीबाट रातमा एक्स्काभेटर प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको प्रहरीले फेला पार्‍यो । त्यसपछि जिसस प्रमुख राजकुमार थापा अध्यक्ष रहेको अनुगमन समितिले ‘संलग्न उपकरणलाई २५ हजार जरिवाना गर्ने र जफत भएको बालुवा लिलाम गर्नू’ भनी बेनी नगरपालिकालाई पत्र पठायो । यसबाट नियामक निकायले नै कारबाहीलाई औपचारिकतामा सीमित बनाएको स्थानीय आरोप लगाउँछन् । तर, अनुगमन समिति भने अवैध उत्खनन रोक्न प्रयासरत रहेको दाबी गर्छ ।

‘कालीगण्डकीबाट गिट्टी, बालुवाको अवैध उत्खनन गर्ने एक्स्काभेटर र बोक्ने लोडरलाई पहिलो पटक २५–२५ हजार जरिवाना गरी बालुवा लिलाम गर्ने निर्णय भएको छ,’ अनुगमन समितिका सदस्य समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरिन्जिवी रानाले भने, ‘गिट्टी, बालुवाको चोरी प्रयास रोकेका छौं । असोजपछि स्थानीय पालिकाले ती नदी खोलामा प्रक्रियागत रूपमै गिट्टी, बालुवा झिक्छन् ।’