संवैधानिक संकटमा कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यतिबेला १४ औँ महाभिवेशनको चटारोमा हुनुपर्ने हो। वडादेखि गाँउ तहसम्म कार्यकर्ता फकाउन नेताहरुको बाक्लो चहलपहल हुनुपर्ने हो। तर कोरोना भाइरसले  वडा र गाउँहरु सुनसान छ।

अधिवेशन कार्यतालिका अनुसार भदौ ७ देखि १० सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने हो। तर त्यो भन्दा अगाडि नै वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन गर्नु पर्ने हुन्छ। कोरोना भाइरस एउटा प्रमुख बाधक भएपनि पार्टीको आन्तरिक विवाद्, पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरणमा ढिलाई जस्ता प्राविधिक विषय नमिलेकोलगायतका कारण देखाइ गत वर्षको फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गर्ने भनिएको १४ औँ महाधिवेशन स्थगित भयो।

०७२ सालमा भएको १३ औँ महाधिवेशनको चार वर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेको छ। त्यसयता विधानले दिएको अधिकार अनुसार अतिरिक्त एक वर्षको कार्यकाल थप्न पाउने सुविधा कांग्रेसले प्रयोग गर्दै आएको छ।  महाधिवेशन हुन नसकेपछि संविधानमा उल्लेख भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी धारा २६९ को उपधारा ४ (ख) को व्यवस्था अनुसार ६ महिना समय थप गरेर यही वर्षको भदौ ७ देखि १० गते सम्म काठमाडौंमा गर्ने मिति तय भएको छ।

उक्त धारा अनुसार तय भएको मितिमा पनि महाधिवेशन हुन सकेन भने पार्टीको सात दशक भन्दा लामो वैधानिकता र अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने सम्भावना छ। कांग्रेसको लागि अब पूरा दुई महिनाको मात्र समय छ। निषेधाज्ञा र कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले नागरिकको दैनिकी असहज बनेको छ।

तर यतिबेला कांग्रेस विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित नयाँ सरकार गठनको विषयमा अदालतसम्म पुगेको छ। यस्ता विभिन्न चुनौतीबीच अधिवेशन होला? यो प्रश्न निकै पेचिलो बन्न थालेको छ।

तर कांग्रेस संस्थापनइतर समूह भने १४ औँ महिधिवेशन तय भएकै कार्यतालिका अनुसार गर्न सकिने बताउँदै आएको छ। सो समूहको बुधवार बसेको भर्चुअल बैठकले हालसम्म आएका क्रियाशील सदस्यको नाममध्ये विवादरहित सदस्यबाटनै मतदान गरेर अथवा १३ औं महाधिवेशनको प्रतिनिधिबाट अधिवेशन गर्ने विकल्प निकालेको थियो। उक्त विषयमा छलफल गर्ने जिम्मा महामन्त्री डा.शशांक कोइरालालाई दिएको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे भने निर्धारण भएकै कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशन गराउन सकिने बताए। उनका अनुसारअहिले क्रियाशील सदस्यताको दर्ता गर्ने काम भइराखेको छ। ७ लाख ५० हजार भन्दा माथि क्रियाशील सदस्य दर्ता भइसक्यो अब १ लाख ५० हजारको हारहारिमा बाँकी रहेको सदस्यताको काम पनि असार भित्रमा गर्न सकिने उनको तर्क छ।

‘हामीलाई महाधिवेशन गर्न कुनै प्रविधिक समस्या छैन। त्यसकारण गर्ने कि नगर्ने त्यो भनेको नियतमा भर पर्छ,’ घिमिरेले डिसी नेपालसँग भने, ‘०६२ सालमा माओवादी सशस्त्र युद्ध चरम उत्कर्ष पुगेको बेला रुकुम र रोल्पा जस्ता जिल्लाहरुको अधिवेशन पनि सहजै गरेको हाम्रो इतिहास छ। त्यो बेला अहिले जस्तो प्रविधिको विकाश पनि भएको थिएन।’

द्वन्द्वकालमा जस्तो सुरक्षाको दृश्टिकोणले अहिले सदरमुकाम नै पुग्न नसकिने अवस्था नभएको र अहिले पूर्णरुपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर जिल्लाको मतदान स्थलबाट नै प्रदेश र केन्द्रको अधिवेशन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

‘विवाद आउने भनेको क्रियाशील सदस्य मात्र हो। तर ८० प्रतिशत सदस्यको सूची निर्विवाद आउँछ,’ उनले भने, ‘बाँकी रहेको २० प्रतिशतका लागि सबै जिल्लाहरुमा छानबिन समिति छ। जिल्ला छानबिन समितिले टुङ्गो लगाउन सकेन भने मात्र केन्द्रमा पुनारोवकलन हुने हो। अहिले समस्या के देखिएको छ भने जिल्लामा छानबिना नगरी केन्द्रमा पुनारोवकलनका लागि एकै चोटी केन्द्रमा उजुरी परेको छ।’

विवाद भएको १० प्रतिशत पनि जिल्लाबाट नै मिल्ने र बाँकी रहेको १० प्रतिशत सदस्यलाई १५ औँ महाधिवेशनमा धकेलेर पनि गर्न सकिने उनको तर्क छ। ‘त्यसको मतलब १० प्रतिशतलाई वञ्चित गराउने भन्ने प्रक्रिया अनुसार सबैले १५ औँ महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँछन्,’ उनले भने।

भदौ भित्र जसरी पनि अधिवेशन गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले तयारीमा जुटिरहेको तर कोरोनाका कारण आवश्यक तयारी कम भएको केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालले बताइन्।

उनका अनुसार विवादित क्रियाशील सदस्य नवीकरणको विषयमा कसरी टुङ्गो लगाउने? कसरी महाधिवेशन गर्ने भन्ने विषयको छिनोफानो अब बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति र पधाधिकारी, पूर्वपधाधिकारीको बैठकले गर्ने बताइन्।

अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार विवाद भएका क्रियाशील सदस्यहरुलाई चाँडो भन्दा चाँडो छानबिन गरी प्रभावकारी रुपमा उक्त कानुन पालना गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, ‘हामी तोकिएकै समयमा अधिवेशन गराउन सक्छौँ। त्यसका लागि वडा, पालिका र जिल्लाको अधिवेशन कार्यतालिका हेरफेर गर्नु पर्ने हुन्छ। अनि भदौमा हुने केन्द्रीय अधिवेशनका लागि सम्भव भएका ठाउँहरुबाट भर्चुअल नभएका ठाउँहरुबाट स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

१४ औँ महाधिवेशन भरसक सबै क्रियाशील सदस्यताको विवाद अन्त्य गरेरै गर्ने हो। यदि हुन त्यो हुन नसकेको खण्डमा भने पुरानै प्रतिनिधिबाट भएपनि गराउनु पर्ने पौडेलले बताए। news source – dcnepal.com