पुनःस्थापनापछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा बैठक आज, यस्तो छ कार्यसूची

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरेअनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ। ४ बजे संसद् भवन नयाँ वानेश्वरमा बैठक बस्ने भएको हो।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गत पुस ५ मा सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि पहिलो बैठक भएकाले निकै महत्वका साथ हेरिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको यही अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वास प्रस्तावको दृढताका साथ सामना गर्ने बताउँदै आएका छन्।

उनले नेकपाको आफू नेतृत्वको समूहको संसदीय दलको हिजो बसेको बैठकमा संसद्मा प्रतिबद्ध भएर जिम्मेवारीपूर्ण प्रस्तुत हुन निर्देशन दिइसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढङ्गले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप छ। सर्वोच्चले पनि असंवैधानिक भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय खारेज गरी यही फागुन ११ गते पुनःस्थापना गरेको छ।

यसपछि संवैधानिक नैतिकताको आधारमा नेकपाकै प्रचण्ड समूह, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायत दलले प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीको राजीनामा माग्दै आएका छन्। तर ओलीले डराएर राजीनामा नदिने बरू अविश्वासको प्रस्ताव दृढतापूर्वक सामना गर्ने बताउँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले यदि संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावलाई असफल तुल्याए उनी नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष निरन्तरता पाउने छ। अविश्वास प्रस्ताव पारित भएको अवस्थामा भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२), (३) र (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ।

उपधारा (२) अविश्वासको प्रस्ताव संसद्बाट पास भएको अवस्थामा सरकार गठनको पहिलो विकल्प हो।

जहाँ भनिएको छ,– उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ।

नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्नुपर्छ । हाल नेकपाको ओली र प्रचण्ड समूहको जोडबल यही विकल्पमा केन्द्रित छ। सोहीअनुसार दुवै समूहले कांग्रेस र जसपालाई गुहारेका छन् । तर दुवै पार्टीले नेकपाको दुवै समूहलाई समर्थन गर्ने औपचारिक रूपमा भनेका छैनन्।

चर्चा चलेअनुसार कांग्रेसले भने अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । त्यो पुष्टि हुन बाँकी छ। गणितलाई आधार मान्दा कांग्रेसले जसलाई समर्थन गर्छ, उसैले राजनीतिक लाभ हुने देखिन्छ। नेकपापछि संसद्मा दोस्रो ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस छ। त्यसैले कांग्रेसको भूमिका संसद्मा महत्त्वपूर्ण छ।

यसरी सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको धारा– ७६ को (२) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुने स्थिति नआए सोही धाराको उपधारा (३) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ।

फेरि यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि तीस दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिन सक्नुपर्छ। नसके धारा ७६ (२) अनुसारको कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ।

उसले पनि प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। यो चाहिँ प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनको अन्तिम विकल्प हो। यो विकल्पअनुसार पनि सरकार गठन नभएमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचनको सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो छ आजको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूची

सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा) सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीअनुसार आजको बैठकको प्रारम्भमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने छन्।

सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी पत्रहरूको व्यहोरा पढेर पनि सुनाउने कार्यतालिका छ।

यसपछि सभामुखले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५’ को नियम १० को उपनियम (१) बमोजिम अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ पेश गर्नेछन्।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय (पहिलो संशोधन) अध्यादेश – २०७७, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७७, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ पेश गर्ने संसद् सचिवालये सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ पेश गर्नेछन्।