अमेरिकाले भन्यो : नेपालमा भ्रष्टाचार र राजनीतिक अनिश्चितताले लगानीको वातावरण बनेन

अमेरिकाले नेपालमा भ्रष्टाचार र राजनीतिक अनिश्चितताका कारण विदेशी लगानीको वातावरण नबनेको बताएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको २०२१ इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट नेपाल प्रतिवेदनमा नेपालमा लगानीको वातावरण नबन्नुलाई भ्रष्टाचार मुख्य कारक भएको बताएको छ।
अमेरिकाले नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने क्षमता भए पनि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारी दृढता पर्याप्त नभएको बताएको छ।

प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार, कानुनी अडचन, दल सम्बद्ध ट्रेड युनियनले गर्ने आन्दोलन, राजनीतिक दल भित्रको आन्तरिक विवादलगायतका कारण वैदेशिक लगानी आकर्षित नभएको उल्लेन गरिएको छ। साथै अमेरिकाले नेपालले एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट हालसम्म अनुमोदन गर्न नसकेकाले वैदेशिक लगानीकर्तामा राम्रो सन्देश नगएकोसमेत बताएको छ।

प्रतिवेदनको सारंश

नेपालको वार्षिक सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) लगभग ३२.१ बिलियन अमेरिकी डलर र व्यापार कुल ११.१ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। निकै सम्भावनाका बाबजुद – विशेष गरी ऊर्जा, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी), पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रमा– राजनीतिक अस्थिरता, व्यापक भ्रष्टाचार, बोझिलो ब्यवसायीकरण र कानुन र नियमावलीको असंगत कार्यान्वयनले सम्भावित लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ।

नेपाल सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आफ्नो उत्कटता सार्वजनिक गरे पनि त्यसलाई सार्थक अभ्यासमा परिणत गर्न भने बाँकी नै छ। कोभिड महामारीले नेपाललाई अझ आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउन सक्ने सुधार प्रयासलाई अझ सुस्त बनायो। यी चुनौतीका बावजुद हालैका वर्षहरूमा देशभित्र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) बढ्दै गएको छ। इतिहास हेर्ने हो भने कमै अमेरिकी कम्पनीले नेपालमा लगानी गरेका छन्।

सन् २०१७ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपालसँग ५०० मिलियन अमेरिकी डलर कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो। जसले बिजुली प्रसारण र सडक मर्मत क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ। नेपाल यी कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि थप १३० मिलियन अमेरिकी डलर योगदान गर्न सहमत भएको छ। कम्प्याक्टका लागि संसदीय अनुमोदन प्राप्त गर्न र यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारकोको सुस्त प्रगतिले सम्भावित लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो संकेत पठाएको छैन।

भारत र चीनबीच नेपालको स्थानले विदेशी लगानीकर्तालाई अवसर दिने भएको छ। नेपालमा पनि उल्लेख्य व्यावसायिक क्षमता भएका प्राकृतिक स्रोतहरू छन्।

हाइड्रोपावर – नेपालमा व्यावसायिक रूपमा क्षमतायुक्त जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको अनुमानित ४० हजार मेगावाट (मेवा) रहेको छ। जलविद्युत् निर्यातका माध्यमबाट यो आम्दानीको प्रमुख स्रोत बन्न सक्छ।

सम्भावित लगानीका अवसर दिने अन्य क्षेत्रहरुमा कृषि, पर्यटन, आइसिटी क्षेत्र र पूर्वाधार लगायत क्षेत्र रहेका छन् । यद्यपी महामारीका कारण मन्दीबाट सन् २०२२ सम्म पर्यटन क्षेत्र पुनः उठ्ने सम्भावना कम छ।

नेपालले अन्तर्निहित जोखिम स्वीकार गर्न इच्छुक लगानीकर्ताका लागि अवसर प्रदान गर्नुका साथै मुलुकमा व्यापार व्यवसाय गर्ने अप्रत्यासित क्षमता र दीर्घकालीन मानसिकताका साथ लगानी गर्ने लचकता रहेको छ। नेपालले हालैका वर्षहरूमा केही लगानी अनुकूल कानुन र नियमहरू स्थापना गरेको भए तापनि लगानीमा उल्लेखनीय अवरोधहरू रहेका छन्।

भ्रष्टाचार, विदेशी बैंकहरूको परिचालनलाई सीमित गर्ने कानुन, नाफाको पुनर्स्थापनामा चुनौती, सीमित मुद्रा विनिमय सुविधा, विद्युत् प्रसारण र पेट्रोलियम वितरण जस्ता अर्थतन्त्रका निश्चित क्षेत्रमाथि सरकारको एकाधिकारले नेपालको विदेशी लगानीलाई कमजोर बनाउँछ।

लाखौं नेपालीहरू विदेशमा रोजगारी खोज्छन्। विशेष गरी शिक्षित युवामाझ प्रतिभा जलवियोजनको सिर्जना गर्छन्।
ट्रेड युनियनहरू – प्रत्येक सामान्यतया राजनीतिक पार्टी भित्र दल वा गुटहरूसँग सम्बद्ध – र अप्रत्याशित सामान्य हमला ले व्यापार जोखिम पैदा गर्दछ।

विदेशी कामदारहरूका लागि आप्रवासन कानुन र भिसा नीतिहरू बोझिलो छन्। अदक्ष सरकारी ब्यवसायीक प्रकृया, निजामति कर्मचारीको कारोबारको उच्च दर र भ्रष्टाचारले नेपालमा काम गर्न खोज्ने विदेशीहरुलाई अप्ठेरो झनै चर्काएको छ।

विदेशी लगानीकर्ताका लागि राजनीतिक अनिश्चितता अर्को निरन्तर चुनौती हो। नेपालका सत्तारुढ दलले गत वर्षहरुमा आफ्नो अधिकांश उर्जा प्रशासनको सट्टा आन्तरिक राजनीतिक कलहमा खर्च गरेका छन्।

सञ्चार माध्यम तथा गैरसरकारी संगठनहरूमाथि लगाइएको सरकारी प्रतिबन्धले सेन्सर गर्ने झुकाव बढेको कुरा प्रकाश पार्छ।

घरेलु राजनीतिक अगुवा, सरकारी संस्था र व्यवसायीलाई लक्षित गरी विद्रोही समूहले अविभाज्य विस्फोटक उपकरणको प्रयोग लगायतका धम्की, लुटपाट र हिंसाको निरन्तर प्रयोग गर्नु अस्थिरताको थप स्रोत हो। यद्यपि, देशको सबैभन्दा प्रमुख विद्रोही समूह (नेत्रबिक्रम चन्दको नेतृत्वमा, जसलाई बिप्लव पनि भनिन्छ) हालै २०७१ माघ ५ मा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्ने सहमति भएको थियो , जसले यो खतरा कम गर्न सक्छ।

नेपालको भूगोलले पनि चुनौती हरु प्रस्तुत गर्दछ। मुलुकको पहाडी भू–भाग, भू–ब्यवस्थित भूगोल र यातायातको राम्रो पूर्वाधार नहुँदा कच्चा पदार्थको लागत बढ्छ र निर्माण सम्पन्न वस्तुको निर्यात हुन्छ। डिसिनेपाल डट कममा समाचार प्रकाशित छ ।