‘बुहारी नागरिकता’ फेरी राष्ट्रघात

सरकारले केही दिन अघि मात्रै नेपाली अल्मतमा पर्ने गरी विवादस्पद नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गरायो। यो नेपाली जनताको आवश्यकता भन्दा पनि बाह्य दबाव र प्रवाभमा परेर पारित गराएको विषय हो। बहुदलीय व्यवस्था स्थापनासँगै नेपालमा नागरिकताको हाट बजार लाग्न सुरु भएको थियो।

खुला सिमाना र रोटी बेटीको सम्बन्ध भएको दक्षिणी छिमेकी भारतबाट ल्याइएको बुहारीले एक दिन मै अब नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता पाउने प्रावधानले अब नेपाली जाति अल्पमतमा पर्न सक्ने आधार तयार भएको छ। आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न जस्तो सुकै राष्ट्रघाती काम गर्न पछि नगर्ने राजनीतिक दलको यो पछिल्लो राष्ट्रघाती काम हो।

विश्वका धेरै मुलुकमा नागरिकता प्राप्तिका लागि निकै कठिन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रवधान छ। तर नेपाल जस्तो भूराजनीति भएको मुलुकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको विदेशी महिलाले एकै दिनमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राखेर कसलाई खुशी बनाउन खोजिएको हो? यसको जवाफ सचेत नेपालीलाई थाहा नहुने कुरै भएन।

एउटा देश निर्माण हुन चाहिने चार बिशेषताहरु मध्ये एक प्रधान बिशेषता मानिएको त्यस देशका जनता नै हुन्। देश स्थापित हुन सबै भन्दा पहिले निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र हो। दोश्रो सरकार, तेश्रो देशको प्रमाणिकता हो भने चौथो त्यस देशका जनताहरु नै हुन्।

त्यसकारण ण्यो नागरिकता वितरण गर्ने सरकारको प्रमुख दायित्व मानिन्छ। यो बिना सरकारले औपचारिक रुपमा कुनै पनि काम गर्न सकिँदैन र गरेमा पनि त्यसको कुनै पनि महत्व राख्दैन। सरकारको ठूलो पदमा नियुक्ति हुने, संबैधानिक पदमा नियुक्ति हुने, बिशाल प्रशासन संयन्त्रमा भर्ति हुने जग्गा जमिन र सम्पत्तिको स्वामित्व वितरण गर्ने तथा संसारका अन्य देशहरुमा नेपाली भनेर चिनाउने आधिकारिक प्रमाणपत्रको रुपमा नागरिकतालाई लिइन्छ।

नागरिकता प्रदान गर्ने प्रत्येक देशको आआफ्नै शर्त र प्राबधान हुन्छन्। नेपालमा पनि बंशजको नाताले नेपाली नै भए पनि जन्मिएपछि १६ वर्ष पूरा भएको हुनै पर्दछ। यो १६ बर्षको बैधता तोकिएको सायद बयस्क भएकै हुनाले हुनु पर्दछ।

जनसंख्याको आधारमा बयस्क सम्पूर्ण बंशजका नेपालीलाई प्रदान गरिने नागरिकता द्रूततर गतिमा घर घर गइ सेवा प्रदान गरिनु आवश्यक छ। किनकी १६ वर्ष पुगे पनि जनता अशिक्षित रहेका हुनाले र बृद्धबृद्धा नागरिकता लिनबाट बञ्चित भएका छन्, जसबाट उनका धेरै कामहरु अधुरा रहेका हुन्छन्।

विभिन्न कारण बंशजको आाधरमा नागरिकता नपाएर जनता आक्रान्त बनिरहेका छन्। यसलाई अभियानकै रुपमा नागरिकता प्रदान गर्दा अंगिकृत नागरिकताको मात्र सवाल उठ्ने हुँदा प्रचलित नियम कानुन बमोजिम रगतीय नाता बाहेक जन्मस्थानको आधारमा र बिदेशी बिवाहको कारण प्रदान गरिने नागरिकताका विषयमा विज्ञसँग व्यापक छलफल र परामर्श गरी निर्णयमा पुग्नुपथ्र्यो।

बंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्दा धेरै झन्झट हुँदैन। तर स्थान बिषय र अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्दा निश्चित समयसीमा तोकी सोही अनुसार कडाइ गर्दै नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा सरकारले कहिल्यै बिचार गरेन। मनलाग्दो तरिकाले समय सीमालाई झन् झन् फराकिलो बनाउँदै नागरिकता वितरण गर्ने काम भयो।

त्यो पनि आफ्नो पद प्राप्ति र चुनाबमा जीत हासिल गर्ने उद्देश्यले बेला बेलामा नागरिकताको मुद्दा निकाल्नु र त्यसलाई तत्काल सरकार सम्वोधन गर्न तयार हुनुले यो कसैको दबाव वा प्रभावबाट गरिएको प्रष्ट हुन्छ।

नेपालमा नागरिकता प्रदान गर्ने कुरामा अनेक बहाना र शर्तहरु तथा प्रबधानाहरु निर्माण गरी भारतले आफ्ना करोडौं जनतालाई खुल्ला सिमानाको कारणले नेपाल भित्र घुसाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने कुरामा सदियौंदेखि प्रयत्नरत रहेको कुरा बिगतको इतिहासले दर्साउँदछ।

