स्थानिय तह जनप्रतिनिधी विहिन बनाउने कानुनी छिद्र खाेज्दै सत्ता गठवन्धन

विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि खेलबाड गर्दै सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन झन्डै एक वर्ष सार्ने गृहकार्यमा लागेको छ । निर्वाचन आयोगले वर्षको सुरुवात अर्थात् वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेको निर्वाचन वर्षको अन्तिम अर्थात् अर्को चैतमा मात्र गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने तयारीमा गठबन्धन जुटेको छ । 

स्थानीय तहमा एमालेको वर्चस्व छ । असोज २ लाई अन्तिम कार्यकाल मानेर त्यसको ६ महिनाको समय बढाउँदा स्थानीय तह पूरै कर्मचारीको हातमा जान्छ । कर्मचारीको हातमा जानु भनेको एमालेबाट स्थानीय तहका सबै स्रोत साधन केन्द्रीय सरकारको हातमा आउनु हो ।

केन्द्रीय शासनमा आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गर्न लागेको गठबन्धन एक सातादेखि कानुनी छिद्र खोज्ने प्रयासमा छ । संविधानको धारा २२५ मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ । यही पछिल्लो वाक्यांश र ऐनको दफा ३ बाझिएको भन्दै दलहरू ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्न खोजिरहेका छन् । जबकि चरणबद्ध निर्वाचन भएमा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको एक सातालाई निर्वाचन भएको मिति मानेर त्यसैका आधारमा पाँच वर्ष गणना हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदान २०७४ वैशाख ३१ मा भएकाले आगामी जेठ ६ मा सबै स्थानीय तहको कार्यकाल सकिने कानुनी अवस्था छ ।

स्थानीय तह एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन नहोस् भनेर बनाइएको कानुन नै सत्ता गठबन्धनका लागि अहिले अर्घेलो भएको छ । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उक्त कानुन नै संविधानसँग बाझियो भनेर संशोधन गर्न खोजिएको हो ।

निर्वाचन ऐनअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि जेठ ५ मा सकिँदै छ । 

संसदीय निर्वाचन पनि मंसिरको सट्टा माघ वा फागुन पहिलो सातामा गर्ने विषयमा गठबन्धनका नेताहरूले छलफल गरिरहेका छन्, यसका लागि पनि कानुनी तर्कको खोजी भइरहेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । 

प्रमुख प्रतिपक्षले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने गरी सरकारले ल्याउने कानुन संशोधनको विधेयक संसद्बाट पारित हुन नदिने रणनीतिसमेत बनाएको छ । तर सरकारले अध्यादेशबाटै कानुन संशोधन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । 

गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारीको निर्वाचनपछि सभाको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ, त्यसका लागि संविधानले ६ महिना भनेको हो, त्यसलाई अन्यथा अर्थ लगाएर निर्वाचन नगरी लामो समय स्थानीय तह कर्मचारीको भरमा छाड्दा भ्रष्टाचार मौलाउँने प्रतिपक्षकाे जिकिर छ ।