अनुदानको आसाले ऋणमा डुवे बाढीपहिरो पीडित

जिल्ला विपद ब्यवस्थापन समिति र स्थानीय पालिकाले समयमा अनुगमन नगर्दा दुई वर्ष अघिका मनसुनजन्य विपद (पहिराे)का पीडितले घर निर्माणपछि पाउने दोस्रो/तेस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन ।
विपद प्रभावितहरुले निजी आवास पुर्ननिर्माण भैसकेपनि राज्यले दिनेभनी सम्झौता भैसकेको रकम निकासा नभएको भन्दै पीडित आन्दोलनमा उत्रेका छन । बेनी नगरपालिका, ६ चुत्रेनी, डम्बरा क्षेत्रमा मनसुनजन्य विपतबाट पीडित भै घर पुननिर्माण गरेका लाभग्राहीले सोमबार किस्ता रकम निकासा दिन माग गर्दै प्रर्दशन गरे ।
‘हाम्रै खेतवारीमा बेनी–दरवाङ सडक खनेपछि पहिरो चल्यो । घर, खेतवारी बगे । घरवारहीन भयौं । सरकारले पुर्नवास गर्न राहत दिने भन्यौं । पहिलो किस्ता लगेर घर बनायौं । तर दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम एक बर्ष भयो माग्न थालेको अझै पाएका छैनौं’ अनुदानको किस्ता रकम निकास माग्न आएका बेनी नगरपालिका, ६ डम्बराकी खिमकुमारी थापाले भनिन, ‘नगरपालिकाले सिडिओ कार्यालय जा भन्छन, सिडिओले नगरपालिकाका प्राविधिकले जाँचपास गरेका छैनन भन्छन । सिडिओ र नगरपालिकाका कर्मचारीलाई हामीलाई उनीहरुको सम्पत्ति मागी खान आएका झै बनाए ।’
०७७ सालको मनसुनजन्य विपदबाट घर पूर्णरुपमा क्षति पुगेका दुई सय ४७ घरमध्य २ सय ७ परिवारले पहिलो किस्ता ५० हजार लगेका थिए । पहिलो किस्ता लग्ने मध्य पनि अधिकांशले घर बनाई सकेका छन । घर निर्माण भैसकेपनि जाँच पास गर्न प्राविधिक नआएपछि दोस्रो र तेस्रो दुवै किस्ता पाउन नसकेका हुन । मंगला गाउँपालिकाका पहिलो किस्ता अनुदान लैजाने १८ परिवार मध्य १४ र धवलागिरी गापाका ३९ मध्य ३६ परिवारले दोस्रो किस्ता पाएका छन । अन्य पालिका र लाभग्राहिले भने अझै दोस्रो किस्ता पनि पाएका छैनन ।
‘गत जेठ/असारमै घरको धेरै भाग निर्माण गरेका थियौं । प्राविधिकले अनुगमन नगर्दा घर पुरा गर्न पनि सकेनौं । वर्खाभरी आधा निर्माण भएको घरमा पानी पसेकोले फेरी भत्क्यो, राखेका झ्यालढोकाका काठ कुहिए । भत्केपछि ऋण खोजेर घर पुरा गर्याै तर अझै किस्ता आएन’ धवलागिरी गाउँपालिका, ७ का लालबहादुर दर्जीले भने, ‘सरकारको अनुदानले घर बनाउने भन्दा ऋणको भार थपियो । ब्याजले दोब्बर भैसक्यो किस्ता आउँछ, न प्राविधिक हेर्न आउँछन । गोठमै बस्दो हुँ वरु अनुदानको आसले ऋणमा डुबियो ।’
सरकारले मनसुनजन्य विपदबाट प्रभावितको निजी आवास पुननिर्माण गर्न प्रति परिवार ५ लाख, मर्मतगरी पुन:प्रयोग गर्न ५० हजार र निजी आवास निर्माण गर्ने जग्गा नभएका ब्यक्तिलाई घरबनाउने जग्गा खरिद गर्न थप ३ लाख स्थानिय नगर/गाउँपालिका मार्फत अनुदान दिन थालेको छ ।
मनसुन विपद प्रभावित निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्थापना अनुदान कार्यविधी अनुसार विपद प्रभावितलाई पुर्नवास गराउन स्थानीय तहले १० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशल र संघीय सरकारले ६० प्रतिशत रकम जिल्ला विपद ब्यवस्थापन समितिको खातामा जम्मा गरेपछि लाभग्राहीलाई किस्ता वन्दीमा रकम भुक्तानी दिने ब्यवस्था छ ।
‘मनसुनजन्य विपदका प्रभावितले निजी आवास पुर्ननिर्माण अनुदानको आस गर्दा ऋणमा डुवेकोले प्रशासन कार्यालयमै आएर आत्महत्या गर्छौ भन्न आउँछन । सम्झाउँछु, पालिकामा आन्दोलन गर्न भन्छु कतिलाई त’ जिल्ला विपद ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिन्जिवी रानाले भने, ‘विपदबाट प्रभावितको निजी आवास पुननिर्माण नियमन गर्ने छुट्टै प्राविधिक छैनन । स्थानीय तहकै प्राविधिक परिचालन गर्ने हो । पालिकाका प्राविधिकले लाभग्राहीका घर निर्माणको नियमनगरी फोटो सफ्टवयरमा अपलोड गरेपछि वल्न माथीबाट जिल्ला विपद ब्यवस्थापन समितिको खातामा रकम जम्मा हुन्छ । रकम प्राप्त भएपछि वल्न हामीले लाभग्राहीको खातामा जम्मा गर्ने सिस्टम छ ।’ प्रजिअ रानाले थपे, ‘पालिकाहरुले अनुगमन गर्ने र जाँचपास नगर्ने अनि लाभग्राहीलाई सिडिओको कार्यालय पठाउने ? पालिकाहरुले विपदका प्रभावितलाई प्राथमिकता नै दिएनन, आफ्नै योजना मात्र हेरे ।’
एक सय ८५ घरले आवास पुननिर्माण गर्न पहिलो किस्ता ५० हजार लगेका थिए । पहिलो किस्ता अनुदान लिएका धवलागिरी गाउँपालिकाका ४८ घरमध्य ३६ र मंगला गापाका १८ घरमध्य १४ जना विपत प्रभावितले ०७८ सालको असारमै दोस्रो किस्ता अनुदान निकासा मागेपनि अझै पाउन नसकेका हुन ।