२००७ सालको प्रजातन्त्र पश्चात नेपालमा बि.स .२००९ सालमा भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने उद्देश्यले भारतबाट ‘बुज कमिसन’ गठन गरि उसले सिफारिस गरेको प्रावधानको आधारमा भारतीयहरुलाई आदिवासीको नाममा बंशजकोे नागरिकता प्रदान गर्ने निर्णय भयो।

यसबाट नेपालमा प्रशस्त मात्रामा भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे। यो तात्कालीन प्रधानमन्त्री मात्रिकाप्रसाद कोइरालाको पालामा भएको थियो। यो नेपालको नागरिकताको पहिलो हाट बजार थियो, जसबाट नेपालमा धेरै भारतीयहरु नेपाली नागरिकता पाएर जमेर बसे।

यो पहिलो कुकृत्य राजा महेन्द्रले आलोक गरेका थिए। यो क्रम अझ चलेमा राष्ट्र टुक्रिने डरले २०१७ सालमा ‘कू’ गरि २०१९ सालमा पूर्णतया हटाइदिएका थिए। त्यसपछि लगत्तै संशोधन गरि डटेर १५ बर्षको सीमा तोकी अस्थायी नागरिकता प्रदान गर्ने र त्यसको ३ वर्षपछि मात्र स्थायी नागरिकता प्रदान गरिएको भए देश भारतीयहरुको झुण्डले नेपाली नागरिकता ओगट्न सक्दैन थिए।

यस्तो प्राबधानहरु कडा रुपमा लागू नगरी बेला बेलामा जात्रा, मेला र अभियान जस्तो बनाइ कहिले मतदान पत्र पाएकालाई भनेर प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पुनः करिब २३ लाख भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गरिएको कुरा त्यस बेलाको ‘द स्टेटमेन्ट’ नामक भारतीय पत्रिकाले प्रकाशित गरेको थियो।

यसरी नागरिकता प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण बिषयमा यो एउटा ‘कालोरात’ थियो। जनमत संग्रहको बेला पञ्चायत पक्षलाई जिताउन प्रधानमन्त्री थापाले राष्ट्रप्रति गरेको यो ठूलो गद्दारी थियो। यसैबाट नेपाल नागरिकताको कुष्चक्रमा फस्न पुगेको हो। यसबाट नेपालमा नागरिकता प्रदान गरेको देखिँदैन बरु, हाटबजार भने सिधै भएको थियो।

यसो भनेर यो नागरिकता दिने कुरामा पूर्णतया रोक पनि लगाउन सकिँदैन। नत्र नेपाली जनाताहरुनै नागरिकताबाट बन्चित हुने देखिन्छ। नेपालमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने कुरामा अर्को बंशजकै नाताको नागरिकता भएपनि प्रशासनको भ्रष्टाचारीपनले नागरिकता लिन गाह्रो र झन्झटिलो बनाएको छ।

नागरिकता पाउने प्रावधानमा बंशजको आधारमा पाउने नागरिकतामा कुनै बिग्रह रहँदैन। पिता माताको हुलिया वा परिचय खुल्नासाथ यो प्रदान गर्न सजिलो पर्दछ। तर स्थान बिशेषको जन्मको आधारमा पाउने प्राकृतिक नागरिकता भने जटिल रहन आउँदछ। यसमा घुसपैठ हुन नदिन अत्यन्त कडा नियम नेपालले पालना गर्नुपर्छ।

विदेशले पहिले टीआर र पछि पीआर दिए जस्तो। अत्यन्त कडा र दीर्घकालीन नियम बनाइ अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नु पर्दछ। विदेशीलाई यसरी प्रत्तेक १०/१५ बर्षमा हजारौंको संख्यामा नागरिकताको हाट बजार खोल्दै जाने हो भने नेपालमा कालान्तरमा भारतीय नागरिक, रोहिंगा, भुटानी र तिब्बतीय समूहले व्यापकता लिइ नेपाल अन्ततोगत्वा फिजी र सिक्किम जस्तो परिणत बेर लाग्दैन र आसाम दंगा जस्तो हत्या र हिंसा भड्किन समय लाग्दैन।

मातृकाप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुर थापाले छोडेनन् भने २०५२ सालको शेरबहादुर देउवाको पालामा नेता महन्त ठाकुरको अध्यक्षतामा पनि नागरिकता आयोग गठन भएको थियो।तर राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्चका राय लिने निर्णयसँगै त्यसलाई सर्वोच्चले बदर गरिदियो। फेरि २०५७ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा आर्थिक बिधेयकमा घुसाई पेश भएको थियो।

फेरि राजा वीरेन्द्रले सर्बोच्चको राय मागरे बदर गराए। तर त्यसपछि गठन भएका सरकारले अनेक वहानामा विदेशी नागरिकलाई नागरिकता बाँड्ने क्रम रोकिएको छैन। यही क्रम जारी रहे नेपाली अल्पमतमा पर्ने दिन टाढा छैन। *लेख डिसीनेपालमा प्रकाशित छ ।