नेपालका संविधान कहाँ कसरी सुरक्षित राखिएको छ?

तत्कालीन संविधानसभा सचिवालयले २०७२ सालमा जारी भएको नयाँ संविधानको पाँच प्रति सक्कल बनाउने निर्णय गरेको थियो।

तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले जारी गरेको संविधानका सक्कल पाँच प्रति बनाएर संसद् सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र राष्ट्रिय अभिलेखालयमा अभिलेखीकरण गरिएको थियो।

यसरी अभिलेखीकरण गर्दा कुनै विपद् वा दुर्घटना भए पनि कुनै एक ठाउँको संविधान सुरक्षित रहने अधिकारीहरूको विश्वास छ। राष्ट्रिय अभिलेखालयले अन्य ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू जस्तै नयाँ संविधानलाई पनि रामशाहपथस्थित अभिलेखालयमा राखेको छ।

राष्ट्रिय अभिलेखालयभित्र ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका दस्ताबेजहरू राखिएको एउटा ठुलो हल प्रवेश गर्न चाहिने विद्युतीय ताला खोल्न अभिलेखालयकै प्रमुखको पनि पहुँच छैन।

पुराना अभिलेखको हेरविचारका लागि तोकिएका निश्चित कर्मचारीहरूले मात्रै त्यसको ताला खोल्न सक्छन्।

त्यसभित्र साधारण चाबी लगाएर राखिएको ढोका खोलेपछि मात्रै पुराना अभिलेखहरू सङ्ग्रह गरिएको हलमा पुग्न सकिन्छ।

हलभित्र २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान राखिएको सिसाको बाकस खोल्न छुट्टै चाबीको जरुरी पर्छ। २०४७ सालको संविधान राखिएको दराजका लागि अर्को छुट्टै चाबी छ।

नेपालका ऐतिहासिक र पुराना अभिलेखहरूको संरक्षण गरिरहेको यो कार्यालयमा निश्चित सङ्ख्यामा प्रहरीहरूले निरन्तर पहरा दिइरहेकै हुन्छन्। कार्यालयमा मानिसहरूको गतिविधि निगरानीका लागि सिसिटिभी क्यामराहरू पनि जडान गरिएका छन्।

तर दस्ताबेजहरूमा हुनसक्ने क्षति रोक्न यतिको सुरक्षा मात्रै पर्याप्त छैन। संविधान लगायत महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजहरूलाई प्राकृतिक क्षयीकरणबाट जोगाउन प्रविधिको सहायता लिइएको छ।

“दस्ताबेजहरू नास हुन नदिनका लागि हामीले कोठाको तापक्रम र आर्द्रतामा धेरै ध्यान दिनुपर्छ। संविधान राखिएको हलभित्र १८ देखि २४ डिग्री सेल्सियस तापक्रम र ४० देखि ६० प्रतिशत आर्द्रता कायम गर्न सकियो भने मात्रै कागजपत्र लामो समयसम्म बिग्रेर जाँदैन,” अभिलेखालयकी प्रमुख सौभाग्य प्रधानाङ्ग भन्छिन्।

महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू आगलागीबाट जोगाउन आगलागीबारे सूचना दिने प्रविधि संविधान राखिएको कोठामा जडान गरिएको छ।

कानुन मन्त्रालय, संसद् सचिवालय लगायतका अन्य सरकारी निकायहरूले संविधानको सक्कल प्रति आगलागी र भूकम्पबाट समेत सुरक्षित रहने मानिएको सेफभित्र राखेका छन्।

“संविधान र अन्य कानुनहरू सेफमा आगोले पनि नभेट्ने गरी सुरक्षितसाथ राखिएको छ। अब चाहिँ हामीले ‘स्ट्रङ रुम’मा आगो लगायत अन्य प्राकृतिक विपद्‌बाट पनि बच्ने किसिमले राख्दै छौँ, त्यसका लागि बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ” कानुन मन्त्रालयका सचिव सापकोटाले भने।

संसद् सचिवालयले पनि जनप्रतिनिधिले लेखेको २०७२ सालको संविधान सेफभित्र राखेको छ। यस्तो सेफ सामान्य आगलागी र भूकम्पमा समेत सुरक्षित मानिने सचिवालयका अधिकारीहरूले बताए।

संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका क्रममा भएका विभिन्न निर्णय र मस्यौदाहरू राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पनि राखिएको छ।

नेपालमा हालसम्म जारी भएका संविधान

पुराना संविधानको खोजी कसले गर्दैछ?

राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले नेपालका पुराना अभिलेखहरूको खोजी गरिरहेको छ।

खोज्ने क्रममा तत्कालीन राजदरबारमा समेत काम गरेका कतिपय पूर्व प्रशासकहरूबाट लाल बक्सा भनिने एउटा विशेष बाकसमा पुराना र महत्पूर्ण दस्ताबेजहरू रहेको जानकारी पाए पनि त्यो बाकस हालसम्म फेला नपरेको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले बताए।

“हामीले राजदरबारमै काम गरेका पूर्व पदाधिकारीहरूसँग पनि कुरा गर्‍यौँ कसैले लाल बक्सा छ भने कसैले देखेको छैन भने। राजाले दरबार छोड्नु अघि त्यो बक्सा आउँदै छ भनेर राष्ट्रिय अभिलेखालयमा खबर पनि गरिएको रहेछ तर त्यहाँ पुर्‍याइएनछ,” बिडारीले भने।

उक्त बाकसमा के-के अभिलेख र कागजातहरू थिए भन्नेबारेमा समेत समितिले निश्चय गर्न सकेको छैन।

विद्युतीय अभिलेखीकरणको सुरुवात ‘गरिने‘

संसद् सचिवालय, कानुन मन्त्रालय र राष्ट्रिय अभिलेखालय मिलेर नयाँ संविधान सहित उपलब्ध भएका सबै संविधानहरूको विद्युतीय अभिलेखन राख्ने पहल अघि बढाएका छन्।

मन्त्रालयका सचिव उदय सापकोटाका अनुसार यो आर्थिक वर्षअघि नै नयाँ संविधान सहित पुराना संविधान र कानुनहरूको विद्युतीय अभिलेखीकरण सक्ने तयारी छ।

विद्युतीय अभिलेख पनि तीन किसिमले राखिने गरिएको अभिलेखालयकी प्रमुख प्रधानाङ्ग बताउँछिन्।

“संविधानको सक्कल प्रति बाहेक हामीले त्यसको माइक्रोफिल्म र विद्युतीय प्रति तयार गरेर राख्छौँ,” उनले भनिन्।

अभिलेखालयले तयार गरेको विद्युतीय अभिलेख पनि तीन ठाउँमा राख्ने गरिएको छ।

अभिलेखालयसहित शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र हेटौँडास्थित ‘डिजास्टर रिकभरी सेन्टर’मा विद्युतीय अभिलेखहरू राख्ने गरिएको छ।

“हामीलाई प्राप्त कुनै पनि दस्ताबेज र अभिलेखहरूलाई कालान्तरसम्म पनि नबिग्रियोस् भनेर विभिन्न उपाय अपनाउने गरिएको छ। अहिलेसम्म हामीसँग प्राप्त जति पनि कागजात र अभिलेखहरू छन् तिनीहरू भनेको भोलिको पुस्ताको लागि हो। जहिलेसम्म राष्ट्रिय अभिलेखालय रहन्छ तबसम्म उहाँहरूले त्यसलाई सुरक्षित रूपमा हेर्न पाउनुहुन्छ” प्रधानाङ्ग भन्छिन्।

संसद् सचिवालयले पनि संविधानको विद्युतीय अभिलेखमा राख्ने काम गरिरहेको छ।

अभिलेखालयका समस्या के के छन्?

२०२४ सालमा स्थापना भएको अभिलेखालयले जनशक्ति अभावका बीच उपलब्ध भएसम्म ऐतिहासिक महत्त्वका दस्ताबेजहरू सङ्कलन गरेर संरक्षण गरिरहेको छ।

“हामीलाई पुराना अभिलेखहरू प्राप्त गर्न पनि एउटा चुनौती छ। हामीले आग्रह गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले कतिपय दस्ताबेजहरू दिँदैनन्,” उनको गुनासो छ।

अभिलेख सङ्कलन र व्यवस्थित गर्नका लागि पर्याप्त जनशक्ति छैन। ३० जनाको दरबन्दी भएको कार्यालयमा २० जनाले काम चलाइरहेका छन्।

“हामीसँग प्राविधिक जनशक्ति नै छैन। विभिन्न मन्त्रालयबाट सहयोग लिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले विद्युतीय अभिलेख व्यवस्थापनको काम ढिलो भइरहेको छ,” प्रमुख प्रधानाङ्गले भनिन्। *विविसी नेपालीबाट