चुनावको मुखमा भुमि आयोग सकृय, अघिल्लाे पटक छुटेका लाभग्राहीसँग निवेदन माग

निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन मिती घोषणागरी तयारीमा जुटेको छ । दलहरु पनि आ–आफ्नो तयारीमा जुटेका छन ।
त्यसैविच सत्तारुढ दलीय नियुक्ती पाएको भूमि आयोग जिल्ला समितिले निर्वाचनको मुखैमा सकृयता बढाएको छ । गत चैतमै गठन भएको समितिले संघ तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको संघारमा सकृयता बढाउनु संशयपूर्ण छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले भदौ १ गते भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीका नाममा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी अघिल्लो आयोगले लिएको लगतमा छुटेकाले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पुगेर निवेदन पेश गर्न भनेको छ ।
समितिले आईतवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित संक्षिप्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भूमि आयोग जिल्ला समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका नापी अधिकृत तुलसीप्रसाद पौडेलले तत्कालिन एमाले सरकारका पालामा गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा परेका निवेदन दिन छुटेका ब्यक्तिले यस पटक निवेदन दिन सक्ने ब्यवस्था रहेको बताए ।
तत्कालिन भुमिहिन दलित र भूमिहिन सुकम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीलाई ब्यवस्थित गर्न गठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिमा स्थानीय तहले पठाएका विवरणमा भूमिहिन दलित र सुकुम्बासी भन्दा अब्यवस्थित बसोबासीको संख्या दोब्वरबढी थियो ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) अन्र्तगतका संरक्षित वन क्षेत्रको जग्गा, सदरमुकाम बेनी वरपर र अर्को व्यापारिक वजार दरवाङ क्षेत्रमा अब्यवस्थित वसोबासीको नाममा बैधताको प्रयास भैरहेको छ ।
विवरण अनुसार जिल्लामा १ सय ५५ जना दलित भूमिहिन, १ सय ११ जना सुकुम्बासी र ६ सय ६७ जना अब्यवस्थित वसोबासीले जग्गाधनी पुर्जाको लागी आवेदन गरेका छन ।
अब्यवस्थित मध्य सवैभन्दाबढी मालिका गाउँपालिकामा ३ सय १२ जना, बेनी नगरपालिकामा १ सय ९५ जना र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट ८१ जना, मंगला गापामा ४२ जना, धवालागिरी गापामा ३० जना र रघुगंगा गापामा ७ जनाले जग्गाधनी पुर्जा पाउने आवेदन गरेका छन ।
अब्यवस्थित बसोबासीको समस्याबढी भएको मध्य मालिका गापाको २ र ३ रुम र वेनी नगरपालिका, २ ज्यामरुककोट हुन । यहाँका विद्यालयहरुले ब्यक्तिबाट रकम लिएर र कहीं विद्यालय भवन निर्माण गरेको ज्याला तिर्न नसकेपछि सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिलाई बाँड्दा अब्यवस्थित बसोबासीको समस्या भएको पाईएको छ ।
‘मालिकाको २ र ३ रुममा अब्यवस्थित बसोवासको समस्या धेरै छ । पञ्चायतकालमै विद्यालय भवन बनाउन स्थानीयलाई श्रममा लगाईएको र पारिश्रमिकको सट्टा सरकारी जग्गा गाउँपञ्चायतले लिखित रुपमा बाँडेको रहेछ’ मालिका गाउँपालिकाकी तत्कालिन उपाध्यक्ष खरमायाँ विटालुले भनिन, ‘गाउँ पञ्चालयले नै घर बनाउने जग्गा नभएका सुकुम्बासीलाई गाउँदेखी माथी जंगल छेउमा नेपाली कागजमा लेखेर घर बनाउने जग्गा दिएको रहेछ । यहाँका अधिकांश अब्यवस्थित बसोबासी दलित हुन ।’
