पूर्वाधार न जनशक्ति, इन्टर्नसिप र करारका भरमा बेनी अस्पताल

२०४२ सालमा १५ बेड क्षमतामा स्थापना भएको जिल्ला अस्पताल २०७३ असारदेखि स्तरोन्नति गरी ५० बेडमा पुर्‍याइयो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले अस्पतालको नाम पनि फेरेर जिल्ला अस्पताललाई ‘बेनी अस्पताल’ बनाइदिए ।

अभिलेखमा स्तरोन्नति भएको अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार, सेवासुविधा र उपचार क्षमतामा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । न्यूनतम सेवा मापदण्ड (एमएसएन) अनुसारको भौतिक पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन पनि हुन सकेको छैन ।

प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, वरिष्ठ फिजिसियन, कन्सल्टेन्ट सर्जन, एनेस्थेसियालोजिस्ट, पेडियाट्रिसियन, गाईनोलोजिस्ट, अर्थोपेडिक, साइक्याट्रिक्स, फिजियो थेरापिस्ट, रेडियोलोजिस्ट, नर्सिङ अधिकृतसमेत ११ विशेषज्ञ डाक्टरको स्वीकृत दरबन्दी छ । तर कुनै पनि विशेषज्ञ आएका छैनन् । दरबन्दीअनुसार ७ वार्ड (विभाग) हुनुपर्नेमा एउटै बनेको छैन । प्रत्येक विभागमा एक विशेषज्ञ, एक मेडिकल डाक्टर, ४ नर्सले सेवा दिनुपर्थ्यो । विशेषज्ञ डाक्टर एउटै छैनन् । ४ मेडिकल अफिसरको दरबन्दीमा २ अध्ययन बिदामा छन् । एक रिक्त छ । बाँकी नवौं तहका मेडिकल अफिसर डा.जितेन्द्र कँडेल निमित्त मेसुको जिम्मेवारीमा छन् । ८ स्टाफ नर्समध्ये ५ मात्र कार्यरत छन ।

‘मापदण्डअनुसारको पूर्वाधार, प्रविधि र जनशक्ति व्यवस्थापन हेर्दा कागजी अस्पताल नै हो,’ मेसु कँडेलले भने, ‘भवनसमेत भौतिक पूर्वाधार नहुँदा विशेषज्ञ डाक्टर (कन्सल्टेन्ट) आउने वातावरण बन्न सकेको छैन । अस्पतालले दिइरहेको केही राम्रा सेवाहरू पनि ओझेलमा परेका छन् ।’

हाल दरबन्दीअनुसारका नभए पनि छात्रवृत्तिका इन्टर्नसिप डाक्टर, निक साइमन्ड इन्स्टिच्युटले राखेका र करारमा आएका डाक्टरको भरमा अस्पतालले सेवा दिइरहेको छ । मेडिकल अधिकृतमा कार्यरत रहे पनि मेसु डा. कँडेल एमडीजीपी हुन् । त्यस्तै करारमा एमडीजीपी डाक्टर एक र गाइनोका एक डाक्टर छन् । अस्पताल व्यवस्थापन समितिले आफ्नै स्रोतमा एक–एक जना मेडिकल अफिसर, स्टार्फ नर्स, ल्याब टेक्निसियन भर्ना गरेको छ । त्यसैगरी निकबाट एक मेडिकल अफिसर, एक एनेस्थेसिया सहायक, एक स्टार्फ नर्स र एक बायोमेडिकल इक्युपमेन्ट टेक्निसियन सहयोग गरेको छ । संस्थाले साउनदेखि एमडीजीपी डाक्टर फिर्ता गरेको थियो ।

जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन विभागले तयार पारेको गुणस्तर सुधार तथा मापदण्डअनुसार व्यवस्थापनतर्फ संगठन व्यवस्थापन, मानवस्रोत व्यवस्थापन, आर्थिक (बजेट) व्यवस्थापन, औषधि तथा सूचना व्यवस्थापन र गुणस्तर कायम गरिएको हुनुपर्छ । मापदण्डले ५० बेड अस्पतालमा क्लिनिकल व्यवस्थापनअन्तर्गत जनरल मेडिसिन, आकस्मिक सेवा, अन्तरंग सेवा, निदानात्मक सेवा (प्रयोगशाला, रेडियोइमेजिङ), शल्यक्रिया, नाक, कान, घाँटी, दन्तरोग, कार्डियोलोजी, फार्मेसी सेवा, रक्तसञ्चार सेवा, सघन उपचार सेवा, विशेषज्ञ सेवा, फिजियोथेरापी सेवासमेतका सेवा अनिवार्य तोकेको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ बिरामीको नाम दर्ता, बिरामी बस्ने स्थान, डाक्टर, नर्स बस्ने स्थान/बेन्च व्यवस्थापनदेखि, फोहोर व्यवस्थापन, क्यान्टिन, खानेपानी, सामाजिक सेवा, स्टोर व्यवस्थापनसमेतका २२ प्रकारका सेवाको मापदण्ड तोकेको छ ।

अस्पतालको अहिले मुख्य भवन निर्माणाधीन छ । ‘भवन पूरा भएको खण्डमा अहिलेको अस्तव्यस्तता धेरै हदसम्म अन्त्य हुन्छ,’ मेसु कँडेलले भने, ‘अस्पतालको स्तरवृद्धि गर्दा कागजमा मात्र स्ट्रक्चर खोजेको देखियो । जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान गएको देखिँदैन ।’ अहिले अस्पताल न्यून जनशक्ति र जीर्ण छाप्रामा जबर्जस्ती चलेको छ । बेनी अस्पतालमा बेहोस बनाई गरिने शल्यक्रिया, हाडजोर्नी, बालरोग, स्त्रीरोग, मानसिक रोगसमेत अधिकांश रोगका बिरामी पोखरा रेफर गरिने भएकाले रेफरल अस्पतालको रूपमा मानिन्छ ।

अस्पतालमा ओपिडी र इमर्जेन्सीतर्फ गरी दैनिक २५/३० बिरामी आउँछन् । यीमध्ये दैनिक ८ बिरामीलाई पोखरा, काठमाडौं रेफर गरिन्छ । स्टार्फ नर्स समीक्षा अधिकारीले आईसीयूमा राख्नुपर्ने बच्चा, असामान्य प्रसूति, मिर्गौला र शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामी रेफर गरिने बताइन् । त्यस्तै हाडजोर्नीका सबै बिरामी रेफर गरिन्छ । बाहिर उपचार गरी फलोअपमा रहेका बिरामीले समेत जिल्लामा औषधि पाउन सकेका छैनन् । विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा निजी क्लिनिकले पनि मेडिकल अफिसरले चलाउने औषधि मात्र ल्याउने भएकाले अन्य बिरामीले बाहिर क्लिनिकमा औषधि खरिद गर्नसमेत समस्या भएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार अभावमा अस्पताल प्रशासन नै स्वास्थ्य कार्यालयको एक तल्लामा काम चलाउ हिसाबले बसेको छ । सघन उपचार, एक्सरे, अल्ट्रासाउन्ड, इन्डोस्कोपी, डायलासिस, अक्सिजन प्लान्ट, फार्मेसीजस्ता सेवा धुलाम्मे छाप्रोमा राखेरै काम चलाइएको छ । ‘डायलासिस, इन्डोस्कोपीसमेत धेरै सुविधा थपेको छ । भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थित नहुँदा अहोरात्र खटेर सेवा दिएका स्वास्थ्यकर्मीले जस पाएका छैनन्,’ अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले भने, ‘मापदण्डअनुसारको अस्पताल भवन र पूर्वाधार नहुँदा विशेषज्ञ आउन मानेनन् ।’ २०७३ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल बनाउन ठेक्का लगाएको थियो । तर निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंहसमेतका व्यवसायीले २०७३ पुस २१ गते ३६ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएकोमा साढे ४ वर्षमा ५० प्रतिशतको हाराहारी काम भएर अहिले अलपत्र छ । ओपीडी, ल्याब र इमर्जेन्सी सेवा पुराना र जीर्ण भवनमा राख्नुपरेको हो । *इकान्तिपुरबाट