महँगो बन्दै स्थानीय लोकतन्त्र : गाउँपालिकाले बाँडे जनप्रतिनिधिलाई दशैँ भत्ता

कार्टुन साभार : खोपके

कोरोना महामारीवीच देशको अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने भन्दै कोरोनाको निशुल्क उपचारबाट सरकार पछि हटेको वेला जनप्रतिनिधीले दशैं भत्ता बुझ्ने कुरा सर्वत्र आलोचना विच म्याग्दीका जनप्रतिनिधीले दशैं भत्ता बुझेका छन ।

सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलाई टेकेर म्याग्दीका चार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले दशैँ भत्ता बुझेका हुन् । जिल्लाको रघुगंगा, अन्नपूर्ण, मंगला र मालिका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले दशैँ भत्ता बुझेका छन् । प्रदेश कानुनमा भएको व्यवस्थामा टेकेर गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले २५ /२५ हजार, वडा अध्यक्षले २० हजार, कार्यपालिका सदस्यले १८ हजार र गाउँसभा सदस्यले १५ हजारका दरले दशैँको पुर्वसन्ध्यामा चाडपर्व भत्ता बुझेका ति गाउँपालिका कार्यालयले जनाएका छन ।

गाउँपालिकाले सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको खातामा चाडपर्व भत्ताको रुपमा उक्त रकम पठाइसकेको जनाएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधाको साथै हरेक बर्षमा एक पटक चाडपर्व भत्ता समेत दिने कानुन बनाएको छ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र कमजोर बनेको समयमा जनप्रतिनिधिले नियमित मासिक सुविधा सहित दशैँ भत्ता समेत बुझ्ने परिपाटीले नकरात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

कोरोना कोष र बाढी पीडितको लागि चन्दा उठाउने स्थानीय तहहरुले दशैँ भत्तालाई कोषमा राख्ने हिम्मत नगर्नु लज्जाबोधको बिषय भएको चर्चा हुन थालेको छ । संघिय सरकारले समेत ऐन र कानुनलाई मिचेर साँसदहरुलाई दशैँ भत्ता दिएपछि चौतर्फि आलोचना भएको थियो । जिल्लाको मालिका गाउँपालिकामा रहेका ३८ जना जनप्रतिनिधिलाई ६ लाख ४३ हजार दशैँ भत्ता वितरण भएको छ भने मंगलामा २९ जना जनप्रतिनिधिलाई ४ लाख ९८ हजार दशैँ भत्ता जनप्रतिनिधिको खाता मार्फत पठाइएको छ ।

जनप्रतिनिधी कर्मचारी होईनन्, सेवाभावले राजनितीमा लागेको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधीले घरखेत वेचेर परिवारको विचल्लि बनाएर जनताको सेवा गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले केही पारिश्रमिक तोकेका हौं, कर्मचारीसँग दाँजिएर टिओ र भत्तामा जनप्रतिनी लोभ गर्नु हुँदैन’ मंगलवार बेनीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा गण्डकी प्रदेशका आर्थिक तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले भने, ‘जनप्रतिनिधीले दशैं भत्ता लिनुभएको भए फिर्ता गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सर्वत्र आलोचनाको विच भत्ता लिने विषय मोरल हो ।’

त्यसैगरि अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ४२ जना जनप्रतिनिधिलाई करिब ७ लाख भत्ता वितरण भएको छ । रघुगंगा गाउँपालिकामा ४३ जना जनप्रतिनिधिलाई ७ लाख २३ हजार  दशैँ  भत्ता वितरण भएको छ । रघुगंगाले गत बर्षको कात्तिकदेखि यस बर्षको असोज सम्मको जनप्रतिनिधिको बैठक भत्ता बाहेक, मासिक सेवा, सुविधा र दशैँ भत्तामा मात्रै ८७ लाख १४ हजार २३२ खर्चिएको छ ।

बेनी नगरपालिकाले समेत जनप्रतिनिधिको असोज महिना सम्मको मासिक सुविधा सहित चाडपर्वलाई तोकेको दशैँ भत्ता दिने तयारी गरिएको जनाएको छ । धवलागिरि गाउँपालिकाले भने असार मसान्त सम्मको जनप्रतिनिधिको मासिक रुपमा पाउने सुविधा दिएको र त्यसपछिको सुविधा र चाडपर्व भत्ता अहिलेसम्म नदिएको जनाएको छ ।

‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा प्रदेश सभाले तोकेबमोजिम हुने’ गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा प्रदेश कानून बमोजिम हुने संविधानको धारा २२७ को व्यवस्था अनुसार सात वटै प्रदेशले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन’ जारी गरिसकेका छन् ।
सोही ऐनमा टेकेर यहाँका स्थानीय तहले पनि जनप्रतिनिधीलाई विधिभन्न शिर्षकमा भत्ता दिँदै आएको छ ।
सुविधा सम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि मासिक सुविधा, सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भत्ता, यात्रा बीमा, इजलास भत्ता र समिति भत्ता ९विधायन, लेखा, सुशासन समिति० समेत गरी सात प्रकारका सुविधा तोकेको छ ।