संक्रमणकालीन न्याय विधेयक संशोधन, नत्र खारेजी

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता भएका, अंगभंग भएका लगायत मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितले सोमबार प्रदर्शन गरेका छन् ।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले न्याय सुनिश्चित नगरेको भन्दै त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

उक्त विधेयक संशोधन गर्न र संशोधन नभए खारेज गर्नुपर्ने मागसहित वृहत द्वन्द्व पीडित तथा मानवअधिकार समुदायको आयोजनामा प्रदर्शन भएको हो । सरकारले गत ३१ असारमा दर्ता गराएको विधेयकमा संक्रमकालीन न्यायको मान्य सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय मानअधिकार तथा मानवीय कानुनका मापदण्ड तथा सर्वोच्च अदालतका फैसला विपरितका प्रावधान राखिएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले संशोधन मागेका हुन् ।

विधेयकमा मृत्यु, यातना, यौन हिंसाजस्ता अपराधलाई पनि मानवअधिकारको उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गरेकामा द्वन्द्वपीडितले मुख्य आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारले पीडितसँग पर्याप्त छलफल नगरी संसद्‌मा विधेयक पेस गरिएको भन्ने उनीहरुको गुनासो रहेको छ । द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका पीडितले उठाएका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरि नआएको गुनासो रहेको छ ।