प्रचण्डलाई अर्को अन्तर्राष्ट्रिय संकट

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समस्यामा पर्न थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरुले पुनः युद्धकालीन मुद्दाहरु ब्युँताउन थालेका छन् । यही क्रममा नेपालमा शान्तिप्रक्रियाको निरीक्षणका लागि आएको संयुत्तः राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)की प्रमुख करिन ल्याण्डग्रेनले द डिप्लोम्याटमा एक लेख प्रकाशित गर्दै नेपालमा माओवादीले सशस्त्र युद्धमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको मुद्दालाई उठाएकी छिन् ।

एक हप्ताअघि मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदले श्रीलंकामा द्वन्द्वकालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन उल्लंघन र मानवअधिकार हननका मुद्दाहरुमा छानबिन गर्ने र दोषीहरु उपर कानुनी कारवाही गर्ने निर्णय गरेसँगै द्वन्द्वकालका मुद्दामा फस्ने खतरामा रहेका प्रचण्डको लागि यो अर्को खतरा हो । युद्धमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको आरोप लागेका प्रचण्डको राजनैतिक करिअर यसले झनै संकटमा पार्न सक्छ ।

ल्याण्डग्रेनले एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप नामक गैर सरकारी संस्थाको एक रिपोर्टको हवाला दिँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बालबालिका रक्षा मिसनमा गम्भीर त्रुटि भएको औंल्याएकी छिन् । संस्थाले २०१० देखि २०२० सम्म विश्वका विभिन्न देशहरुमा बालबालिकामाथि भएका अपराधका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले तयार पारेको वार्षिक रिपोर्टको स्वतन्त्र समीक्षा गरेको छ । रिपोर्टमा संस्थाले बालबालिकामाथि गम्भीर अपराधका दोषीहरुलाई पर्याप्त आधारबिना संयुक्त राष्ट्रसंघको सूचिबाट हटाइएको देखाएको छ ।

ल्याण्डग्रेनले राष्ट्रसंघको यो सूचीमा गम्भीर त्रुटि भएको पाइएपछि अब राष्ट्रसंघले आफ्नो बालबालिका रक्षा मिसनमा कडाइ गर्नुपर्ने औंल्याएकी छिन् । रिपोर्टमा बालबालिकाविरुद्ध गम्भीर अपराध गरेका संगठनहरुलाई उन्मुक्ति दिइएको पाइएपछि ल्याण्डग्रेनले ती संगठनहरुको पुनः समीक्षा गरिनुपर्ने औंल्याएकी छिन् । उनले यो सूचीमा बालबालिकाविरुद्ध अपराध गर्ने सबै समूहहरु समावेश हुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताएकी छिन् ।

अब यदि संयुक्त राष्ट्रसंघले सूचिबाट हटाइएका समूहहरुको पुनः समीक्षा सुरु गरेमा प्रचण्ड नेतृत्वको विद्रोही माओवादीको पनि पुनः समीक्षा हुनेछ । माओवादीलाई बाल सैनिक रिहा गरेको र खुला राजनीतिमा आइसकेको आधारमा यो सूचीबाट हटाइसकिएको छ तर अब पुनः समीक्षा गरिएमा माओवादी पुनः यो सूचीमा समावेश हुन सक्छ र प्रचण्ड अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबन्धित हुन सक्छन् ।

युद्धकालमा माओवादीले करिब ४ हजार ५ सय बालबालिका सैनिकको रुपमा भर्ती गरेको ल्याण्डग्रेनले लेखेकी छिन् । माओवादीका अयोग्य लडाकूहरु सबै व्यवस्थापन भइसकेको भनिएको छ । तर, ठूलो संख्यामा पूर्व लडाकूहरु अझै असन्तुष्ट छन् । कैयौं अयोग्य लडाकूहरुलाई कुनै व्यवस्थापनबिना छाडिएको छ । उनीहरुलाई कुनै क्षतिपूर्ति दिइएको छेन । त्यसमाथि क्यान्टोनमेन्टमा राखिएका लडाकूहरुलाई सरकारले दिएको भत्ता पार्टी नेतृत्वले लिएको आरोप समेत छ ।

अब माओवादीको पुनः समीक्षा हुने अवस्थामा क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचार काण्ड पनि खुल्ने खतरा रहन्छ । बाल सैनिकलाई दिइएको पारिश्रमिक खोसिएको ठहर भएमा यसमा प्रचण्ड दोषी ठहरिने खतरा रहन्छ । देशको सरकार नै आफूविरुद्ध लागिपरेको यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने यस्ता दबाबले प्रचण्डलाई झनै संकटमा पार्न सक्छ । प्रचण्डलाई ‘तह लगाउन’कै लागि ओली सरकार अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको पक्षमा रहिदियो भने प्रचण्ड थप संकटमा पर्ने गम्भीर खतरा छ । डिसी नेपालमा समाचार छ ।