मुख्य सचिवको स्वार्थ जोडिएको बेनीकालिगण्डकी जलविधुत आयोजना संञ्चालन स्वीकृती दिन दवाव

सरकारका मुख्य सचिव शंकरदाश वैरागीको प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएको बेनीकालीगण्डकी जलविधुत आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मुल्याड्ढन (इआईए) प्रतिवेदन स्वीकृतिकालागी शिफारिस दिन स्थानीय सरकारलाई चर्को दवाव दिन थालेको छ ।
विधुत विकास विभागले प्रस्ताव गरेको ५०.५३ मेगावाट क्षमताको बेनीकालीगण्डकी जलविधुत आयोजनाको ड्याम निर्माण स्थलको एलाईमेन्ट परिवर्तन नगरी शिफारिस दिन नसकिने लिखित अडान राख्दै आएको बेनी नगरपालिकालाई तेस्रो पटक पत्र लेखी निर्णय सच्याउन ‘दवाव’ दिएको छ ।
प्रस्तावित आयोजनाको ड्याम र इनटेक रहने क्षेत्र जलजला गापा, ३ बौर मुख्य सचिव वैराशीको पुख्यौली थलो हो । यहाँ मुख्य सचिव वैरागी र केही पूर्वदरवारियाहरुको सयौं रोपनी पाखोवारी रहेको छ ।
‘यस अघि दुई पटकसम्म लिखित रुपमा प्रस्तावित ड्यामको यथावस्थामा सहमति र स्वीकृति दिन नसकिने प्रष्ट खुलाएर जवाफा दियौं । तर विभागले राय वेवास्ता गरी प्रलोभनसहित दवाव दिँदै आएको छ’ बेनी नगरपालिकाका मेयर हरीकुमार श्रेष्ठले भने, ‘तेस्रो पटक पनि दवाव आएपछि नगरपालिका एक्लैले थेग्न नसक्ने स्थिती भयो त्यसैले सर्वपक्षिय बैठक वोलाएका हौं । जिल्लाका सवै दल र जनताले एलाईमेन्ट परिवर्तन नभै आयोजना निर्माण गर्न नदिने निर्णय गरेका छन ।’
८ अर्व ७२ करोड लागत अनुमान गरिएको बेनी कालीगण्डकी जलविधुत आयोजना बेनी नगरपालिका, ६ सेतीपहिरोमा बाँध बनाई कालीगण्डकीको पानीलाई ३.५ किलोमिटर पर पर्वत जिल्लाको जलजला गाउँपालिका, ४ शेराफाँटमा पावरहाउस बनाउने प्रस्ताव छ ।
पछिल्लो पटक विधुत विकास विभागका ०७७ असोज १३ गतेको मितीमा बेनी नगरपालिकालाई ‘राय सुझासहित शिफारिस’ उपलब्ध गराई दिन ‘निर्देशानुसार’ अनुरोध गरी पठाएको छ । विभागले उक्त पत्रमा यदी बेनी नगरपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मुल्याड्ढन (इआईए) प्रतिवेदन स्वीकृतिकालागी शिफारिस पठाएमा ‘आयोजनाले उत्पादन थालेको मितीबाट बार्षिक प्रतिकिलोवाट एक सय रुपैयाँ र थप विधुत विक्रिको रोयल्टी प्रति घन्टा मुल्यको २ प्रतिशतका दरले बार्षिक २१ करोड ७८ लाखका दरले बेनी नगरपालिकालाई रोयल्टी दिने लिखित प्रस्ताव गरेको छ ।
कालीगण्डकीको पानीलाई सुरुङमा छिराउँदा नदी सुख्खा भै तटिय क्षेत्रको सदरमुकाम बेनीमा गम्भीर पर्यावरणीय असर पुर्‍याउने भन्दै प्रस्तावित ड्यामभन्दा १ किमी माथी रहेको राहुघाट खोलाको पानी छोडेर रघुगंगा गाउँपालिका, ३ तिल्केनीमा ड्याम रहनेगरी एलाईमेन्ट परिवर्तन नगरी इआईएकालागी सहमति दिन नसकिने बताउँदै आएको छ ।
‘प्रस्तावित बेनीकालीगण्डकी जलविधुत आयोजना यथावत स्वीकार्य छैन । कालीगण्डकी नदीले कायम गरेको वातावरण तथा तापक्रम सन्तुलन कायम राख्न आयोजनाले २ किमी माथी सर्नु उत्तम हुन्छ’ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधी सभा सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापाले भने, ‘वातावरणमा गम्भीर असन्तुलन ल्याउने र मानव जीवन नै संकटमा पर्ने गरी आयोजना संञ्चालन गर्न नहुने हुँदा थोरै एलाईमेन्ट परिवर्तन गरे सहज निकास संभव छ । यही मत मैले संसदमा बोल्दा रेकर्ड पनि गरेको छु ।’
बेनीवासीले घनावस्ती विचमा बग्ने नदीलाई अन्यत्र डाईभर्सन गर्दा यहाँको तापक्रम सन्तुलन विग्रने, कालीगण्डकी नदी किनारामा संञ्चालित बोरिङ तथा लिफ्ट खानेपानी आयोजना बन्द हुने, नदीले गर्ने फोहोर सफाई रोकिने, नदी अतिक्रमण बढ्ने, मानव वस्ती भन्दा कम्तीमा दुई मिटर अग्लो ड्याम बस्ने हुँदा तल्लो तटिय वस्ती बाढीको जोखिममा पर्ने भन्दै आयोजनाको बाँध निर्माण कम्तीमा २ किमी माथी सार्न सुझाएका हुन ।
‘जलविधुत आयोजना भुमाफियाको प्रलोभनबाट बच्न आवश्यक छ । कुनै पनि योजना मान्छेकालागी र भोलीका सन्ततीकालागी हो । स्वार्थ समुहको चंगुलमा फसेर विधुत विभागले स्थानीयमाथी खेलवाड गर्दैछ’ काँगेस जिल्ला उपसभापति माधव रेग्मीले भने, ‘पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो, वुढीगण्डकी समेतका आयोजना निर्माण गरे हुन्छ, हाम्रो भविश्य नास्ने आयोजना नवन्दा अन्धकारमा बस्न तयार छौं । वातावरणमा पर्ने क्षतिको मुल्य एउटा विधुत आयोजनाले पूर्ति गर्दैन ।’
बेनीदेखी माथी मुस्ताङ्गसम्म कालीगण्डकी नदीमा कम्तीमा ६ वटा मझौला तथा ठूला जलविधुत आयोजना निर्माण प्रकृयामा छन ।