मृतक कर्मचारीका परिवारलाई डेढ करोड क्षतिपूर्ति तिर्न ग्लोबल आईएमईलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको निर्देशन

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध हुन अटेर गर्ने ग्लोबल आईएमई बैंकलाई आफ्ना मृतक कर्मचारीका परिवारलाई डेढ करोड क्षतिपूर्ति भराउन सामाजिक सुरक्षा कोषले निर्देशन दिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले कोषका सञ्चालक समिति सदस्य एवम उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको ग्लोबल आईएमई बैंकमाथि कारवाही गरेको हो ।

पटक-पटक कोषमा आवद्ध हुन आग्रह गर्दा पनि बैंक तथा वित्तिय संस्था कोषमा आवद्ध नभइरहेका बेला यस अघि पहिलो पटक सनराइज बैंकमाथि कारवाही गरिसकेको कोषले ग्लोबल आइएमई बैंकमाथि दोस्रो कारवाही गरेको हो ।

ग्लोबल आइएमई बैंकमा कार्यरत अनन्त कुमार आचार्यको मृत्युपछि उनले मासिक लिँदै आएको ३७ हजार पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले हुने आश्रित परिवार सुविधा योजना अन्तरगतको पेन्सन रकम दावीसहित परिवारले केहि दिन अघि निवेदन दिएका थिए ।

दावी अनुसार जम्मा हुन आउने १ करोड ५१ लाख १९ हजार ५ सय ८६ रुपैयाँ ३ महिना भित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराई कोषलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको कोषका सह–प्रवक्ता रोहित रेग्मीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मृतकको श्रीमती भावना पाठकको जन्म मिति २०५१ साल साउन २२ गते भएकाले त्यसलाई आधार मानेर नेपालको औसत आयु ७१ वर्षका आधारमा मृतक आचार्यको आधारभूत तलब ३७ हजारको ६० प्रतिशतले एकमुष्ट हुन आउने १ करोड १८ लाख ६५ हजार १ सय ६० रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

यस्तै, आश्रित छोरा श्रीयान्स आचार्यको जन्म मिति २०७५ साल साउन १ गते र छोरी श्रीयासी आचार्यको जन्म मिति २०७२ माघ ११ गतेका आधारमा दुवै सन्ततिले २१ वर्षको उमेरसम्म प्राप्त गर्ने जम्मा शैक्षिक बृत्ति रकम ३२ लाख २९ हजार ४ सय २६ र अन्तिम संस्कार खर्चवापत २५ हजार गरी जम्मा १ करोड ५१ लख १९ हजार ५ सय ८६ रूपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को नियम १२ बमोजिम रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध समाप्त भइसकेको तर ऐन र नियमावली बमोजिम जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम जम्मा नगरेको कारणले श्रमिकले पाउनुपर्ने सुविधा पाएको रहेनछ भने उनले पाउनुपर्ने सुविधा ३ महिनाभित्र भुक्तानी दिइ योगदान रकम जम्मा गर्न कोषले सम्बन्धित रोजगारदातालाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

तोकिएको समयभित्र भुक्तानी दिई जानकारी नगराएमा ऐनको दफा ५६ अनुसार कोषले असुलउपर गरी ऐनको दफा १७ को उपदफा २ बमोजिम सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउने पनि सह-प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।

ऐनको दफा १७ को उपदफा १ को खण्ड ‘ग’ बमोजिम मृतकलाई कोषले तोकेको अवधिभित्र सूचीकरण नगराएको हुदाँ यो रकम स्वयं रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकाले बैंकलाई ३ महिना भित्र उपलब्ध गराउन कोषले निर्देशन दिएको हो ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधिको दफा १७ मा व्यवस्था भए बमोजिम मृतकको एकाघरका आश्रीत बाबु आमाले आधारभुत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम जीवनकालभर पाउने व्यवस्था छ । यस्तै कार्यविधिको दफा १८ मा मृतकको परिवारले अन्तिम संस्कार खर्च वापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ समेत पाउने व्यवस्था छ ।