प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा जिल्ला समन्वय समितिको काम प्रभावकारी भएन

प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा भुमिका प्रभावकारी बनाउन नसकिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।
समन्वय समितिमा एक जना इन्जिनियर र २ जना सव इन्जिनियरको दरवन्दी भएपछि पछिल्लो तीन वर्षदेखी रिक्त छन । आफ्नै छुट्टै योजना, कार्यक्रम र बजेट नभएको जिल्ला समन्वय कार्यालयमा ‘सुख्खा’ जिम्मेवारी मात्र हुने भएकोले प्राविधिक कर्मचारी आउन नमानेको बताईन्छ ।
‘इन्जिनियर समेत तीन जना प्राविधिक कर्मचारीको दरवन्दी भएपनि कोही नआएको/मन्त्रालयले नपठाएकोले तोकिएको मुख्य जिम्मेवारी प्रभावित भएको छ’ निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी आकांक्षा रिजालले भनिन, ‘प्रशासनीक तथा राजनैतिक तहबाट समेत बारम्बार विभागमा प्राविधिक कर्मचारी खटाई दिन भनेका छौं । ‘सुख्खा जिम्मेवारी’ मात्र भएको भन्दै कोही पनि जिसस तर्फ आउन मान्दैनन ।’
स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐनले जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय, प्रदेश तथा संघिय सरकार मातहतका निकाय विच समन्वय गराउने, जिल्लामा संञ्चालन गरेका विकास निर्माण सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी तत निकायका विषयगत मन्त्रालय तथा विभागलाई सुझाव एवं रिपोर्ट दिने र विकास निर्माण प्रभावकारी बनाउन बर्षमा कम्तीमा एक पटक सरोकार निकायराखी समिक्षा गरी संघिय तथा प्रदेश सभाका सांसदहरुलाई अवस्था बारे सुझाव दिने जिम्मेवारी तोकेको छ ।
संघिय तथा प्रदेश सरकार मातहत संञ्चालित बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक समेत जिल्लामा संञ्चालित तीन दर्जनबढी सडक,मोटर पुल, झोलुङ्गे पुल, बेनी अस्पताल समेत आधा दर्जन भवनका धेरै योजना निर्माणमा ढिला सुस्ती भैरहेको छ । केही योजनाका ठेकदार सम्पर्कमा पनि छैनन । बेनी अस्पताल निर्माण कम्तीमा दुई वर्ष ढिला हुँदापनि अझै ६० प्रतिशत प्रगति पुगेको छैन । तीन वर्ष अघि नै सम्पन्न भैसक्नु पर्ने बेनी–जोमसोम–कोरोला अन्र्तराष्ट्रिय सडकको हालत पनि उस्तै छ । पटक–पटक म्याद थप्दा समेत काममा प्रगति गर्न नसक्नेमा बेनी–दरवाङ, गलेश्वर–भगवती, पोखरे–चित्रे, दरवाङ–ताकम सडक उदाहरण योजना हुन ।
‘ऐनले हामीलाई जिल्लामा संञ्चालित योजनाको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गरी सरोकारवाला विच समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने र तालुक मन्त्रालय, विभाग वा निकायमा रिपोटिङ गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । तर हामीसँग प्राविधिक नहुँदा योजनाहरुको प्राविधिक विश्लेषण गर्न समस्या भएको हो’ जिल्ला समन्वय प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले भने, ‘हामी जनप्रतिनिधीसँग प्राविधिक ज्ञान नहुने, योजना निर्माणस्थल पुग्यो, आँखाले सतहमा देखेका र ठेकदार प्रतिनिधीका कथा सुन्यो फक्र्यो ।’ जिसस प्रमुख केसीले थपे, ‘प्राविधिक ज्ञान र सीप विना विकास निर्माणका योजना अनुगमनमा जाँदा ठेकदारले पनि पत्याएनन । अनुगमन र नियमन प्रभावकारी नै भएन । एक जना प्राविधिक लिएर योजना प्राविधिक पक्षको पनि अनुगमन गर्न पाए अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो ।’