के होला एमालेको भविष्य?

कार्यकर्तालाई सान्त्वना दिन नेताहरूले औपचारिक रुपमा पार्टी एकढिक्का हुने आश देखाइरहेको भए पनि फुटको संघारमा पुगेको एमालेमा नेपाल छुट्टिदा हुने क्षतिको लेखाजोखा गर्न थालिएको छ।

२०४७ सालमा तत्कालीन नेकपा (माक्र्सवादी) र नेकपा (माले)बीच एकीकरण भएर बनेको नेकपा (एमाले) दोस्रो पटक फुटको संघारमा पुगेको छ। अब एमाले एकढिक्का रहन दुई वटा विकल्प मात्रै बाँकी छन्।

पहिलो, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले नेतृत्वबाट विदा लिएको घोषणा गरी तेस्रो व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। दोस्रो, नेपालले ओलीको नेतृत्व स्वीकार गरी एमालेमा फर्कनु पर्छ। तर, यी दुवै विकल्प तत्काल सम्भव देखिदैनन्।

वरिष्ठ नेता नेपाल एमालेबाट अलग भएर अर्को पार्टी गठनको तयारीमा लागेको उनी  निकट नेता बताउँछन्। केही कानूनी झमेला र दोस्रो तहका नेताको साथ नपाउँदा मात्र रोकिएका छन्।

यद्यपि एमाले नेताहरूले औपचारिक रुपमा अझै पनि पार्टी एकढिक्का हुने आश देखाउन छाडेका छैनन्। जुन कार्यकर्तालाई दिने केही समयको सान्त्वना मात्रै हो।

आन्तरिक भागबण्डा

एकीकृत भएको एक दशक नपुग्दै २०५४ सालमा पहिलो पटक विभाजन भएको एमाले २०५८ मा पुनः एक भएको थियो। त्यो विभाजनमा महाकाली सन्धि, अमेरिका र भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणका विषयमा नेताहरूबीच केही सैद्धान्तिक विमत्ति थिए। त्यही कारण नेपालगञ्जमा सम्पन्न छैठौं महाधिवेशनपछि एमाले विभाजित भयो।

नेताहरूले नितान्त व्यक्ति कारणले पार्टी फुटाउने गरे पनि सिद्धान्तको लेप लगाउने गर्छन्। यसपटक भने एमालेमा सिद्धान्तको बहस कहिँ कतै सुनिदैन। अहिले त नेताहरूबीच व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप, कुण्ठा र आक्रोस मात्रै सुनिन्छ। अर्थात एमालेमा संकटपूर्ण अवस्थामा आउनुको कारण हो, अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीचको ‘व्यक्तिगत इगो।’

एमाले भित्रको अहिलेको विवाद बुझ्न २०६५ को बुटवल महाधिवेशनमा फर्कनुपर्छ। त्यो आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा ओली र झलनाथ खनालबीच प्रतिस्प्रर्धा भयो। र, खनाल निर्वाचित भए।

त्यतिबेला नेपालको पनि अध्यक्ष बन्ने चाहना थियो। उनले त्यसको एक वर्षअघि २०६४ सालको निर्वाचनमा पार्टीको लज्जास्पद हारपछि महासचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनी चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट नभएर निर्विरोध रुपमा अध्यक्ष हुन चाहन्थे।

नेपालको यो इच्छा पूरा भएन। त्यसपछि उनी खुलेर झलनाथ वा ओली कतैतिर पनि लागेनन्। तर, नेपाल पक्षका इश्वर पोखरेल खनाल प्यानलबाट महासचिव बने, अन्य केही नेता पनि निर्वाचित भए।

आठौं महाधिवेशनमा पराजित भएदेखि नै ओलीले नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्ने तयारी थाले। लामो समय सँगै राजनीति गरेका र मदन भण्डारीको निधनपछि झण्डै १५ वर्ष एमाले नेतृत्वमा रहेका नेपाललाई कठीन दिनमा सघाएकाले पनि एक पटक अध्यक्षका लागि सहयोग गर्ने विश्वासमा थिए, ओली। तर, नेपाल पनि नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्ने तयारीमा लागे।

आठौं महाधिवेशनपछि नै ओली-नेपाल आमन्ने-सामन्ने हुन थाले। त्यसको उच्च रुप थियो, २१ माघ २०७० मा भएको संसदीय दलको निर्वाचन। त्यसमा ओली-नेपाल पहिलो पटक स्पष्ट रुपमा दुई कित्तामा विभाजित भए। ससंदीय दलको नेताका लागि तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष खनाल र ओली उम्मेदवार बने। नेपालको सहयोग पाएपछि खनाल संसदीय दलको नेता निर्वाचत भए।

