आम संचार विधयेककाे सर्वत्र विराेध

पत्रकारलाई प्रदेश सरकारको संचार मन्त्रालयका सचिवले कारबाही गर्न पाउने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेकाे आम संचार विधेयकको सांसदहरुले विरोध गरेका छन् । 

प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा उक्त विधेयक आन्तरिक मामिला, कानुन तथा प्रदेश मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले टेबुल गरेका थिए । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा एमाले सांसद धनञ्जय दवाडीले विधेयकमा राखिएको अधिकांश व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रदेशमा रहेका सञ्चार माध्यमको दर्ता, नविकरण, दर्ता खारेजी, अनुगमन लागायतका काम गर्न प्रेस रजिष्टार पदको व्यवस्था गरेको छ । तर, सोही विधेयकमा पत्रकारलाई सञ्चार सचिवले कारबाही स्वरुप जरिवाना लगाउन पाउने उल्लेख छ । सरकारको विपक्षमा लेखिएका समाचारविरुद्ध सरकारका सचिवले नै कारबाहीको डण्डा चलाउन सक्ने भन्दै पत्रकारसम्बन्धी संघ–संगठनले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
संविधानले सञ्चार माध्यमको दर्ता खारेजी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपनि उक्त विधेयकमा प्रेस रजिष्टारको कार्यालयले दर्ता खारेज गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यस्तै, संघीय संसदले बनाएको प्रेस काउन्सिल ऐनमा व्यवस्था नभएका प्रावधानसमेत प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको प्रेस रजिष्टारको कार्यालयलाई दिएको छ ।

प्रेस काउन्सिलले प्रकाशित समाचारका विषयमा तथ्य परीक्षण गरी सम्बन्धित सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, सचेत गराउने गरेपनि आर्थिक जरिवाना लिन पाउने अधिकार छैन । संघीय कानुनमा नभएका अधिकार प्रदेशले बनाउन नसक्ने भन्दै प्रेस सम्बन्धी संघसंस्थाले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद दवाडीले प्रेस रजिष्टार सञ्चार मन्त्रालयका सचिवले छान्ने व्यवस्था पनि गलत रहेको बताए । उनले प्रेस रजिष्टारलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र ढंगले चल्ने निकाय बनाउनुपर्ने भन्दै सरकार र सचिवको आदेश तामेली गर्ने प्रेस रजिष्टारले संचार माध्यमको नियमन गर्न नसक्ने तर्क राखे ।

‘सञ्चार माध्यमलाई प्रभावकारी बनाउन र नियमन गर्न प्रेस रजिष्टार स्वतन्त्र र क्षमतावान हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकार र सचिवको निर्देशन प्रेस रजिष्टारले मान्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यौं भने यसले स्वतन्त्र सञ्चारको काम गर्न सक्दैन ।’
सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई कारबाही गर्ने अधिकार दिए प्रेस रजिष्टारको भूमिका नरहने भन्दै सांसद दवाडीले प्रेस रजिष्टारलाई नै धेरै भूमिका दिएर जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए । ‘विधेयकमा प्रेस रजिष्टारलाई सचिवको मातहत राखेर ब्युरोक्रेटिक हिसाबले सोच्यौं,’ उनले भने, ‘पत्रकारिता ब्युरोक्रेटिक हिसाबले चल्दैन ।’

दवाडीले संचार माध्यममा आउने विज्ञापनको नियमन गर्न जरुरी रहेको बताए । यस्तै, अनलाइन र युट्युबमा आउने सामाग्रीको पनि नियमन गर्ने र पत्रकार आचारसंहिताभित्र ल्याउनुपर्ने उनको जोड छ ।
विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै काँग्रेस सांसद ललितकला गुरुङले आम संचार विधयेक संवन्धित पत्रकारलाई राखेर बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । विधायन समितिमा लगेर विधेयकमा रहेका गलत कुरा हटाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
यस्तै, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले प्रदेशले पाएको अधिकार अनुसार नै आमसंचार विधेयक तयार पारेको बताए । 

प्रेस र रजिष्टारको छनौट संचार मन्त्रालयका सचिवले गर्ने कुरा ठिक भएको चुमानको दाबी छ । उक्त विधेयक लागु भएपछि प्रदेशमा रहेका संचार माध्यमको दर्ता र नविकरण बापत प्रदेश सरकारको आम्दानी बढ्ने चुमानले तर्क गरे । विधेयकमा रहेका कमजोरी परिमार्जन गर्न सकिने चुमानको भनाई छ ।
सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला, कानुन, संचार तथा प्रदेश मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले विधेयक परिमार्जन हुने बताए । ‘यो विधेयक अघिल्लो सरकारले ल्याएको हो, हामीले अपनत्व लिएका हौं,’ उनले भने, ‘विधेयक व्यापक रुपमा परिमार्जन र सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

मन्त्री थापाले मंगलबार नै बसेको बैठकमा प्रदेश सभाको पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा संवन्धी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा टेबल गरेका थिए । यस्तै, मंगलबार नै शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि सदनमा टेबल गरेका छन् । यी ३ वटै विधेयक प्रदेश सभा बैठकले दफावर छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको छ ।