न्यायाधिस नहुँदा मुद्धाको फैसला हुन विलम्ब

न्यायाधिस विहीनहुँदा जिल्ला अदालत म्याग्दीका मुद्धाको फैसला हुन विलम्ब भैएको छ ।
साविकका न्यायाधिस माधवेन्द्रराज रेग्मी उच्च अदालत दाङ तुलसीपुर सरुवा भै चैत ४ गते रमाना भै गएपनि अर्को न्यायाधिस आएका छैनन । अर्को न्यायाधिस नखटाईएकोले जिल्ला अदालतमा न्यायाधिस पद रिक्त छ । जिल्ला अदालतमा न्यायाधिस नहुँदा मुद्धाको फैसलामा विलम्ब मात्र भएको छैन, निर्दोशले समयमै न्याय पाउन सकेका छैनन ।
न्यायाधिस नहुँदा कोरोनाको कारण रोकिएका पुराना र अङ्ग पुगेका धेरै मुद्धाको फैसला गर्न ढिलाई मात्र भएको छैन, भर्खर अभियोजन गरिएका मुद्धामा थुनछेक आदेश पनि प्रभावित भएको छ ।
थुनछेक आदेश गर्न तहसिलदारलाई अधिकार भएपनि न्यायाधिसलाई ‘पुर्नविचार’ प्रयोजनकालागी मुद्धा पुन: पेशीमा राख्नु पर्ने कानुनी ब्यवस्था भएकोले तहसिलदारले सामान्य तारेख वा धरौटीमा राखी मुद्धाको अनुसन्धान गर्न मिल्ने मुद्धाका आरोपितलाई ‘अनुसन्धानकालागी थुनामा राख्न’ आदेश हुने गरेको गुनासा आएका छन ।
‘अदालत न्यायाधिश विहिन हुँदा न्यायिक प्रकृयामा प्रभाव अवश्य परेको छ । आर्थिक बर्षको तेस्रो चौमासिक चल्दैछ, अङ्ग पुगेका मुद्धा पनि धेरै छन’ जिल्ला अदालतका तहसिलदार भेषनाथ पौडेलले भने, ‘हामीले गरेका थुनछेक आदेशमाथी न्यायाधिशले पुर्नविचार गर्ने परिपाटी भएकोले हामीले ढुक्कले आदेश गर्न गार्हो हुन्छ ।’ तहसिलदार पौडेलले थपे, ‘श्रीमान नहुँदा तीन वटा मुद्धामा मैले थुनछेक आदेश गरेको छु, थप तीन वटा मुद्धामा आजै थुनछेक आदेश हुँछैछ ।’
जिल्ला अदालतको अभिलेख अनुसार चैत १७ गतेसम्म दर्ता भएका १ सय ४४ थान मुद्धासमेत ३ सय ८७ थान मुद्धा छन । यी मद्धामध्य सरकारवादी देवानी तर्फका १ सय १६, दुनियाँवादी फौजदारी तर्फका २०, सरकारवादी फौजदारी तर्फका ७४ थानमुद्धा समेत २ सय १२ थान मुद्धा फस्र्यौट हुन बाँकी छन । बुधवार लागु औषध, कुटपिट तथा अङ्भङ्ग र सवारी ज्यान समेत तीन मुद्धा थप भएका छन ।