न्यायीक समितिमा आउँदैनन् पीडित

मुद्धा लड्न खर्चिलो हुन्छ । बर्षौ वित्छ । सानो ठूलो विवादले ठूलो र दीर्घकालसम्म नराम्रो रुप लिन्छ । सानातिना विषयमा न्याय खोज्न अदालतको सट्टा घरदैलोमै अदालत गठन भएका छन ।

ब्यवहारिक अभ्यास र सवैको जानकारीमा न्यायीक समिति पुग्न नसक्दा पीडितको विश्वास जित्न मुस्किल भएको छ । पीडित दैलोको न्यायालय छोडेर सदरमुकामका सामुदायीक प्रहरीमा धाई रहेका छन । सदरमुकाममा रहेको बेनी नगरपालिका न्यायीक समितिको सचिवालयमा पछिल्लो ७ महिनामा ३१ थान मुद्धा दायर हुँदा, छेउको सामुदायीक प्रहरीमा उस्तै प्रकृतिका ६८ थान मुद्धा दर्ता भएका छन । निर्वाचित भैसकेपछि जनप्रतिनिधीले राजनिती माथी उठेर काम गर्नु पर्नेमा संकीर्ण राजनितीको दायराबाट पीडितले न्यायिक समितिलाई विश्वास गर्न नसकेको भनिन्छ ।

‘अघिल्ला बर्षभन्दा साउन यता मुद्धा संख्या बढेको छ । क्षेत्राधिकार नभएपनि लेनदेन, घरेलुहिंसा र साँधसिमानाका मुद्धा बढी आएका छन’ सामुदायीक प्रहरी सेवा केन्द्र बेनीमा कार्यरत प्रहरी गंगा कार्कीले भनिन्, ‘दुर्गम गाउँबाट समेत मुद्धा लिएर सामुदायीक प्रहरीमा आएका छन । वेनीका नगरका वडाध्यक्षहरुले पनि मुद्धा हामीलाई नै पठाउनु हुन्छ ।’

न्यायिक समितिमा अपेक्षित मुद्धा परेका छैनन । बेनी नगरपालिकाको न्यायीक समितिमा सामान्य थोरै मुद्धा परेका छन । जिल्लाका अन्य ५ गाउँपालिकामा मुद्धा नै परेका छैनन । तर न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र जिल्ला अदालतले हेर्ने मुद्धा पनि छेउको सामुदायीक प्रहरीमा बढी उजुरी परेका छन । नगरपालिका क्षेत्र बाहेक दैलोको न्यायालय छोडेर मंगला, मालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट समेत विभिन्न मुद्धा र घट्नाका पीडित सामुदायीक प्रहरी पुगेका छन ।

‘स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिले हेर्नेगरी तोकेका मुद्धा भन्दा क्षेत्राधिकार बाहिरका मुद्धा बढी छन’ बेनी नगरपालिका न्यायिक समितिको सचिव कुमार रिजालले भने, ‘३१ थान मुद्धा समितिमा दर्ता भएकोमा २४ थान फस्यौट भएको छ । अघिल्ला बर्षभन्दा मुद्धा बढेका छन ।’

न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच पुर्‍याउन र छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्न नेपालको संविधानले धारा २१७ मा स्थानीय तहमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन ०७४ को दफा ४७ मा न्यायिक समितिलाई २४ वटा मुद्धामा विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ । यी मध्य १३ प्रकारका मुद्धा मेलमिलाप गराउन पाईन्छ ।

समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा समस्याहरुको न्यूनीकरण गर्न स्थापना गरिएका सामुदायीक प्रहरी बेनी बढी सकृय छ । सोमवार संवाददाता सामुदायीक प्रहरी सेवा केन्द्र पुग्दा साँघुरा दुईटा कोठामा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी र आर्थिक लेनदेनका मुद्धामा छुट्टाछुट्टै छलफल चलिरहेको थियो ।

‘सानातिना मुद्धाहरु वडामै वा न्यायिक समितिमा टुङ्गाउनु पर्ने हो तर राजनितीक विवादमा फस्ने डरले मुद्धा हामीलाई पठाईदिन्छन’ सामुदायीक प्रहरी सेवा केन्द्र बेनीकी अध्यक्ष विष्णुकुमारी गुरुङ्गले भनिन, ‘लेनदेनको मुद्धा हुन्छ तर प्रश्ट प्रमाण नहुँदा अदालतमा भन्दा हामीलाई भर मान्छन पीडित । धेरै मुद्धामा हामीले छलफलबाट कागज गराईदिने वा यही भुक्तानी समेत गराएका छौं । हामीले मिलाउन नसकेका केही मुद्धा अदालतमा पनि पठाएका छौं ।’

कान्तिपुर दैनिकबाट