२०७१ को नवौं महाधिवेशनमा ओली र नेपाल नै प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा भिडे। ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भए। तर, नेपालले आफ्नो हारलाई सहज रुपमा लिन सकेनन्। झिनो मत अन्तरले पराजित भएको र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको भन्ने नेपालका अभिव्यक्तिले पनि हारलाई सहज रुपमा नलिएको बुझ्न सकिन्छ।

पार्टी भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि निर्वाचन भने पनि नवौं महाधिवेशनको एमालेमा केन्द्रदेखि वडा तहसम्म विभाजनको विजारोपण भयो। जुन अहिलेसम्म पनि यथावत रहेको छ।

ओली-नेपाल संघर्ष

नवौं महाधिवेशन अघिदेखि नै ओली-नेपालबीच आन्तरिक संघर्ष बढ्दै गएको भए पनि २०७३ देखि बाहिर पनि प्रकट भयो। जतिबेला ओली प्रधानमन्त्री थिए। उनी २३ असोज २०७२ मा एमाले-माओवादीबीच भएको १४ बुँदे सहमतिको जगमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर, सरकारको जग सात महीना नपुग्दै हल्लिन पुग्यो।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बार्गेनिङ शुरू गरे। ओलीको बुझाइमा त्यसको पछाडि नेपालकै हात थियो। भारतीय नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्दा आफ्नो ग्राफ उकालो लागेपछि नेपाल, खनाल र वामदेव गौतमले दाहाललाई उचालेर सरकार ढालेको बुझाइले ओली-नेपालबीचको मनमुटाव पार्टी बैठकमा प्रकट हुन थाल्यो।

एमालेका एक सचिवालय सदस्यका अनुसार पहिलो पटक ओली सरकारबाट बाहिरिएपछि पार्टीका कुनै बैठक पनि सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएनन्। हरेक बैठकमा ओली-नेपालको भनाभन र घोचपेच चल्थ्यो। मेची-महाकाली अभियान, स्थानीय तहको निर्वाचन जस्ता विभिन्न कारणले ओली-नेपाल टकराव सतहमा प्रकट भएनन्। तर, भित्र भित्रै भुसको आगोझैं फैली नै रह्यो।

अघिल्लो ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुने चर्चा चलेको थियो। भदौ-असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणपछि ओलीले दाहाललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। तर, दाहाल दुई महीना पनि पर्खन तयार भएनन्।

२०७३ साउनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगे र आफै प्रधानमन्त्री भए। यसो हुनुको प्रमुख कारण दाहाल नभएर आफ्नै पार्टीभित्रका नेपाल, खनाल र गौतम भएको ओली ठान्छन्।

ओली-नेपालको अर्को टकराव एमाले-माओवादी एकीकरणका बेला प्रकट भयो। चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकीकरण ओली-दाहाल दुवैका वाध्यता थिए। बहुमत प्राप्त गरेर शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको महत्वाकांक्षा तथा तीव्र रुपमा कमजोर बन्दै गइरहेको माओवादीको सहज अवतरण गरेर युद्धकालिन मुद्दाबाट छुटकरा लिने दाहालको चाहनाले ओली-दाहालको मिलन सम्भव भयो।

शुरूआतमा दाहाल बराबरी हैसियत नभए पनि पार्टी एकताका लागि तयार थिए। तर, एमाले भित्रको ओली/नेपाल संघर्षका कारण दाहालले बराबरको हैसियतमा एकीकरण गराउन सफल भए। सबै कमिटीमा ६०/४० को भागबण्डा तथा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री सञ्चालनमा आधा/आधा हिस्सामा पार्टी एकीकरण गराउनु दाहालको ठूलो सफलता थियो। शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने आसक्तिमा रहेका ओली पनि दाहालका शर्तमा तयार भए। यहाँ पनि नेपालले दाहाललाई उचालेर बार्गेनिङ गरेको ओलीले बुझे।

नेपालले पाइला-पाइलामा अवरोध गरेको ठानेका ओलीले दाहालसँग एकीकरणपछि नेपाललाई महत्व दिएनन्। पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णय ओली-दाहालले गर्थे। नेपाल शुरूआतबाटै आफू पनि पार्टीभित्रको एउटा शक्ति भएको जनाउँदै हिस्सेदारी खोजिरहे। ‘दुई जनाको चोचोमोचो मिलेर हुँदैन’ भनेर पार्टीभित्र विरोध गरिरहे पनि ओली-दाहालले केही समय नेपाललाई सुनेको नसुनेझैं गरी अघि बढे।

