‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने प्रावधान नहटाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले संघीय सरकारमा रहेका तीन राजनीतिक दलबाट सार्वजनिक गरिएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कायक्रममा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ भन्ने प्रावधान राखेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकार्षण गराएका छन् ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तीन वटा संस्थाले गम्भीर ध्यानाकार्षण गराएका हुन् । तीन वटै संस्थाका अध्यक्षले संयुक्त रुपमा सत्तापक्षीय गठबन्धनको कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने भनेर कार्यक्रम ल्याएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए । उनीहरुले जनताको नजिकमा रहेको गौरवमय इतिहास बोकेको र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ रहेको स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण राख्न जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्नपनि तयार रहेको भन्दै उक्त प्रावधान तत्काल हटाउन चेतावनी समेत दिएका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ, नेपाल नगरपालिका संघका अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष सीता सुन्दासको संयुक्त नाममा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘नेपालको संविधानको धारा ५६ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकोे मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरि धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँडा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहले संविधानको अनुसूचि क्रमश ५ देखि ९ सम्ममा उल्लेखित अधिकार संविधान र तत्तत् तहका व्यवस्थापिकाले बनाएको कानून बमोजिम हुने प्रवन्ध गरेको छ । यसैगरी धारा २३२ को उपधारा १ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरि संविधानको भाग १७ ले स्थानीय व्यवस्थापिका (स्थानीय सभा र जिल्ला सभा)तथा स्थानीय कार्यपालिकाको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ संवैधानिक प्रावधानबमोजिम कुनैपनि हतको सरकार एक अर्काको क्षेत्राधिकार भित्र नरही संविधानको मातहतमा रहन्छन् ।’

विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘स्थानीय तहको पूर्नसंरचना पश्चात् भएको निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो कार्यकालको हालसम्मको कार्यसम्पादनको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा आम जनसमूदाय जानकार छन् । संविधानको अनुसुचि ५ मा रहेको संघीय सरकारको जिम्मेवारभित्र रहेतापनि कोभिड १९ को महाविपत्ति स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिकाले अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारको सान्दर्भिकता झनै बढाएको छ । सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । लोकतन्त्रको जगको रुपमा रहेको स्थानीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरणबाट मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सवलीकरण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले कुनै एक तहको सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आएन भन्ने नाममा स्थानीय तह नै विघटन गर्ने मनसायले आवश्यक कार्य प्रक्रिया अगाडि बनाउनेगरि संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ल्याएको प्रावधान कुनैपनि हालतमा मान्य नहुने बताए । उनले भने,‘सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्तावले संविधानको यो अवधारणलाई भत्काउने र मुलुकमा शासकीय अराजकता सिर्जना भइ वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै गम्भीर धक्का पुग्ने हाम्रो ठहर रहेको छ ।’

जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष सीता सुन्दासले सरकारमा सहभागी तीन राजनीतिक दलको साझा कार्यक्रमको रुपमा ल्याएको उक्त प्रावधानलाई तत्काल हटाई सक्षम र सवल स्थानीय सरकार बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने प्रावधान थप गर्न अनुरोध गरेकी छिन् । उनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बरु राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरिन् । तर, वर्तमान सरकारले सुरुवातमै राम्रो लक्षण नदेखाएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरिन् । स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राखिनेगरि कार्यक्रम बनाईनु स्थानीय तहको मर्म र भावनाविपरित भएको पनि उनको टिप्पणी छ ।