त्यस्तै ०५५ सालमा सुकम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट अव्यवस्थित वसोबास भनी जग्गा प्राप्त गरेका अन्नपूर्ण गापा, ६ का पोखरे, घार, घोरेपानी क्षेत्रमा यस पटकपनि धेरै जनाले अब्यवस्थित बसोबासी भनी आवेदन गरेका छन । अन्नपूर्ण गाउँपालिका भित्र सवै भन्दाबढी ६ नम्बर वडाको पोखरे, घार, घोरेपानीबाट बढी निवेदन परेको छ । यो एउटै वडामा सुकुम्बासी १ जना मात्र र ५० जना अब्यवस्थित वसोबासीले चर्चेको सरकारी जग्गा नाप नक्सागरी गरि पाउन निवेदन गरेका छन ।
अब्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरको आधार र मापदण्ड, ०७७ अनुसार लगत संकलन कार्यविधीले तोकेको निवेदनको ढाँचामा पारिवारिक विवरणसहित आफ्नो र परिवारको सदस्यले नेपाभर कुनै पनि सरकारी जग्गा वा स्वामित्व सहितको आवास प्राप्त गरेको छैन भनि स्वघोषणा गरी अब्यवस्थित बसोबासीले नगर/गाउँपालिकामा आवेदन दिन पाउने ब्यवस्था छ ।
यसरी दर्ता भएका आवेदन वडाध्यक्ष समेत वडा समितिले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन ०७६ माघ २८ गतेभन्दा १० बर्ष अघिदेखी निज बसोबास गरी आएको जग्गा आवाद कमोत भई आएको हो भन्ने निर्णय र सिफारिससहित प्रमाणीकरण भै आएका विवरणलाई जिल्ला समितिले अब्यवस्थित बसोबासीको पहिचानर प्रमाणीकरणको पुनपुष्टिगरी आयोगमा सिफारिस गर्ने ब्यवस्था छ ।
‘भूमिहीन दलित, सुकम्बासी वा अब्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारी जग्गाबाहेक अन्य सवै जग्गा दिन मिल्दैन । सार्वजनिक, वन क्षेत्र, आरक्ष आदीको जमिन बाँड्न पाईदैन’ जिल्ला मालपोत अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीले भने, ‘आयोगमा हामी पदेन सदस्य हौं । सम्बन्धी वडा र गाउँपालिका/नगरपालिकाले रुजु र प्रमाणित गरेपछि आयोगको केन्द्रले लालपुर्जा बनाई सकेपछि हामीले श्रेष्ता कायम गर्ने मात्र हो । सरकारी, सार्वजनिक, वन क्षेत्र वा अन्य जग्गा हो भन्ने विवाद भए, जिल्ला आयोगले छानविन गर्न सक्ने कार्यदेश भने छ ।’
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ आठौं संशोधन ०७६ मा सरकारी जग्गा भन्नाले, ‘सडक, बाटो, सरकारी घर भवन, कार्यालयले चर्चेको जग्गा, नदी, उकास, ताल, पोखरी र सोको डिल, नहर, कुलो, भीर, पहरो, डगर, बगर, अ‍ैलानी, प्रति वा सरकारले राजपत्रमा मा प्रकाशित गरी सरकारी जग्गा भनि तोकोको जग्गा’ लाई मानेको छ ।
त्यसैगरी ऐनले सार्वजनिक जग्गा भन्नाले, ‘कुनै ब्यक्तिले मात्र नभै सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न पाउने परापूर्व देखी प्रचलनमा रहेको वाटो, कुवा, पानीपँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी, गाईवस्तु निकाल्ने निकास, गौचरन, मसानघाट, चिहानघाट, पाटीपौवा, देवल, मठमन्दीर, चौतारो, हाटवजार राख्ने ठाउँ, सर्वाजनिक मनोरञ्जन तथा खेलकुद गर्ने ठाउँ’ लाई तोकेको छ ।
त्यसैगरी आयोगमा ०५५ र ०७२ सालमा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले टुङ्गो लगाई नापीबाट जग्गाको कित्ताकाट भै मातपोतमा श्रेष्ता समेत कायम भएका तर लाभग्राहीले जग्गाधनी पुर्जा पाउन नसकेका १ सय ७७ जनाको अधुरा, अपुरा रहेका निवेदन पनि प्राप्त भएका छन । यी मध्य धवलागिरी गाउँपालिकामा ६४ जना र अन्नपूर्ण गाउँपालिाकामा एक सय १३ जना छन । आधा, अधुरा रहेका अधिकांश काम धवलागिरी गापामा ढोरपाटन सिकार आरक्ष अन्र्तगत पर्ने र अन्नपूर्ण गापामा एक्याप मातहतका पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गा हुन ।
‘आयोगबाट यस अघिका आयोगले काम गर्दागर्दै आधाअधुरा रहेका १ सय ७७ जनाको अधुरा, अपुरा कामको विवरणसहित फाईल पठाएको छ । हामीले रुजु गरिरहेका छौं । धेरै जनाको नापी भै मालपोतमा लगत नचढेको र केही मालपोतमा कित्ताकाट भएको तर नापीमा नचढेका रहेछन’ मालपोत अधिकृत कृष्ण कार्कीले सुनाए । *कान्तिपुरमा समाचार छ ।