तर, पूर्वएमालेका नेताबीचको दुश्मनीपूर्ण सम्बन्ध र अन्तरविरोध बुझेपछि दाहालले खेल्ने मौका पाए। त्यसपछि दाहालले ओलीसँग थप बार्गेनिङ गर्न थाले। यसले झण्डै दुई तिहाई बहुमतको नेकपाको विघटन यात्रा शुरू भयो।

ओली विरोधी मोर्चामा रहेका नेपाल, खनाल र गौतमसहित दाहालको गठबन्धन बनेर २७ कात्तिक २०७७ मा ओलीविरुद्ध १९ पृष्ठ लामो ‘आरोपपत्र’ दायर भएपछि अन्ततः नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजनको दिशामा गयो। सतहमा नेकपा विभाजनको कारण ओली-दाहालको टकराव देखिए पनि यसको भित्रि कारण ओली-नेपालबीचको शक्ति संघर्ष नै थियो।

यी घटनाक्रमका कारण पनि ओली-नेपाल तत्काल एउटै पार्टीमा रहने सम्भावना देखिँदैन। यही टकरावपूर्ण सम्बन्धकै कारण नेपालले पटक-पटक ओलीको टाँगमूनि बसेर एकता नहुने र बराबर हैसियत चाहिने दोहोर्‍याइरहेका छन्। जुन तत्कालका लागि एमालेमा सम्भव देखिँदैन।

एमालेको संकट

आन्तरिक किचलो र विभाजनकै कारण अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीबाट बर्हिगमनमा परे। त्यतिमात्र होइन, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट पनि एमालेले हात धुनु पर्‍यो। पार्टीले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख तथा विभिन्न ठाउँमा नियुक्त भएका व्यक्ति बर्हिगमनमा पर्ने क्रम जारी छ।

अब एमालेमा नेपाल छुट्टिएर अर्को पार्टी गठन गर्दा त्यसले पार्ने प्रभावका विषयमा लेखाजोखा गर्न थालिएको छ। नेपाल विभाजित हुँदा एमालेको पहिलेको शक्तिमा १० प्रतिशत क्षति पुग्ने आंकलन ओली पक्षको छ।

नेपाल अलग हुँदाको पहिलो असर देखिने छ, आगामी फागुनमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा। त्यसपछि हुने प्रदेश तथा संघीय संसद्को निर्वाचनमा। एमाले विभाजनको अवस्थामा बहुमतका लागि नेपाली कांग्रेसलाई कुनै पनि दलसँग गठबन्धन आवश्यक पर्दैन। तर, त्यसका लागि एमालेको विभाजन अनिवार्य छ।

नेपाल निकटका भनाइमा नेपाल र कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच निर्वाचनकै विषयमा सहमति भइसकेको छ। त्यो सहमति हो, प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ २० देखि २५ सिटमा नेपालका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन कांग्रेसले सघाउने। र, संसद्मा ओलीभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने। कांग्रेसको यो आश्वासनका कारण पनि नेपाल अहिले एमालेमा बराबरी हैसियतबिन ओलीलाई अध्यक्ष मानेर बस्न तयार छैनन्।

अर्को हो, माओवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र नेपालले गठन गर्ने पार्टीबीच गठबन्धन। एमालेबाहेक नेपालसहित अहिले सरकारमा सहभागी दलहरूबीच गठबन्धनको सम्भावनाले पनि नेपाललाई बल पुगेको छ। जसले गर्दा नेपालबिनाको एमालेका लागि आगामी निर्वाचन निकै चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ।

काठमाडौंको एउटा वर्गले एमाले अध्यक्ष ओली र उनको आकर्षणलाई जति कम आंकिरहेका छन्, काठमाडौं बाहिर जिल्ला र गाउँको दृष्य नितान्त फरक छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाका कारण   सत्ताबाट बर्हिगमन हुनुपरे पनि अहिले ओलीप्रति सहानुभुती राख्ने ठूलो जमात छ।

जुन जमातले भारतको नाकाबन्दीको सामना गरेको, लिपुलेक र लिम्पयाधुरालाई समेटेर नक्सा जारी गरेको, चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेको, पानी जहाज र रेलका कुरा गरेर विकासको बाटो देखाएको स्पस्ट धारणा राख्ने र अडान भएको नेताका रुपमा ओलीलाई बुझ्छन्। जसले विपक्षी गठबन्धन हुँदा पनि एमालेलाई राहत दिनसक्छ। himalkhabar.com