नेकपाका एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई कारवाही गर्न सक्दैनन्, केन्द्रीय कमिटीले मात्र गर्न सक्छ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद सतहमा आएको छ । प्रधानमन्त्रीले सोमबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै पार्टीभित्रका केही नेताहरुले पदलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आफ्नै पार्टीका नेताहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेपछि संसद विघटनको निर्णय गर्नुपरेको बताएका छन् ।

घटनाक्रमको खुलासा हुँदै जाँदा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको पनि खुलासा भएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेकै दिन बिहान १० बजेर २० मिनेटको समयमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको दस्तावेज पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले हठानत् संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अनुशासनको कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ र यो निर्णयबारे निर्वाचन आयोगलाई समेत जानकारी गराएको छ ।

यही बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अनुशासनको कारवाही गरेको निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएसकेको पनि खुलासा भएको छ । सामान्यतया अध्यक्षको शीर्ष पदमा एक जना मात्र व्यक्ति हुन्छन् । तर, नेकपा भर्खरै एकता भएको पार्टी भएकोले दुवै पक्षलाई अपनत्व महसुस होस् भन्ने हेतुले २ अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले दुवै अध्यक्षले आफ्नो सर्वोच्च शक्ति प्रयोग गर्दै एक अर्कालाई कारवाहीको निर्णय गर्न थालेपछि नेकपाभित्र कसको अधिकार कति छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई चुनौती दिँदै भनेका थिए ‘मलाई अनुशासनको कारवाही गर्न मेरै हस्ताक्षर चाहिन्छ ।’ खासमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको कुरा सत्य हो । नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ का अनुसार एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई एकतर्फी रुपमा कारवाही गर्न सक्दैनन् । एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई कारवाही गर्न त्यतिबेला मात्र सम्भव छ जतिबेला कारवाहीमा पर्ने अध्यक्षले पनि कारवाही भोग्न तयार हुन्छन् । नेकपाका २ अध्यक्षमध्ये कुनै पनि अध्यक्ष स्वेच्छाले कारवाही भोग्न तयार होलान् भन्ने पछिल्लो घटनाक्रमले विश्वास गर्न कठिन छ ।

नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १८ मा केन्द्रीय कमिटी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यो धाराको (झ) मा अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । (झ) को ७. मा लेखिएको छ ‘दुवै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको संयुक्त रूपमा वा आपसी सल्लाहमा दुईमध्ये एकले वा बैठकमा एकजना मात्र उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्ने । पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने ।’

यसको अर्थ पार्टीका कुनै पनि आधिकारिक निर्देशन वा पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । यदि एक जना मात्र अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा पनि त्यसमा अर्का अध्यक्ष सहमत हुनुपर्छ । अहिलेकै अवस्थामा यदि अध्यक्ष दाहालले अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारवाही गरिएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेमा त्यसमा अध्यक्ष ओलीको सहमति हुनुपर्नेछ । यदि अध्यक्ष ओलीले ‘यसमा मेरो सहमति छैन’ भन्ने व्यहोराको अर्को पत्र पठाइदिए अध्यक्ष दाहालको कारवाही स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । अध्यक्ष ओलीले अध्यक्ष दाहाललाई कारवाही गर्ने हकमा पनि यही कुरा लागू हुनेछ ।

तर, केन्द्रीय कमिटीले नै कुनै अध्यक्षलाई कारवाही गरेको अवस्थामा भने यो कुरा लागू हुँदैन । विधानअनुसार प्रदेश सम्पर्क कमिटी भन्दा माथिल्लो कुनै पनि निकायलाई कारवाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई हुनेछ । केन्द्रीय कमिटीले पार्टी अध्यक्षसहित जुनसुकै पदाधिकारीलाई अनुशासनको कारवाही गर्न सक्छ । केन्द्रीय कमिटीले विधानअनुसार यदि अध्यक्षलाई कारवाही गरेको खण्डमा भने सो निर्णय आधिकारिक हुनेछ र अध्यक्ष कारवाहीमा पर्नेछन् । नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज बसिरहेको छ । स्थायी कमिटीले अध्यक्षलाई गरेको कारवाही यो बैठकले विधानअनुसार अनुमोदन गरेमा अध्यक्ष कारवाहीमा पर्नेछन् अन्यथा स्थायी कमिटीको निर्णय बदर हुनेछ ।